नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनको प्रक्रिया वडा अधिवेशनमार्फत औपचारिक रूपमा अघि बढ्दै गर्दा पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व झन् गहिरिएको छ । एउटा पक्ष संगठन निर्माण, अधिवेशन र नेतृत्व चयनको प्रक्रियामा अघि बढ्ने तयारीमा छ भने अर्को पक्षले त्यस प्रक्रियालाई नै अस्वीकार गर्दै समानान्तर राजनीतिक अभ्यास गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने लोकतान्त्रिक अभ्यास बन्ने हो कि विभाजनलाई संस्थागत गर्ने माध्यम बन्ने हो भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ ।

निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष वडा अधिवेशनदेखि सुरु हुने १५औं महाधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी नहुने लगभग निश्चित भइसकेको छ । राजनीतिक दलका लागि यो सामान्य असहमति मात्र होइन । एउटा पक्षले पार्टीको आधिकारिक संगठनात्मक प्रक्रियाबाट आफूलाई अलग राख्नु भनेको व्यवहारतः समानान्तर संगठन निर्माणतर्फको यात्रा हो । निर्वाचन आयोगको कागजी अभिलेखमा कांग्रेस अझै एउटै दलका रूपमा कायम रहे पनि व्यवहारमा भने दुईवटा कांग्रेस देखिन थालेका छन् ।

एकातिर विशेष महाधिवेशनबाट आएको भनिएको केन्द्रीय समिति छ, जसले निर्धारित प्रक्रियाअनुसार १५औं महाधिवेशन अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ । अर्कोतिर १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने निर्णयसहित राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न गरेको समूह छ । दुई पक्षले एकअर्काको राजनीतिक र सांगठनिक वैधतालाई चुनौती दिइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसभित्रको विवाद अब नेतृत्व परिवर्तनको विवाद मात्र रहेन, यो पार्टीको अस्तित्व, वैधानिकता र आधिकारिकताको प्रश्नमा परिणत भएको छ ।

तानातान र शक्ति संघर्ष
कांग्रेसभित्रको वर्तमान संकटलाई हेर्दा दुईवटा शक्तिले एकैपटक काम गरिरहेको देखिन्छ । एउटा शक्ति एउटा समूहलाई संगठनबाट बाहिर धकेल्ने दिशामा सक्रिय छ भने अर्को शक्ति त्यही प्रक्रियाबाट आफूलाई बाहिर निकालेर छुट्टै राजनीतिक वैधता स्थापित गर्ने दिशामा अघि बढेको देखिन्छ ।

विशेष महाधिवेशनपछि आएको केन्द्रीय समितिले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्नुपर्ने सर्त अघि सार्दै अद्यावधिक नगर्ने सदस्यलाई वडा अधिवेशनमा सहभागी हुन नदिने निर्णय गरेको छ । इतर पक्षको बुझाइमा यो निर्णय पार्टी विधानले तोकेको व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर गरिएको अतिरिक्त प्रबन्ध हो । त्यसैले उनीहरूले यसलाई संगठनात्मक शुद्धीकरणभन्दा राजनीतिक छानबिन र असन्तुष्ट समूहलाई अधिवेशन प्रक्रियाबाट बाहिर राख्ने रणनीतिका रूपमा बुझेका छन् ।

तर, संस्थापन पक्षको दृष्टिकोण पनि त्यत्तिकै कठोर छ । देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशनको अस्तित्व स्वीकार नगरी १४औं महाधिवेशनबाट प्राप्त नेतृत्वलाई नै आधिकारिक मानेको छ । गत २९ देखि ३१ साउनसम्म सम्पन्न राष्ट्रिय सम्मेलनले देउवाकै नेतृत्वमा १५औं महाधिवेशन आयोजना गर्ने निर्णय गरेपछि संस्थापन पक्षले त्यसलाई समानान्तर संगठन निर्माणको प्रयासका रूपमा लिएको छ । यसरी एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई अधिवेशनको प्रक्रियाबाट बाहिर धकेलिरहेको छ भने अर्को पक्ष स्वयंलाई त्यो प्रक्रियाबाट अलग गर्दै वैकल्पिक वैधताको खोजीमा छ । यही दोहोरो प्रक्रियाले कांग्रेसलाई आजको जटिल मोडमा पु¥याएको हो ।

नेपाली कांग्रेसको इतिहास लोकतान्त्रिक संघर्षसँग जोडिएको छ । पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनका अनेकौं घटना भए, गुट बने र फुटे, पुनः एकता पनि भयो । तर, हरेक विवादको अन्तिम निकास पार्टीको वैधानिक संरचना, महाधिवेशन र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट खोज्ने परम्परा कांग्रेसको बलियो पक्ष रहँदै आएको थियो । तर, अहिले त्यही पार्टीको नेतृत्व र असन्तुष्ट समूह दुवै आफ्नो–आफ्नो वैधताको व्याख्या गर्दै समानान्तर बाटोमा देखिनु विडम्बनापूर्ण छ ।

पार्टी फुटाउने शक्ति बाहिरबाट मात्र आउँदैन । कहिलेकाहीँ पार्टीभित्रका अतिवादी रणनीति, व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको संघर्ष र संस्थागत प्रक्रियामाथिको अविश्वासले पनि विभाजनको आधार तयार गर्छ । कांग्रेसमा अहिले त्यही अवस्था देखिन थालेको छ । दुवै पक्षले आफूलाई सही र अर्को पक्षलाई गलत साबित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । तर, पार्टीलाई कसरी जोगाउने भन्ने प्रश्न भने दुवैको राजनीतिक प्राथमिकताको केन्द्रमा कमजोर देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोगको अभिलेखमा नेपाली कांग्रेस अहिले पनि एउटा राजनीतिक दल हो । यसको झन्डा, चुनाव चिह्न र कानुनी अस्तित्व एउटै छ । तर, राजनीतिक व्यवहारमा अवस्था फरक भइसकेको छ । चुनदेवीमा कार्यालय स्थापना गरेर इतर पक्षले समानान्तर गतिविधि अघि बढाएको छ । त्यसपछि राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत आफूलाई वैकल्पिक केन्द्रीय संरचनाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास भएको छ । अर्कोतर्फ संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशनबाट प्राप्त संरचनालाई आधिकारिक मान्दै आफ्नो सांगठनिक प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

यसले एउटा गम्भीर राजनीतिक सन्देश दिन्छ– कांग्रेस विभाजनको संघारमा मात्र पुगेको होइन, व्यवहारतः विभाजनको अभ्यास सुरु भइसकेको छ । अब बाँकी रहेको प्रश्न औपचारिक घोषणा र कानुनी प्रक्रियाको मात्र हुन सक्छ । यद्यपि यस्तो निष्कर्षमा पुग्नुअघि अदालतको निर्णय र निर्वाचन आयोगको औपचारिक प्रक्रियालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । विशेष महाधिवेशनको वैधतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले पुनरवलोकनका लागि निस्सा दिएको अवस्था स्वयंमा निर्णायक फैसला होइन । तर, यही कानुनी प्रक्रियाले कांग्रेसभित्रको शक्ति संघर्षलाई थप संवेदनशील बनाएको छ ।

इतर पक्षले विशेष महाधिवेशनको वैधतालाई चुनौती दिँदै राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । त्यस सम्मेलनको उद्देश्य राजनीतिक रूपमा आफ्नो शक्ति र प्रतिनिधित्व देखाउनु पनि थियो । तर, लोकतान्त्रिक दलभित्र वैधता केवल नाराबाट स्थापित हुँदैन । वैधताको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार प्रतिनिधित्व र बहुमत हो । यदि राष्ट्रिय सम्मेलनमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको स्पष्ट बहुमत उपस्थित भएको र त्यसलाई प्रमाणित गर्न सकिएको भए इतर पक्षले विशेष महाधिवेशन अल्पमतको जमघट थियो भन्ने दाबीलाई थप बलियो बनाउन सक्थ्यो । तर, राष्ट्रिय सम्मेलनले त्यस्तो निर्णायक शक्ति प्रदर्शन गर्न सकेन । जसलाई विशेष महाधिवेशनको कमजोरी प्रमाणित गर्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएको थियो, त्यही सम्मेलनको सहभागिताले उल्टै विशेष महाधिवेशनको वैधतासम्बन्धी बहसलाई थप जटिल बनाइदिएको छ ।

विधानको प्रश्न र विभाजनको मूल्य
लोकतान्त्रिक पार्टीमा अन्तिम निर्णायक शक्ति व्यक्ति होइन, विधान हो । विधानपछि प्रतिनिधि र त्यसपछि बहुमतको राजनीतिक निर्णय आउँछ । त्यसैले कांग्रेसको वर्तमान विवादमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न यही हो— कुन पक्षले विधानअनुसारको प्रक्रिया पूरा गरेको छ ?

विशेष महाधिवेशन विधिसम्मत थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न अदालतमा विचाराधीन छ । अदालतको अन्तिम निष्कर्षअघि कुनै पक्षले आफूलाई पूर्ण रूपमा विजयी र अर्को पक्षलाई पूर्ण रूपमा अवैध घोषणा गर्नु राजनीतिक रूपमा जोखिमपूर्ण हुन्छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय सम्मेलनले पनि आफ्नो राजनीतिक दाबी स्थापित गर्न विधि, प्रतिनिधित्व र बहुमतको प्रश्नबाट उम्कन सक्दैन । कांग्रेसको वर्तमान संकटमा सबैभन्दा दुःखद पक्ष यही हो कि दुवै समूहले लोकतन्त्रको भाषा बोलिरहेका छन्, तर एकअर्काको लोकतान्त्रिक अस्तित्व स्वीकार गर्न तयार देखिँदैनन् ।

कांग्रेस विभाजित भयो भने त्यसको मूल्य कांग्रेसका लाखौं कार्यकर्ता, शुभेच्छुक र समर्थकले तिर्नुपर्नेछ । गाउँका वडा कार्यालयदेखि प्रदेश संरचनासम्म बर्सौंदेखि निर्माण भएका संगठनहरू दुई धारमा विभाजित हुनेछन् । सबैभन्दा ठुलो असर कांग्रेसको लोकतान्त्रिक पहिचानमाथि पर्नेछ । दशकौंदेखि लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गरेको पार्टी आफ्नै आन्तरिक लोकतन्त्र व्यवस्थापन गर्न असफल भयो भन्ने सन्देश जानु निकै महँगो साबित हुन सक्छ । अझ नयाँ पुस्ताको असन्तुष्टि र पुराना दलप्रतिको वितृष्णा बढिरहेको अवस्थामा यो विभाजनले परम्परागत शक्तिहरूको संकटलाई थप गहिरो बनाउनेछ ।

कांग्रेसका दुवै पक्षले अब एउटा कुरा बुझ्न आवश्यक छ— महाधिवेशनमा आफूले जित्नु र पार्टीले जित्नु एउटै कुरा होइन । कुनै व्यक्तिले सभापति जित्न सक्छ, तर पार्टी नै विभाजित भयो भने त्यो जितको राजनीतिक अर्थ निकै सानो हुन्छ । आज कांग्रेसका लागि आवश्यक कुरा अर्को पक्षलाई समाप्त गर्ने रणनीति होइन, अर्को पक्षलाई समेट्ने राजनीतिक कौशल हो । विधानको व्याख्या अदालतले गर्ला, तर पार्टी जोगाउने राजनीतिक निर्णय भने कांग्रेसका नेताहरूले नै गर्नुपर्नेछ ।

विशेष महाधिवेशनको वैधता होस् वा राष्ट्रिय सम्मेलनको प्रतिनिधित्व, सबै प्रश्नको अन्तिम समाधान शक्ति प्रदर्शनबाट होइन, संस्थागत प्रक्रियाबाट खोजिनुपर्छ । अदालतको सम्मान गर्दै, क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकको प्रश्नलाई विधान र न्यायका आधारमा समाधान गरिनुपर्छ । कांग्रेसका लागि अहिले सबैभन्दा ठुलो आवश्यकता एउटा पक्षको विजय होइन, संस्थाको विजय हो ।

आज वडा अधिवेशनबाट सुरु हुने १५औं महाधिवेशनको प्रक्रिया केवल संगठनात्मक कार्यक्रम होइन, यो कांग्रेसको एकता र विभाजनबीचको परीक्षा हो । देउवा पक्षले भाग नलिने र दुवै पक्षले एक–अर्काको निर्णय अस्वीकार गर्ने हो भने महाधिवेशनले पार्टीलाई चोइट्याउनेछ । तर, अझै ढिलो भइसकेको छैन । असहमतिलाई विभाजनमा परिणत हुन नदिनु नै नेतृत्वको असली क्षमता हो ।

नेपाली कांग्रेस आज जुन मोडमा उभिएको छ, त्यहाँ कसले कसलाई हराउने भन्ने होइन, कसले कांग्रेसलाई जोगाउने भन्ने प्रश्न मुख्य हो । पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउने मुख्य जिम्मेवारी संस्थापन पक्षकै हुन्छ । संस्थापनसँग संगठन, नेतृत्व र निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ । सभापति एउटा गुटको मात्र होइन, सम्पूर्ण पार्टीको अभिभावक हो । एकढिक्का पार्टीको सभापति हुनु र विभाजित पार्टीको सभापति हुनुमा ठुलो फरक हुन्छ ।

१४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवा समयमा पर्याप्त लचक भएको भए परिस्थिति विशेष महाधिवेशनसम्म पुग्ने थिएन । राजनीतिमा सबै माग स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन, तर सही समयमा एक कदम पछाडि हटेर ठुलो संस्थालाई जोगाउनु नै नेतृत्वको वास्तविक शक्ति हो । देउवाको कार्यकालमा त्यही लचकताको अभाव देखियो । अर्कातर्फ, विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आएका गगन थापासामु पनि त्यही परीक्षा छ । विगतको संघर्षबाट सिकेर उनले अझ फराकिलो दृष्टिकोण अपनाउन सक्नुपथ्र्यो । तर, १५औं महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा दुवै धारबाट पर्याप्त लचकता नदेखिँदा संकट झन् गहिरिँदै गएको छ ।