नयाँ वर्षसँगै नयाँ आशा, उत्साह र सपना जोडिन्छन् । यसपटक झन् दुईतिहाइ बहुमतको सरकारसँग जोडिएको अपेक्षा अझै ठुलो छ– राजनीतिक स्थायित्वले आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्ने । तर यथार्थ के हो भने अवसरसँगै चुनौती पनि उत्तिकै छ । लगानीको वातावरण, नीति सुधार, वित्तीय प्रणाली, रोजगारी, रेमिट्यान्स र पूर्वाधार यी सबै पक्षलाई एकसाथ हेरेर मात्र अर्थतन्त्रको वास्तविक दिशा निर्धारण गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा हालसम्मको लगानी अवस्था हेर्दा सरकारी तथ्यांकले उद्योग, व्यापार र सेवा क्षेत्रमा केही प्रगति देखाउँछ । वैदेशिक लगानी क्रमशः बढेको देखिए पनि अपेक्षाअनुसार गति लिन सकेको छैन । स्वदेशी निजी क्षेत्र भने अझै जोखिम र अनिश्चितताबीच टिकिरहेको छ । 

नेपालको भौगोलिक अवस्थाले लगानीलाई चुनौतीपूर्ण बनाएको छ । भूगोलका हिसाबमा ‘ल्यान्डलक्ड’ छ भने लगानीका दृष्टिमा नेपाललाई ‘ल्यान्ड लिमिटेड’ देशको रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति छ । नेपालमा यातायात, बजार पहुँच र उत्पादन लागतका समस्या छन् । यसले लगानीकर्तालाई सहज वातावरण उपलब्ध गराउन सकिरहेको छैन । लगानीको वातावारणको सन्दर्भमा सरकार, लगानी बोर्ड र निजी क्षेत्रबीचको धारणा फरक–फरक देखिन्छ । सरकारी निकाय नीतिगत सुधारको दाबी गर्छन् र प्रतिबद्धता जनाउँछन् । तर, उद्योगीहरू व्यावहारिक जटिलता, ढिलासुस्ती र अनिश्चितताबाट असन्तुष्ट छन् । 

नीति र व्यवहारमा सुधार

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मन्त्रालयको पदभार सम्हालेपछि पहिलो निर्णय गरे– राजस्व अनुसन्धान विभागसहित १५ ऐन खारेज गर्ने । वाग्लेका अनुसार उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएका सुझावअनुसार राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेजसहित कानुन खारेजी अध्ययन गर्न कार्यदलले काम गरिरहेको छ । निजी उद्यम सुरक्षाका लागि गर्न सकिने अध्ययन गर्न र ठुला आयोजनालाई तीव्रता दिन सहजीकरण गर्ने तयारी सरकारको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेको नजरमा राजस्व चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ, बैंक डिपोजिट बढेको छ, आन्तरिक शिथिलता चिर्नु छ । प्रणालीगत समस्या धेरै छन्, धेरै जेलिएका छन् । अब नेपालको अर्थतन्त्र वृद्धि गर्ने गरी रूपान्तरणकारी बजेट ल्याउनुपर्ने छ । अब समाधानमा जानुपर्छ ।

जनताले यी काम गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिएका छन्, यसमा रास्वपा नेतृत्वको सरकार इमानदार बन्नुपर्छ । वर्तमान सिस्टम सुधार गर्नुपर्नेछ । किनभने, दुईतिहाइको सरकारसँग सबैभन्दा ठुलो अपेक्षा–नीतिगत स्पष्टता र कार्यान्वयन क्षमता हो । अब लगानी आकर्षित गर्न केवल नीति घोषणा होइन, व्यवहारमा सुधार आवश्यक छ । यसनिम्ति अनुमति प्रक्रिया छिटो र पारदर्शी बनाउनुपर्छ । कर प्रणाली सरल र स्थिर हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडा कदम चाल्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकार विश्वसनीय बन्नुपर्छ । नीति राम्रो भए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा लगानीकर्ता निरास हुन्छन् ।

लगानीका क्षेत्र पहिचान

नीति र व्यवहारमा सुधार भएपछि गर्नुपर्ने अर्को काम हो– लगानीका क्षेत्र पहिचान । किनभने जति राम्रो नीति र व्यवहार भए पनि कहाँ लगानी गर्ने भनेर प्राथमिकीरण गर्न सकिएन भने उपलब्धि हात लाग्दैन । यसनिम्ति नेपालमा लगानीका सम्भावित क्षेत्रहरू पहिचान गर्न आवश्यक छ ।

- लगानीका ठुला क्षेत्रअन्तर्गत जलविद्युत् (हाइड्रोपावर), पूर्वाधार (सडक, एयरपोर्ट), पर्यटन र हस्पिटालिटी तथा रियल स्टेट हुन सक्दछ । 
- उदीयमान क्षेत्रअन्तर्गत सूचना प्रविधि (आइटी), कृषि व्यवसाय, नवीकरणीय ऊर्जा हुन सक्दछ । आइटीमा नेपालमा पछिल्लो समय लगानी बढेको पनि छ र यसले रोजगार र स्वरोजगारको संख्यासमेत बढाएको छ । अब यो क्षेत्रमा सरकारले आफ्नो  प्राथमिकता पहिचान र लगानीकर्ताहरूको पनि विश्वास जित्नुपर्नेछ । 
- मध्यमस्तरका लगानीकर्ताका लागि साना उद्योग, कृषि–आधारित उद्यम, सेवा क्षेत्र (रेस्टुरेन्ट, होटेल, डिजिटल सेवा), सेयर बजार आदि हुन सक्दछन् । 

अब सरकारले लगानीका ठुला क्षेत्र, उदीयमान क्षेत्र र मध्यमस्तरका लगानीकर्ताका लागि कस्तो नीति अवलम्बन गर्ने हो त्यो प्रस्ट हुनुपर्छ । नीतिसँग लगानीका यी सम्भावित क्षेत्रको पहिचान गरेर सरकारले दिने सहुलियत र सुविधा तथा सहजीकरण के हो त्यो प्रस्ट गर्नुपर्छ । ताकि, लगानीकर्ताहरू कहाँ र लगानी गर्ने भनेर अलमलमा नपरून् । 

नेपालमा आइटी, ऊर्जा, कृषि र पर्यटनमा नयाँ सम्भावना देखिन्छ । विशेष गरी डिजिटल अर्थतन्त्रले युवापुस्तालाई नयाँ अवसर दिएको छ । यसमा सरकारले आफ्नै सोच के हो र क्षेत्र के हो प्रस्ट गर्न सकियो भने लगानीकर्ताहरू लगानीका लागि अग्रसर हुने वातावरण बन्छ । 

अन्यथा, लगानीकर्ता डराउँछन् । नेपालमा लगानीकर्ताले महसुस गर्ने गरेको जोखिम भनेकै नीतिगत अस्थिरता, प्रशासनिक झन्झट र राजनीतिक हस्तक्षेप हो । पूर्वाधारको कमजोरी, बजारको सीमितता र मानव संसाधनको अभाव अर्को गम्भीर समस्याको रूपमा रहँदै आएको छ । लगानीकर्ताले महसुस गर्ने अर्को ठुलो समस्या– नाफाको सुनिश्चितता र विदेशी लगानीकर्ताको हकमा नाफा फिर्ता लैजानमा हुने जटिलता । विदेशी लगानीकर्ताले बारम्बार उठाउने प्रश्न नै यही छ– पैसा ल्याउन सजिलो, तर लैजान गाह्रो किन ? यसकारण अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सुधार अनिवार्य छ । कर प्रणाली स्थिर र पूर्वानुमेय बनाउनुपर्नेछ । व्यापार सहजीकरण सुधार गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठोस कदम चाल्ने, कर्जा पहुँच सहज बनाउने, निजी क्षेत्रसँग साझेदारी बढाउने कार्य हुन आवश्यक छ । 

सरकारले नीति बनाउने मात्र होइन, त्यसको कार्यान्वयनमा दृढता देखाउनुपर्छ । किनभने, नेपालमा ठुला परियोजनाहरू सधैं चर्चामा हुन्छन्, तर कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन्छ । 

दबाबमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र

अर्थतन्त्रमा उज्यालो ल्याउनका लागि सरकारले हेर्नुपर्ने अर्को क्षेत्र हो– बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र । यो क्षेत्रलाई दबाब मुक्त बनाउनुपर्छ । किनभने, बैंकहरूमा निक्षेप बढ्दै गएको छ, तर कर्जा प्रवाह सुस्त छ । परिणामतः बैंकहरू ब्याज तिर्दै बस्न बाध्य भएका छन् । खराब कर्जा बढ्ने जोखिम छ । लगानीकर्ताको आम्दानी घट्दो छ । 

तथापि, डिजिटल बैंकिङले नयाँ सम्भावना देखाउँछ । डिजिटल बैंकिङले वित्तीय पहुँच विस्तार गरेको छ, तर समग्र प्रणाली भने दबाबमा छ । 

नेपालको अर्थतन्त्र टिकाउ कि अस्थायी भनेर केलाउनुपर्ने अर्को पाटो छ । किनभने, नेपालको अर्थतन्त्र ठुलो हदसम्म रेमिट्यान्समा निर्भर छ । बेरोजगारी बढ्दो, दक्ष जनशक्तिको अभाव र विदेश जाने लहर जारी छ । 

रेमिट्यान्स अहिलेका लागि आधार भए पनि दीर्घकालमा जोखिमपूर्ण छ । मध्यपूर्वका देशहरूको अनुभवले पनि देखाउँछ– बाह्य आयमा निर्भरता टिकाउ हुँदैन । अब प्रश्न उठ्छ– नेपालमा भविष्य छ कि छैन ? यदि उत्पादन, उद्योग र सेवा क्षेत्रलाई बलियो बनाउन सकिएन भने युवा पलायन रोकिने सम्भावना न्यून छ ।

‘एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली’

‘एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली’को नारा नेपालमा लगानी आर्कषित गर्ने उद्देश्यसहित तय भएको नारा हो । गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)हरूबाट ठुलो लगानी आउने अपेक्षा नेपालले गर्दै आएको छ । तर यथार्थ फरक छ ।

एनआरएनहरू नेपालमा लगानी गर्ने चाहना राख्नुअघि समस्या देखाउँछन् । नीतिगत अस्पष्टता, लगानी सुरक्षामा शंका र प्रशासनिक झन्झट देखाउँछन् । यस्तो समस्या समाधान गर्नेगरी सरकारले विश्वासको वातावरण बनाउने हो भने एनआरएन लगानी बढ्न सक्छ । 

१९ चैतमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले एकपटकको नेपाली सधैंको नेपालीको नारालाई साकार पर्ने भनेका छन् । अर्थात् नेपालमा लगानी ल्याउनका लागि सरकारले आवश्यक पहल गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ । अहिले रास्वपा नेतृत्वकै शक्तिशाली सरकार छ । अब बोली र व्यवहार एक हुँदा मात्रै पनि समस्या समाधान हुन सक्दछ । 

यसो हुन सके नेपालको पर्यटन क्षेत्र पूर्ण रूपमा उपयोग हुने वातावरण बन्न सक्दछ । साहसिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, इको–टुरिजममा लगानी बढ्न सक्दछ । यसबाहेक घरेलु हस्तकला, महिला उद्यम, र विदेशबाट फर्किएका श्रमिकको लगानी पनि महत्वपूर्ण सम्भावना हुन् । 

निचोडमा फेरि पनि नयाँ वर्षसँगै नयाँ आशा, उत्साह र सपना पूरा गर्न राजनीतिक स्थिरता मिलेको छ । यसनिम्ति दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकार छ । सरकारसँग अवसर छ, अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने र मुलुकलाई समृद्ध बनाउने । यसनिम्ति राजनीतिक स्थायित्व पर्याप्त छैन । सरकारले नीतिगत स्पष्टता, प्रभावकारी कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बहन गर्न सके उज्यालो अर्थतन्त्रको सपना सम्भव छ ।