X

नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिन्छ । विद्यालयका पाठ्यपुस्तकदेखि राजनीतिक भाषणसम्म नेपाललाई कृषिको अपार सम्भावना भएको देशका रूपमा चित्रण गरिन्छ । तर, विडम्बना के छ भने, कृषिप्रधान भनिएको यही देश आज आफ्ना नागरिकलाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्नका लागि समेत ठुलो परिमाणमा विदेशको भर पर्न बाध्य छ । बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ विदेशतिर पठाएर चामल, गहुँ, मकै, तरकारी, फलफूल, तेलहन तथा अन्य खाद्यवस्तु आयात गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो केवल आर्थिक समस्या मात्र होइन, राष्ट्रिय आत्मनिर्भरतासँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न पनि हो ।

नेपालको माटो उर्वर छ, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा फरक–फरक प्रकारका कृषि उत्पादन गर्न सकिन्छ । हिमाल, पहाड र तराईको विविधताले कृषिमा अपार सम्भावना बोकेको छ । कतै फलफूल र जडीबुटीको सम्भावना छ, कतै अन्नबालीको, कतै तरकारी तथा पशुपालनको । पर्याप्त पानी, श्रमशक्ति, जैविक विविधता र बजारको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपाल कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्न नसक्नु दुःखद विषय हो । यसको मूल कारण किसानको अभाव होइन, किसानप्रतिको राज्यको दृष्टिकोण, कमजोर नीति कार्यान्वयन र कृषिलाई प्राथमिकताको विषय बनाउन नसक्नु हो ।

कृषिका वास्तविक मालिक किसान हुन् । किसानबिना कृषिकर्मको कल्पना गर्न सकिँदैन । खाद्यान्नबिना मानव जीवन सम्भव छैन । तर, जीवन धान्ने अन्न उत्पादन गर्ने किसानकै जीवन भने असुरक्षित र कठिन बन्न पुगेको छ । खेतमा पसिना बगाउने किसानलाई कहिले मलको चिन्ता छ, कहिले बीउको । कहिले सिँचाइको समस्या छ, कहिले बजारको । उत्पादन भएपछि उचित मूल्य नपाउने चिन्ता छुट्टै छ । यस्तो अवस्थामा कृषिलाई व्यवसाय बनाउने भन्दा पनि जोखिमपूर्ण पेसाका रूपमा हेर्न थालिएको छ ।

मल, बीउ र प्रविधिमा समस्या

नेपालका किसानले हरेक वर्ष दोहोर्याएर भोग्ने सबैभन्दा ठुलो समस्या रासायनिक मलको अभाव हो । खेती लगाउने समय आउँछ, किसान खेत तयार पार्छन्, बीउ राख्ने तयारी हुन्छ, तर मल बजारमा हुँदैन । कतै मलका लागि लामो लाइन बस्नुपर्ने हुन्छ, कतै पहुँचवालाले बढी मल पाउँछन् र सामान्य किसान खाली हात घर फर्किन बाध्य हुन्छन् । किसानका लागि मल कुनै विलासिताको वस्तु होइन, उत्पादनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको आधारभूत आवश्यकता हो । खेतीको महत्त्वपूर्ण समयमा मल उपलब्ध नभएपछि किसानले चाहेर पनि उत्पादन बढाउन सक्दैन ।

सरकारले मल वितरणलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र किसानमैत्री बनाउनुपर्छ । मागको यथार्थ अनुमान गरी पर्याप्त मल समयमै गाउँ–गाउँसम्म पुर्‍याउने संयन्त्र निर्माण हुनुपर्छ । मलको अभाव भएपछि मात्र आयात प्रक्रिया सुरु गर्ने पुरानो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यससँगै नेपालले दीर्घकालीन रूपमा जैविक तथा प्रांगारिक मल उत्पादनमा पनि जोड दिनुपर्छ । रासायनिक मलमा पूर्ण निर्भरता बढाउँदै लैजानु मात्र समाधान होइन । गाउँघरमै उपलब्ध जैविक स्रोतको उपयोग गरेर प्रांगारिक मल उत्पादन गर्न सकिए माटोको उर्वराशक्ति पनि जोगिन्छ र बाह्य निर्भरता पनि कम हुन्छ ।

कृषिमा गुणस्तरीय बीउको ठुलो महत्त्व हुन्छ । किसानले राम्रो बीउ पाएमा उत्पादन बढाउन सक्छ । तर, धेरै किसान आज पनि गुणस्तरीय र प्रमाणित बीउ सहज रूपमा पाउनबाट वञ्चित छन् । बजारमा पाइने बीउको गुणस्तरप्रति समेत किसान विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था छैन । कमजोर बीउका कारण उत्पादन घटेमा त्यसको सबैभन्दा ठुलो मार किसानमाथि नै पर्छ । सरकारले स्थानीय हावापानीअनुकूल उन्नत जातका बीउ विकास र वितरणमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । कृषि अनुसन्धानलाई खेत र किसानसँग जोड्नुपर्छ । प्रयोगशालामा अनुसन्धान गरेर मात्र पुग्दैन, त्यसको प्रत्यक्ष लाभ किसानको खेतसम्म पुग्नुपर्छ ।

नेपालको कृषि अझै ठुलो हदसम्म परम्परागत प्रणालीमा आधारित छ । हलो, कोदालो र हातको श्रम मात्रमा आधारित कृषिबाट आजको प्रतिस्पर्धी बजारमा टिक्न कठिन हुन्छ । समय परिवर्तन भएको छ । अब कृषिलाई आधुनिक, वैज्ञानिक र व्यावसायिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । साना किसानले पनि प्रयोग गर्न सक्ने आधुनिक कृषि उपकरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । ट्रयाक्टर, पावर टिलर, थ्रेसर, आधुनिक सिँचाइ प्रणाली, रोपाइँ तथा कटाइ मेसिनजस्ता उपकरण किसानको पहुँचमा पुग्नुपर्छ । सबै किसानले महँगा उपकरण व्यक्तिगत रूपमा किन्न सक्दैनन् । त्यसैले स्थानीय तह, सहकारी वा किसान समूहमार्फत कृषि उपकरण बैंक स्थापना गर्न सकिन्छ । आवश्यक पर्दा किसानले न्यून शुल्कमा आधुनिक औजार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था भयो भने कृषि उत्पादन लागत घटाउन ठुलो सहयोग पुग्छ ।

लगानीको संकट र बजार व्यवस्थापनको चुनौती

कृषि गर्न पैसा चाहिन्छ । बीउ, मल, औजार, सिँचाइ, श्रमिक र अन्य सामग्रीका लागि किसानलाई लगानी आवश्यक पर्छ । तर किसानले सहज रूपमा कृषि ऋण पाउने अवस्था अझै पनि कमजोर छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण लिन जाँदा अनेक कागजात, धितो र प्रक्रियाको झन्झट हुन्छ । वास्तविक किसान ऋणबाट वञ्चित हुने तर पहुँच भएका व्यक्तिले कृषि ऋणको सुविधा लिने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ । सस्तो ब्याजदरमा, सरल प्रक्रियाबाट र वास्तविक किसानलाई लक्षित गरेर कृषि ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ । कृषि ऋण केवल कागजमा कृषि प्रयोजनका लागि नभई वास्तवमै उत्पादनमा प्रयोग भएको सुनिश्चित गर्नुपर्छ । किसानले उत्पादनबाट आम्दानी गर्न नपाउँदै किस्ता तिर्ने अवस्था हुनुहुँदैन, त्यसैले उत्पादनको प्रकृतिअनुसार ऋण तिर्ने अवधि निर्धारण हुनुपर्छ ।

किसानको पीडा उत्पादन नहुँदा मात्र होइन, उत्पादन भएर पनि उचित मूल्य नपाउँदा झनै बढ्छ । वर्षभरि मेहनत गरेर फलाएको धान, तरकारी, फलफूल वा दूधले बजारमा मूल्य नपाउँदा किसान निराश हुन्छ । कतिपय अवस्थामा किसानले खेतमै उत्पादन सड्न दिनुपर्ने अवस्था आउँछ । तर त्यही उत्पादन बजार पुग्दा उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने विडम्बना देखिन्छ । यसको मुख्य कारण उत्पादन र बजारबीचको कमजोर सम्बन्ध तथा बिचौलियाको अत्यधिक प्रभाव हो । किसानले उत्पादन गरेको वस्तु उपभोक्तासम्म पुग्दा धेरै तह पार गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रत्येक तहमा मूल्य बढ्छ, तर सबैभन्दा कम हिस्सा उत्पादन गर्ने किसानले पाउँछ ।

सरकारले प्रमुख कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । समर्थन मूल्य तोकेर मात्र पुग्दैन, किसानले त्यो मूल्य पाउने सुनिश्चितता हुनुपर्छ । बजारमा मूल्य घट्दा सरकारले तोकिएको न्यूनतम मूल्यमा किसानको उत्पादन खरिद गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । किसान र उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष जोड्ने बजार प्रणालीको विकास पनि आवश्यक छ । स्थानीय उत्पादनका लागि स्थानीय बजार, किसान बजार, सहकारी बजार र डिजिटल कृषि बजारको विस्तार गर्नुपर्छ । किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य, बजारको माग र खरिदकर्ताको जानकारी सहजै पाउने प्रणाली निर्माण हुनुपर्छ ।

भण्डारण, प्राकृतिक जोखिम र युवा पलायन

नेपालमा उत्पादनको ठुलो हिस्सा भण्डारण र व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण खेर जाने गरेको छ । विशेष गरी तरकारी, फलफूल, दूध र अन्य नाशवान् वस्तु समयमै बजारमा पुग्न नसक्दा नोक्सान हुन्छ । हरेक कृषि उत्पादन क्षेत्रमा चिस्यान केन्द्र, शीत भण्डार र आधुनिक गोदामको व्यवस्था हुनुपर्छ । किसानले उत्पादन केही समय सुरक्षित राख्न सके बजार मूल्य अनुकूल हुँदा बिक्री गर्न सक्छ । यसले किसानलाई बिचौलियाको दबाबबाट मुक्त गर्छ । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको उत्पादन पहिचान गरी कृषि पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्नुपर्छ । कृषि उत्पादनलाई केवल कच्चा रूपमा बिक्री गर्ने होइन, त्यसको प्रशोधन र मूल्य अभिवृद्धितर्फ पनि जानुपर्छ ।

कृषि प्रकृतिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पेसा हो । मौसम अनुकूल भयो भने उत्पादन राम्रो हुन्छ, तर बाढी, पहिरो, असिना, खडेरी, रोग वा कीराको प्रकोपले एकैछिनमा किसानको वर्षभरिको मेहनत नष्ट हुन सक्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण यस्तो जोखिम झनै बढ्दै गएको छ । त्यसैले प्रभावकारी र सहज कृषि बिमा अनिवार्यजस्तै हुनुपर्छ । बिमा गराउने प्रक्रिया सरल, क्षति मूल्यांकन पारदर्शी र क्षतिपूर्ति समयमै उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

आज गाउँका धेरै खेत बाँझा छन् । खेती गर्ने हात विदेशिएका छन् । युवापुस्ता स्वदेशमा अवसर नदेखेर वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकर्षित भएको छ । कृषिलाई आधुनिक प्रविधि, वैज्ञानिक ज्ञान, बजार, उद्योग र उद्यमशीलतासँग जोड्न सकियो भने यही क्षेत्र रोजगारीको ठुलो स्रोत बन्न सक्छ । विदेशमा कमाएको सीप र अनुभव लिएर स्वदेश फर्किएका युवालाई कृषि तथा पशुपालनमा लगानी गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

नीतिगत सुधार र तीन तहको सरकार

संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार सबैसँग कृषि विकासको जिम्मेवारी छ । तीन तहका सरकारबीच समन्वय भयो भने कृषि क्षेत्रमा देखिएको अन्योल हट्न सक्छ । संघले नीति र पूर्वाधारमा, प्रदेशले बजार र प्रशोधनमा तथा स्थानीय तहले किसानसँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ ।

हरेक सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिने घोषणा गर्छ तर किसानको खेतमा परिवर्तन देखिँदैन । कृषि मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायहरू किसानका वास्तविक समस्या सुन्न गाउँसम्म पुग्नुपर्छ । भाषण र बजेटको कागजी खर्चमा होइन, नीतिलाई वास्तविक खेतमा लागू गरेर मात्रै देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ ।