काठमाडौं : मुलुक फेरि आन्दोलनको त्रासमा छ । एकातिर जेनजीको असन्तुष्ट पक्ष, दुर्गा प्रसाईं र राजावादीसहित विभिन्न जातीय, धार्मिक, राजनीतिक समूहबाट चरणबद्धरूपमा आन्दोदनको तयारी भएका विवरण सार्वजनिक भइराखेका छन् । अर्कोतिर जेनजी आन्दोलनले विस्थापित गरेका राजनीतिक दलहरू पनि सडक आन्दोलनको मुडमा छन् । यसले मुलुकको सुरक्षा चुनौती बढेको सुरक्षा निकायहरूको निष्कर्ष छ । 

प्रहरीका अनुसार यसअघिको आन्दोलनको समयमा जेलबाट भागेका कैदीबन्दीमध्ये अझै पाँच हजारभन्दा बढी बाहिर छन् भने त्यसबेला लुटिएका कम्तीमा ७ सय हतियार फिर्ता भएका छैनन् । यसले पनि सुरक्षा चुनौती बढाएको हो । 

सरकार र सुरक्षा संयत्रले अवस्थाको विश्लेषण गरेर सुरक्षा योजना बनाउँदै गरेको बताएका छन् । मुलुकको संक्रमणकालीन अवस्थाको मौका छोपेर फाइदा उठाउँदै विभिन्न शक्तिहरू सडकमा आउने तयारी भइरहँदा सरकार पक्षले सुरक्षा चुनौतीका बारेमा सुक्ष्म विश्लेषण गर्न थालेको सरकारले जनाएको छ । 

शनिबार मात्रै प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग पछिल्लो सुरक्षाको अवस्था र आगामी निर्वाचनका सम्बन्धमा छलफल भएको छ । 

छलफलमा सहभागी भएकाका अनुसार उक्त छलफलपश्चात गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले भनेका छन्, ‘छलफलको मुख्य एजेन्डा मुलुकको सुरक्षा अवस्थाको सुक्ष्म विश्लेषण थियो । आन्दोलनपछिको स्थिति सामान्यीकरण गर्ने र चुनावको वातावरण बनाउनका लागि चाहिने शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने कुरामा केन्द्रित भएर सरकारले सुरक्षा अंगका प्रमुखहरूसँग आवश्यक छलफल गरेको हो ।’ 

जेनजी आन्दोलनपछि नै मुलुकको शान्ति सुरक्षा अस्तव्यस्त भएको हो । त्यसयता शान्ति सुरक्षा सङ्लिन नसकिरहेको अवस्थामा फेरि आन्दोलनको त्रास बढेको हो । 

दशैं, तिहारलगायत चाडपर्वमा अल्मलिएपनि चाडबाड सकिएपछिको स्थिति खराब हुने आम आँकलन छ । जेनजीको असन्तुष्ट समूह, दुर्गा प्रसाईं समूह, राजावादीसहित विभिन्न जातीय, धार्मिक, राजनीतिक समूहले चरणबद्धरूपमा आन्दोदनको तयारीले मुलुकको सुरक्षा चुनौती बढ्ने संकेत गरेको हो ।

गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिबाट बनेको अतरिम सरकारले आफ्नो मुल जिम्मेवारीलाई बहन नगरेर अन्यत्र बहकिएको राजनीतिक दलहरूले आरोप लगाइरहेका छन् । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दलहरूसँगको सम्बन्धलाई राम्रो बनाएको छैन । जेनजी आन्दोलन र उनीहरूकै छनोटमा बनेको कार्की सरकारले सोही समूहका मागहरू समेत सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासोसहित एकाथरि जेनजी समूह सरकारविरूद्ध आन्दोलित हुन थालेका छन् । 

‘नेपो बेबी किड’ बहिस्कार र भ्रष्टाचार विरोधी जेनजी आन्दोलनले अचानक सत्ता परिवर्तनको स्थिति ल्याएको थियो । २३ गतेको सुरुमा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरेका जेनजीसँग ब्यानरसम्म थिएन । तर आन्दोलन एकाएक नियन्त्रणबाहिर पुगेसँगै गोली चलेपछि २१ जनाको युवा विद्यार्थीको ज्यान गएको थियो । त्यसैको आक्रोशमा आन्दोलनको दोस्रो दिन कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका खरानी बनाइयो । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र पार्टीका शीर्ष नेतादेखि राजनीतिक दलका कार्यकर्तासमेत ज्यान जोगाउन भागाभाग भए । आन्दोलन पछि सरकार बनाउँदा र अहिलेसम्मको अवस्थामा वास्तविक जेनजीलाई पाखा लगाउँदै स्वार्थ समूहले जेनजी आन्दोलन ‘हाइज्याक’ गरेको टिप्पणी भइरहेको छ । भदौ २४ को विध्वंश २३ गते प्रहरीको निर्मम दमनको परिणाम हो भन्ने एक पक्षको तर्क छ भने अर्को पक्षले आन्दोलनको नाममा अन्य समूहले स्वार्थको रोटी सेक्न खोज्दा परिस्थिति प्रतिकूल बनेको टिप्पणी गर्दै आएका छन् । 

जेनजी आन्दोलनले उठाएका माग सम्बन्धमा वर्तमान सरकारले काम गर्न नसक्ने र ती आन्दोलनकारी अन्तरिम सरकारकैविरुद्धमा लाग्न सक्ने सम्भावनालाई सुरक्षा अंगका अधिकारीहरूले आँकलन गरेका छन् । यस विषयम प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले पूर्वप्रधानसेनापतिसँग समेत छलफल गरिसकेका छन । पूर्वप्रधानसेनापति प्रज्वलशमशेर राणा, प्यारजंग थापा, गौरवशमशेर राणा, पूर्णचन्द्र थापा र प्रभुराम शर्मा लगायतले वर्तमान राजनीतिमा विकसित घटनाक्रम र भावी सुरक्षा चुनौतीबारे छलफल गरेर आवश्यक पूर्वतयारी गरेको बताइएको छ । 

आन्दोलनबाट भागाभाग भएका दलहरूले विस्रै आफ्ना राजनीतिक गतिविधिलाई सक्रिय बनाउँदै जाँदा वर्तमान सरकारप्रति दलहरू रुष्ट छन् । सरकारले सुरक्षा संवेदनशीलता अपनाउनुको सट्टा गृहमन्त्रीले नै शान्ति भड्काउने अभिव्यक्ति दिनुले सरकार आफैं मुठभेडतर्फ उद्यत भएको नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले बताए । उनले भने ‘यो सरकार असंवैधानिक सरकार हो । सरकार मुलुकको सुरक्षा चुनौतीप्रति संवेदनशील देखिएको छैन् । चुनाव गराउने भनेर बनेर सरकारले चुनावका मुुख्य सरोकारवाला राजनीतिक दलका नेताहरूमाथि प्रतिशोध साँध्ने र जेजनीको आन्दोलनलाई समेत तुहाउनेगरी कसैको ईशारामा चल्दैछ । वर्तमान सरकार समस्याको समाधान नभई थप समस्या सृजना गर्न उद्यत देखिएको छ ।’

जेनजी आन्दोलनको करिव डेढ महिनामा  समेत आन्दोलनको मुख्य विषयमा नयाँ सरकार समेत संवेदनशील नदेखिएको जेजनीका विभिन्न समुहले आरोप लगाएको छ ।  सामाजिक सञ्जालमार्फत् विभिन्न व्यक्ति समूहले धर्ना, जुलुस, प्रदर्शन लगायतका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । दुर्गाप्रसाई नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियानले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्दोलनको कार्यक्रम तयारीबारेमा जानकारी गराउयँदैछ । १५ कात्तिकबाट सडक प्रदर्शनमा निस्कने घोषणा गरेको उक्त समुहले आइतबार विहान सम्पादकहरूसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने तयारी गरेको प्रसाईँको सचिवालयले जनाएको छ । शनिबार मात्रै जेनजी युनाइटेड समुह सरकारविरूद्ध माइतिघर मण्डलाको सडकमा निस्कीए । स्थानीय प्रशासनले अनुमति नदिएपनि जवरजस्त आन्दोलनमा उत्रिएका सो समुहकाम ५० जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  

प्रहरीको धडपकट लगत्तै जेनजी युनाइटेड समुहले पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकार विरूद्ध उत्रने चेतावनी दिएको छ । जेनजीले नै बनाएको सरकारले जेनजीमाथि दमन गरेरको र जेनजी आन्दोलनका मुख्य मुद्दामा सरकारले बेवास्ता गरेको उनिहरूले आरोप लगाएका छन् । जेनजी युनाइटेडका अगुवा मदन कार्कीले आफूहरूले स्वतन्त्र रुपमा प्रदर्शन गर्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट अनुमति माग्दा नपाएको बताए । ‘आफ्ना मागबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न स्वतन्त्ररूपमा आन्दोलन गर्न पाउने लोकतान्त्रीक अधिकार हो’, उनले भने ‘हामी जेनजीहरू एकजुट हुनुपर्छ भन्ने सकारात्मक भावसहित जाऔं भनेर लागेका हौं । तर हामीलाई रोकियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट अनुमति पाएनौ ।  अनुमति नपाएपनि लोकतन्त्रमा सडकबाट आफ्ना असहमति व्यक्त गर्न गएका प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिनु अलोकतान्त्रिक कार्य हो ।’

देशमा अस्थिरता निम्त्याउन खोज्ने स्वार्थ समूहले यस्ता कार्यक्रममा घुसपैठ गरी अराजकता निम्तिनेतर्फ आयोजकहरू नै सचेत हुन सरकारले आग्रह गरेको छ ।  मुलुकका सुरक्षा अवस्थामा जोखिम निम्तिने अवस्था विद्यमान रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले जेनजीसहित सबै राजनीतिक शक्तिहरूलाई सडक प्रदर्शनमा नजान आग्रह गर्दै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले संवादमार्फत राजनीतिक दलहरूको माग सुनुवाइ सरकारले गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । आन्दोलनरत सबै पक्षले सडकमा नगई संवादबाट समाधान खोज्नका लागी सरकारले सार्वजनीक अग्रह गरेको छ । गृहमन्त्री अर्यालले भने ‘सडकमा जान जरुरी छैन, संवादमार्फत समस्या समाधान खोज्न सरकार तयार छ । लोकतान्त्रिक अधिकार प्रयोग गर्दा अरुको अधिकारमा हनन् हुनुपनि भएन’, उनले भने । सार्वजनिक निजी सम्पतीमा क्षति पु¥याउन र हिंसा हुन नदिई सरकार सजग रहेको उनको भनाई छ ।  

केही समय अघि सम्म पुराना राजनीतिक दलका नेताहरूमाथि पक्राउको तयारी गरेको सरकार पछिल्लाले पटकको सुरक्षा अवस्था विश्लेषण गर्दै पछि हटेको सुरक्षा अधिकारीहरूले बताएका छन् । तर, आन्दोलनपछि गिरेको प्रहरी प्रशासनको नूर उठेको छैन् । मुलुकको सुरक्षा संवेदनशीतका माथि चुनौती कायमै रहेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक विनोद घिमिरेले बताए । 

शान्ति सुरक्षा भन्ने कुरा जहिले पनि चुनौतीपूर्ण रहने भन्दै उनले भने ‘सुरक्षा कतिबेला र कहाँनिर बिग्रन्छ भन्ने यकिन हुन्न । भदौमा जुन जेन–जी आन्दोलन भयो । दोस्रो दिनको आन्दोलनमा ठूलो सङ्ख्यामा कैदीहरु कारागारबाट भागे । खुङ्खार कैदी जो कारागारमै रहनुपर्ने थियो, तिनीहरु यतिबेला बाहिर छन् । हातहतियारहरु लुटिएका छन् । त्यसले गर्दा प्रशासनलाई थप चुनौती थपिएको छ । तर, जस्तोसुकै चुनौतीको समाधान हुन्छ ।’ आन्दोलनका दिन जेलबाट भागेका १४ हजार हाराहारी कैदीबन्दी मध्य अझै ५ हजार भन्दा बढी बाहिर छन् । त्यस्तै आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मी र प्रहरी कार्यालयबाट लुटिएका कम्तीमा ७ सय हतियार फिर्ता नभएको प्रहरी प्रधान कार्यालयको दाबी छ ।