नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूची’ले मुलुकको प्रशासनिक, राजनीतिक र आर्थिक संरचनामा व्यापक परिवर्तन गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । २०८२ को आम निर्वाचनपछि प्राप्त जनादेश र ‘जेन–जी’ आन्दोलनबाट उठेको सुशासनको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासस्वरूप तयार गरिएको यो कार्ययोजना नतिजामुखी शासनतर्फको स्पष्ट संकेत हो ।
यो कार्ययोजना केवल सामान्य नीतिगत दस्तावेज मात्र नभई राज्यप्रतिको गुम्दै गएको जनविश्वास पुनस्र्थापित गर्ने रणनीतिक पहलका रूपमा पनि हेरिएको छ । प्रशासनिक पुनर्संरचना, सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोग र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य लिएको देखिन्छ ।
प्रशासनिक सुधारतर्फ सरकारले संरचनागत परिवर्तनलाई प्राथमिकता दिएको छ । संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने, अनावश्यक समिति तथा संरचनाहरू खारेज गर्ने र निर्णय प्रक्रियालाई छोट्याउने योजना उल्लेखनीय छन् । बहु–स्वीकृति तह घटाई अधिकतम तीन तहमा सीमित गर्ने प्रस्तावले निर्णय प्रक्रियालाई छरितो बनाउन सक्छ । साथै, प्रत्येक मन्त्रालयलाई स्पष्ट लक्ष्य, समयसीमा र कार्यसम्पादन सूचक निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसले नतिजामा आधारित शासनलाई संस्थागत गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ ।
कर्मचारीतन्त्रलाई निष्पक्ष र पेशागत बनाउने उद्देश्यले दलीय प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने तथा नयाँ निजामती सेवा कानुन ल्याउने तयारी पनि सकारात्मक पक्ष हो । यस्ता सुधारले दीर्घकालीन रूपमा प्रशासनिक दक्षता बढाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
डिजिटल रूपान्तरण कार्ययोजनाको अर्को महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ हो । १०० बुँदे कार्यसूचीअनुसार ‘फेसलेस, पेपरलेस र समयसीमित’ सेवा प्रवाहको अवधारणाअनुसार नागरिक एप, इ–सिग्नेचर र घरदैलोमै सेवा पुर्याउने व्यवस्था विकास गरिनेछ । राहदानी, नागरिकता र अन्य सेवाहरू अनलाइनमार्फत सहज रूपमा उपलब्ध गराउने लक्ष्यले नागरिक–राज्य सम्बन्धलाई सरल बनाउन सक्छ । साथै, डेटा व्यवस्थापन र गोपनीयतासम्बन्धी कानुनी संरचना विकास गर्ने योजना पनि समावेश छ ।
यद्यपि, डिजिटल प्रणाली विस्तारसँगै पूर्वाधारको असमानता ठूलो चुनौती बन्न सक्छ । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच र डिजिटल साक्षरताको कमीले सेवा पहुँचमा विभाजन निम्त्याउने जोखिम छ । त्यसैले प्रविधि विस्तारसँगै समावेशी पहुँच सुनिश्चित गर्न विशेष ध्यान आवश्यक देखिन्छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्ययोजनाको सबैभन्दा संवेदनशील र महत्वपूर्ण पक्ष हो । उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन समिति गठन, डिजिटल सम्पत्ति रजिस्ट्री स्थापना तथा संरक्षण जस्ता कदमहरूले पारदर्शिता बढाउने सम्भावना बोकेका छन् । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन सकेमा दण्डहीनताको संस्कार तोड्न मद्दत पुग्न सक्छ ।
तर, विगतका अनुभवले देखाएझैं यस्ता पहलहरू राजनीतिक दबाब, कानुनी जटिलता वा कार्यान्वयन कमजोरीका कारण प्रभावहीन बन्ने जोखिम रहन्छ । त्यसैले केवल संरचना निर्माणभन्दा पनि निष्पक्ष र दृढ कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
आर्थिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने र रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान गर्ने योजना समावेश गरिएको छ । ठेक्का प्रक्रियामा सुधार, अधुरा आयोजनाहरूलाई तीव्रता र नयाँ व्यवसाय दर्तालाई सहज बनाउने पहलले आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । तर लगानी वातावरण सुधारका लागि कानुनी स्थिरता, पारदर्शिता र राजनीतिक स्थायित्व जस्ता आधारभूत पक्षमा सुधार अपरिहार्य छ ।
सामाजिक क्षेत्रमा स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार, निःशुल्क शय्या व्यवस्थाको अनुगमन र विशेष सेवा विस्तारका योजनाहरू सकारात्मक छन् । शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनीकरण र संरचनात्मक सुधार गर्ने लक्ष्य पनि महत्वाकांक्षी छ । यद्यपि, नेपालको शैक्षिक संस्थाहरूमा गहिरो रूपमा जरा गाडेको राजनीतिक प्रभाव हटाउनु सजिलो हुने छैन ।
समग्रमा, यो कार्ययोजना स्पष्ट दृष्टिकोण र उच्च महत्वाकांक्षासहित प्रस्तुत भएको छ । तर यसको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा कार्यान्वयनमै रहनेछ । १०० दिनभित्र व्यापक संरचनात्मक परिवर्तन गर्ने लक्ष्य व्यवहारिक रूपमा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । राजनीतिक सहमति, प्रशासनिक तत्परता र स्रोत व्यवस्थापन बिना यस्ता सुधारहरू सफल हुन कठिन हुन्छ ।
शासकीय सुधार कार्ययोजनाले नेपाललाई आधुनिक, पारदर्शी र उत्तरदायी शासनतर्फ अघि बढाउने सम्भावना बोकेको छ । तर यसको सफलता केवल नीतिमा होइन, कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ । यदि सरकार दृढतापूर्वक अघि बढ्न सकेमा यसले सुशासनको नयाँ आधार तयार पार्न सक्छ; अन्यथा, यो पनि विगतका जस्तै घोषणामै सीमित हुने जोखिम रहन्छ ।
.jpg)
