सबै सरकारी निकायका सूचना तथा विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यम (गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन)मार्फत मात्रै प्रकाशन÷प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गराइएसँगै नेपालका निजी सञ्चारगृह आन्दोलित छन् । संघ सरकारको यो कदमले एकातिर कानुनी प्रश्न उब्जाएको छ भने अर्कोतिर संवैधानिक अधिकारमाथि पनि आशंका जन्माएको छ । रोचक त के छ भने तीन तहको सरकारको अभ्यास भएको मुलुकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको शाखा अधिकृत तहबाट परिपत्र जारी गरी सबै तह र निकायलाई कार्यान्वयनका लागि बलजफ्ती निर्देशन दिइएको छ ।

यो निर्णयलाई सरकारले खर्च कटौती, मितव्ययिता र पारदर्शिताको नाम दिएको छ, तर त्यो मात्रै हो भनेर पत्याउन सकिने स्थिति छैन । वास्तविकता केही फरक छ । सम्बन्धितसँगको परामर्शबिना गरिएको यो हतारको निर्णयले मिडियाको अस्तित्व र भविष्यमाथि नै धावा बोलेको छ । यो निर्णयले निजी मिडियाप्रतिको सरकारको धारणा र नियत उदांगो पारेको छ ।

मिडियाले सरकार र नागरिकबीच पुलको काम गर्दछ । सरकारलाई खबरदारी गर्नु मिडियाको धर्म र कर्तव्य हो । तर, बालेन सरकारले हठात् लिएको यो निर्णयलाई मिडिया क्षेत्रले संवेदनशील रूपमा लिएको छ । जुन स्वाभाविक पनि हो । यो निर्णयले समग्र सञ्चार क्षेत्रबीच विभेद सिर्जना मात्रै गरेको छैन, सञ्चारकर्मी, सञ्चारगृह र पत्रकारिताको विकास र संवद्र्धनमा धक्का पु¥याउने स्थिति निम्त्याउँदै छ । विशेषतः निजी, सामुदायिक तथा साना मिडियालाई असर पुग्ने देखिन्छ ।

लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा यस्तो अभ्यास गरिँदैन । सरकारी विज्ञापन निजी र सामुदायिक मिडियामा पनि पारदर्शी मापदण्डका आधारमा वितरण गरिन्छ । स्वतन्त्र नियामक निकायले नियमन गर्ने र साना मिडियालाई प्राथमिकता दिइने गरिन्छ । सरकारी सूचना सबै मिडियामा समान रूपमा दिइन्छ ।

स्पष्ट छ, सरकारी विज्ञापनमा ठूलो चलखेल, भ्रष्टाचार र अनियमितता थियो । विज्ञापन बोर्डलगायतले आवश्यक नियमन गर्न पनि सकिरहेका थिएनन् । यो यथार्थ पनि हो तर, यो कदम त्यसको समाधानको बाटो हुँदै होइन । समाधानका लागि पहल नगरी अर्कै बाटो तय गर्नु स्वयं सरकारका लागि घातक हुन सक्ने संकेत देखिइसकेको छ । कर्णाली, कोशी र गण्डकी प्रदेशले निजी मिडियालाई विज्ञापन नदिने संघको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्ने भनिसकेका छन् । सरकारी विज्ञापन निजी मिडियामा नदिइनुले सरकारको नियतमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।

के प्रचलित ऐन, नियम र स्थापित संस्थागत संरचनाको कामकारबाही शाखा अधिकृतको परिपत्रले रोक्न मिल्छ ? अवश्य मिल्दैन । कुनै पनि ऐनको मर्मविपरीत कानुन संशोधन वा प्रतिस्थापन गर्न सम्भव छैन । जबकि प्रचलित विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ले विज्ञापनको व्यवस्थापन, वितरण र नियमनको जिम्मा विज्ञापन बोर्डलाई दिएको छ । ऐनले सरकारी तथा निजी विज्ञापनको नीति, प्रक्रिया र अधिकार स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरेको छ । बोर्डले सञ्चार माध्यमको सूचीकरण, स्तर निर्धारण, विज्ञापन वितरण र अनुगमन गर्छ । ऐन संशोधन र नयाँ ऐन बनाउने अधिकार संसदलाई छ । विशेष अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधनको निर्णय गर्न सक्छ । तर, यो परिपत्र सचिवस्तरीय निर्णयमा आधारित छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय वा ऐन संशोधनबिना परिपत्र जारी भएको छ । यी प्रक्रिया पूरा नगरी निजी सञ्चारमाध्यममा सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णय भएकाले यसको वैधतामा पनि प्रश्न उठेको हो । यही परिपत्रकै कारण केही प्रदेश र स्थानीय तहले यसअघि नै स्वीकृत सञ्चारका कार्यक्रम र बजेटसमेत रोक्ने प्रयास गर्दै छन् । यो पत्र अहिले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि ‘के निहुुँ पाऊँ, कनिका बुकाऊँ’जस्तै भएको छ । रातो किताबमा आइसकेको बजेट (अनुदान) कार्यान्वयनमा समेत आनाकानी गरिँदै छ ।

नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट अधिकार बाँडफाँड गरेको छ । सूचना, सञ्चार र प्रेससम्बन्धी विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि आफ्नो क्षेत्रमा नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने स्वायत्तता छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको एउटा परिपत्रले प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेट, सूचना प्रवाह र खर्च गर्ने अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । यो संघीयताको मर्मविपरीत छ । सर्वोच्च अदालतले समेत सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई बोलाएको स्थिति छ । रिटमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, व्यवसाय सञ्चालनको अधिकार र विज्ञापन बोर्डलाई बेवास्ता गरेको दाबी गरिएको छ । यो कदमविरुद्ध पत्रकारहरूको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासंघलगायत संघसंस्था पनि विरोधमा उत्रिएका छन् ।

यो निर्णयलाई सरकारले मितव्ययिता र पारदर्शिताका लागि भने पनि यो विभेदपूर्ण र अव्यावहारिक छ । यसरी कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी प्रशासनिक निर्देशन जारी गरिँदा यसले अन्ततः दीर्घकालीन रूपमा कानुनी शासन र संघीयता दुवैलाई कमजोर बनाउने हो । प्रशासनिक तहबाट ऐनको मर्मविपरीत निर्देशन जारी हुने प्रवृत्ति बढ्दै गयो भने अन्य नीतिगत क्षेत्रमा पनि यस्तै अभ्यास दोहोरिन सक्छ । तसर्थ, यतिबेला सस्तो लोकप्रियता होइन, दिगो समाधान चाहिएको हो ।

बहुआयामिक प्रभाव

आर्थिक संकट : निजी सञ्चारगृह आर्थिक रूपमा प्रभावित हुनेछन् । धेरै निजी, क्षेत्रीय र साना लगानीका मिडिया सरकारी विज्ञापनमा निर्भर छन् । नियमित आउने स्रोत बन्द हुँदा विशेषतः मोफसलका पत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनसमेत संकटमा पर्नेछन् । कोरोनापछिको विज्ञापन बजार त्यसै पनि विकराल अवस्थामा छ । लोकतान्त्रिक शासनमा सरकारले विज्ञापन रोकेर सामुदायिक मिडियाको समाजप्रतिको योगदानको अवमूल्यन गर्न सुहाउँदैन ।

सूचना पहुँच : सूचनाको बहुलता, व्यापकता र प्रतिस्पर्धा घट्न सक्छ । सरकारी सञ्चारमाध्यमको देशव्यापी पहुँच सीमित छ । सरकारी सञ्चारमाध्यममा एकाधिकार बढ्न सक्छ । डिजिटल युगमा निजी अनलाइन प्लेटफर्म र स्थानीय रेडियो अझ प्रभावकारी छन् । सूचनाको पहुँच सबै क्षेत्रमा नपुग्न सक्छ ।

संघीयतामाथि प्रहार : केन्द्रबाट आउने यस्ता खालका कुनै पनि निर्देशन संघीय मर्मविपरीत हो । प्रदेश र स्थानीय तहका आफ्नै संवैधानिक अधिकार र क्षेत्राधिकार छन् । तिनलाई आफ्नो सूचना प्रवाह गर्ने र खर्च गर्ने स्वायत्तता छ । यो परिपत्र प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमाथिको हस्तक्षेप पनि हो । संघीयताको मर्ममा छेडखानी पनि हो । यसलाई सहर्ष स्वीकार गरिएमा थप हर्कत गर्न पनि सरकारलाई बल पुग्नेछ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको अंकुश : अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संविधान, २०७२ले मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ । धारा १७(२)(क)ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिएको छ भने धारा १९ ले कुनै पनि सञ्चार माध्यमबाट समाचार, लेख वा अन्य सामग्री प्रकाशन÷प्रसारणमा पूर्वप्रतिबन्ध नलगाउने प्रत्याभूति गरेको छ । सूचनाको हक (धारा २७)ले पनि सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचना माग्ने र पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर जिम्मेवारीसहितको स्वतन्त्रता आवश्यक छ । प्रत्यक्ष अंकुश नदेखिए पनि अधिकांश मिडिया बन्द होऊन् भन्ने दुराशय देखिन्छ । यो निर्णयले सहजै सूचना दिने र पाउने अधिकारमा हस्तक्षेपको सम्भावना देखाउँछ, जुन लोकतान्त्रिक समाजमा सुहाउने कुरा होइन ।

समाधानको पाटो

कानुनमार्फत प्रभावकारी नियमन, व्यावसायिक पत्रकारिताको संरक्षण र सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोगबाट मात्र सूचना प्रणाली विश्वसनीय बन्न सक्छ । अहिलेको निर्णय फिर्ता लिने, ऐन संशोधन वा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सशक्त र पारदर्शी नीति बनाउने काम हुनुपर्छ । पारदर्शी विज्ञापन वितरण प्रणाली, डिजिटल ट्रयाकिङ, स्पष्ट मापदण्ड र स्वतन्त्र नियामक निकाय गठन गर्ने काम गरिनुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच नीतिगत समन्वयलाई संस्थागत गर्ने, बिचौलिया एजेन्सीको भूमिकालाई निरुत्साही गर्ने नीति लिइनुपर्छ । मिडियालाई व्यावसायिक र मर्यादित बनाउन न्यूनतम जनशक्ति, तलब, धरौटी, दर्ता मापदण्ड कडा बनाउने नीति लिइनुपर्छ । सबैखाले मिडियाको विज्ञापनमा पनि सहज÷सन्तुलित पहुँच सुनिश्चित गर्ने अवस्था बनाइनुपर्छ । डिजिटल प्लेटफर्म (युट्युब आदि)लाई निरुत्साह र पूर्ण प्रतिबन्ध नभई नियमन गर्ने नीति लिइनुपर्छ ।

निष्कर्षमा, निजी मिडियामाथिको विज्ञापन रोकको यो मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा छ । अदालतले यसको वैधताको मापन र निक्र्यौल गर्ने नै छ । लोकतान्त्रिक, संघीय र कानुनी व्यवस्थाको बलियो परीक्षण पनि हुँदै छ । सँगै, सरकारले सरोकारवालासँग छलफल गरोस्, कुरा सुनोस् । अवश्य निकास निस्किन्छ । नेपालमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सजिलै आएको होइन, तसर्थ यसलाई बचाउन र बलियो बनाउन राज्यको पनि उत्तिकै भूमिका हुनुपर्छ । प्रेस स्वतन्त्रता र बहुलवाद संविधानको मूल आधार हुन् । कुनै पनि निर्णयले यिनलाई कमजोर पार्नुहुँदैन । बहुमतको बलियो सरकारले विधि, प्रक्रिया र संरचनात्मक सुधारबाट काम गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा प्रेस जति स्वतन्त्र र प्रभावकारी भयो, राज्य त्यति बलियो, सन्तुलित र जवाफदेही हुने हो ।

(चौलागाईं, नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष हुन् ।)