प्रकृति मानव तथा हरेक जीवजन्तुको आश्रयस्थल हो । विश्वजगत्मा कुनै पनि देश प्राकृतिक विपद्बाट शतप्रतिशत सुरक्षित छैन । हरेक देशमा कुनै न कुनै प्रकारका प्राकृतिक प्रकोपहरू आइरहन्छन् । प्रकृतिले कहिलेकाहीँ आफ्नो शक्ति देखाउँछ । भूकम्पले धर्ती हल्लाउँछ, बाढीले बस्ती डुबाउँछ र विशाल मानव संरचनाहरू बगाउँछ । डढेलोले वन सखाप पार्छ । यस्ता आपत्तिहरूलाई हामीले प्रायः दैवको लीला वा प्राकृतिक विपत्ति भनेर सहजै स्वीकार गरी व्यहोर्दै आएका छौं । हाम्रो देशको सुन्दर भौगोलिक बनोटभित्र प्राकृतिक जोखिम पनि त्यत्तिकै डरलाग्दो र भयावह छ । हिमाल, पहाड, तराई, भिर, पाखा, तालतलैयाका साथै लगभग ६ हजार नदीनाला रहेको नेपालमा भौगोलिक विविधतासँगै विपद्का स्वरूप पनि भिन्न छन् । पहाडी भूभागमा बाढी र पहिरोको निरन्तर डर छ भने तराईका सम्म मैदानहरूमा डुबानको त्रास कायमै रहन्छ । प्रत्येक वर्ष बर्खायाम सुरु भएसँगै बाढी, पहिरो र डुबानका कारण ठुलो परिमाणमा धनजनको क्षति व्यहोर्नु नेपाली समाजको नियति नै बनेको छ ।
अव्यवस्थित बस्ती विकास, कमजोर पूर्वाधार निर्माण, अवैज्ञानिक सडक निर्माण, जोखिमयुक्त भू–उपयोग तथा विपद् पूर्वतयारीको घोर अभावजस्ता मानवीय लापरबाहीहरू नै प्राकृतिक प्रकोपलाई विनाशकारी बनाउने प्रमुख कारक हुन् । भर्खरै चीन क्षेत्रको हिमाली भेगमा गएको हिमपहिरोका कारण लेन्दे खोलाको बहाव अवरुद्ध भई बनेको अस्थायी जलाशय अचानक फुट्दा ठुलो परिणाममा बाढी उर्लिएर आयो । यो बाढीमा केवल पानी मात्र थिएन, बरु ढुंगा, माटो, चट्टान र गग्रेटा एकैपटक मिसिएर लेदोका रूपमा बगेको थियो । भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा उर्लिएको उक्त भेलले तटीय क्षेत्रमा अभूतपूर्व विध्वंस मच्चायो । रसुवाको टिमुरे, रसवागढी र स्याफ्रुबेसीदेखि नुवाकोटका विभिन्न बजार हुँदै धादिङसम्मका घर, बजार, पुल, सडक, जलविद्युत् संरचना लगायत जीविकोपार्जनका आधारहरू तहसनहस भए । ठुलो संख्यामा मानिसहरूले अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्यो भने सयौं परिवार विस्थापित बने ।
कुनै पनि प्राकृतिक दुर्घटनालाई केवल ‘दैवी प्रकोप’ वा प्राकृतिक नियति मात्र मानेर राज्य र समाज पन्छिन मिल्दैन । हिमाली क्षेत्रमा तीव्र बन्दै गएको जलवायुजन्य जोखिम, कमजोर पूर्वसूचना प्रणाली र जोखिमयुक्त विकास पद्धतिको कडा चेतावनीका रूपमा यस घटनालाई बुझ्नुपर्छ । नेपाली समाजमा विगतमा आइरहने विभिन्न प्रकारका प्राकृतिक प्रकोपहरूलाई जस्तै यसपटक पनि प्रकृतिलाई मात्र दोष दिएर बस्ने हो भने जोखिमयुक्त बस्तीहरूले भविष्यमा अझ भयावह आपत्तिहरू व्यहोर्दै जानुपर्ने अवस्था आउँछ । यस घटनाबाट राज्य, नागरिक लगायत सम्बन्धित सम्पूर्ण निकायहरूले गम्भीर पाठ सिकी विपद् न्यूनीकरणको क्षेत्रमा ठोस कदम चाल्नु अपरिहार्य भएको छ ।
शासकीय दायित्व र नागरिक सचेतना
मानव विकासक्रमसँगै समाजले प्रकृतिका विभिन्न रूपहरू झेल्दै, सहँदै र व्यहोर्दै आएको छ । भूकम्प, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो, हिमपहिरो, डुबान, शीतलहर, लु र आगजनीजस्ता विपत्तिहरू समय–समयमा आउने गरेका छन् र आइरहनेछन् । प्राकृतिक प्रकोपलाई प्रकृतिको नियम मानिए पनि यसबाट हुने मानवीय र भौतिक क्षतिलाई भने व्यवस्थित योजनाद्वारा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । विपत्तिको दोष केवल प्रकृतिलाई दिएर राज्य आफ्नो दायित्वबाट उम्कन पाउँदैन ।
एकातिर जोखिमयुक्त ठाउँमा बस्ती बसाउनु नागरिकको सचेतनाको कमी हो भने अर्कोतिर त्यस्ता संवेदनशील ठाउँहरूमा निर्माण स्वीकृति दिनु सरकारको लापरवाही हो । पूर्वसूचनालाई बेवास्ता गर्नु नागरिकको गल्ती हो भने पूर्वसूचना प्रणालीलाई समयमा नै जनताको घरदैलोमा पुर्याउन नसक्नु राज्यको संरचनागत कमजोरी हो । यसरी विश्लेषण गर्दा प्राकृतिक प्रकोप आउनुभन्दा अगाडि राज्यको फितलो क्षमता, शासकीय जिम्मेवारीको अभाव र जनचेतनाको कमीका कारण नै मुलुकले ठुलो क्षति व्यहोर्नु परेको प्रस्ट हुन्छ ।
प्राकृतिक विपत्तिलाई न्यूनीकरण गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी र भरपर्दो उपाय भनेको पूर्वतयारी नै हो । अहिले गाउँगाउँमा पुगेका स्थानीय सरकारहरूलाई काठमाडौंको सिंहदरबारलाई भन्दा आफ्नो क्षेत्रको भूगोल र जोखिमबारे बढी ज्ञान हुन्छ । यस सन्दर्भमा स्थानीय तहहरूले आफ्नो भूगोलभित्रका जोखिमयुक्त ठाउँहरूको अध्ययन र पहिचान गरी त्यस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा व्यक्तिगत घर निर्माण गर्न स्वीकृति दिनुहुँदैन । विद्यालय, अस्पताल र सरकारी कार्यालयजस्ता सार्वजनिक संरचना जोखिमयुक्त स्थानमा निर्माण गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाउनुपर्छ । भइसकेका संरचनालाई क्रमशः सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने स्पष्ट नीति लिनुपर्छ । साथै विद्यालय तहदेखि नै विपद् व्यवस्थापन र सुरक्षाका विषयवस्तुलाई पाठ्यक्रममा समावेश गरी व्यावहारिक शिक्षण सिकाइ सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
मौसमी सक्रियता र कार्यशैलीमा सुधार
हाम्रो समाजले वर्षौंदेखि विभिन्न प्रकारका प्राकृतिक प्रकोपहरू व्यहोर्दै आएको भए पनि न त जनताको पक्षबाट पर्याप्त पूर्वतयारी भएको देखिन्छ, न त राज्यका तर्फबाट नै । ‘जसै पर्यो राति तब ... ताती’ भनेझैं राज्यले बर्खायाम लागेर प्रलय आइलागेपछि मात्र उद्धार र राहतका कुरा गर्ने गर्दछ । बर्खा सिद्धिएसँगै राज्य र यसका संयन्त्रहरू कानमा तेल हालेर बस्ने परिपाटी पुरानै हो । एकातिर राज्यले विपद् व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी र पूर्वसूचनाको दिगो संरचना बनाएको पाइँदैन भने अर्कोतिर समाजमा पनि प्रकृतिले निम्त्याउने समस्याहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने वैज्ञानिक ज्ञान र सीपको अभाव छ ।
मुलुकमा जब कुनै ठुलो प्राकृतिक आपत्ति आउँछ, तब केही हप्ता उक्त विषयमा ठुलो हल्लाखल्ला हुन्छ । सरकारको व्यापक आलोचना हुन्छ, पीडितहरूको विचल्ली पत्रपत्रिका र सञ्चारमाध्यमका मुख्य समाचार बन्छन् । सरकारका औपचारिक वक्तव्यहरू आउँछन्, तत्कालीन राहत बाँडिन्छ अनि बर्खायामको अन्त्यसँगै सबै कुरा बिर्सिने गरिन्छ । बाढी, पहिरो र डुबानबाट विस्थापित भएका पीडितहरूको बिचल्ली कायम रहन्छ, तर सरकार चुपचाप बस्छ । आगामी वर्ष फेरि त्यस्तै प्रलय दोहोरिन सक्छ भन्ने कुरा न त राज्यले समयमा सम्झन्छ, न त नागरिकहरूले नै सुरक्षित उपायहरू अवलम्बन गर्छन् ।
नेपालमा प्रायः हरेक पहाडको फेदमा नदीहरू बगेका छन् र अधिकांश राजमार्ग पनि तिनै नदी किनार र पहाडका फेदमा निर्माण गरिएका छन् । जब अनवरत वर्षा हुन्छ, तब राजमार्गहरूमा पहिरो जाने, सडक भासिने र आवतजावत पूर्ण रूपमा अवरुद्ध हुने गर्दछ । नदीमा आएको बाढीले पुलहरू भत्काउँछ र हजारौं यात्रुहरू बीच बाटोमै अलपत्र पर्ने गर्छन् । कतिपय स्थानमा चलिरहेका सवारी साधनमाथि पहिरो र ढुंगा खसेर यात्रुहरूले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेका दुःखद घटना बारम्बार भइरहन्छन् ।
देशमा राष्ट्रिय आपत्कालीन संकट व्यवस्थापन कार्यालयजस्ता प्रशासनिक निकायहरू त छन्, तर यी संयन्त्रहरूको नाम आपत् आइलागेपछि मात्र सुन्न पाइन्छ । मुलुकमा ठुला राजनीतिक परिवर्तनहरू भए पनि प्रशासनिक कार्यशैली र सोचमा अपेक्षित परिवर्तन हुन सकेको छैन । कार्यालयका साइनबोर्डहरू फेरिए पनि राज्यको चिन्तन, पूर्वतयारीको शैली र कार्यसम्पादन उही परम्परागत नै छ । फलस्वरूप बर्सेनि सयौं निर्दोष जनताले प्राकृतिक प्रकोपका नाममा ज्यान गुमाउन बाध्य भइरहेका छन् ।
भाग्यवादी सोचको अन्त्य र नदी व्यवस्थापन
हाम्रो समाजमा कुनै पनि ठुलो आपत्ति आइलागेपछि त्यसलाई पूर्वजन्मको पाप वा आफ्नो भाग्यलाई दोष दिने अन्धविश्वासी चलन अझै कायमै छ । बाढी, पहिरो, डुबान र जनधनको क्षतिलाई भाग्यसँग जोडेर चित्त बुझाउनुको सट्टा यसको वैज्ञानिक न्यूनीकरण र स्थायी समाधानका उपायहरू खोज्नु आजको आवश्यकता हो । नदी तथा खोलाको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र मिचेर बस्ती बसाउने कार्यलाई कडाइका साथ रोक्नुपर्छ ।
खोला र नदीका छेउमा देशव्यापी रूपमा रूखहरू लगाइनुपर्छ । खोला किनारहरूमा वैज्ञानिक तटबन्ध निर्माण गर्ने र नदीको भू–उपयोग नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्ने कार्य हुनुपर्छ । प्रकृतिको दोहन रोक्दै वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न सकियो भने मात्र यस्ता मानवीय क्षतिहरूलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
त्यसो त प्रकृतिजन्य विपत्ति न्यूनीकरण गर्ने काम राज्यको मात्र होइन । यो राज्य, गैरसरकारी क्षेत्र र आम नागरिकको सामूहिक प्रयास, चेतना र पूर्वतयारीले मात्र सम्भव हुने विषय हो । आज मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारहरू क्रियाशील छन् । यी तीनै तहका सरकारहरूले समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय
विपद् व्यवस्थापनका लागि तीनवटै सरकारको दायित्व स्पष्ट हुनुपर्छ । संघीय सरकारले प्रस्ट राष्ट्रिय नीति, पर्याप्त बजेट विनियोजन, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा अत्याधुनिक पूर्वसूचना प्रणालीको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले प्रादेशिक तहमा उद्धार तथा राहतका लागि साधनस्रोतसम्पन्न द्रुत प्रतिक्रिया टोली गठन गर्ने र मध्यस्तरीय पूर्वाधारको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्छ ।
स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको भू–बनोट र जोखिम पहिचान गरी सुरक्षित बस्ती विकास गर्ने, भवन निर्माण मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्ने र समुदायस्तरमा निरन्तर विपद् सचेतना जगाउने काम गर्नुपर्छ । नागरिकले पनि विगतका दुर्घटना र इतिहासबाट पाठ सिकेर जोखिमयुक्त ठाउँमा घर बनाउने, व्यापार गर्ने वा बस्ने जोखिम लिनु हुँदैन । घर, परिवार र सिंगो समाजलाई सुरक्षित राख्न सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवार र नतिजामुखी भूमिका खेल्नु नै विपद् न्यूनीकरणको एकमात्र स्थायी मार्ग हो ।
.jpg)
