काठमाडौं : भारत र चीन सरकारले लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाएका छन् । नेपालले आफ्नो प्रशासनिक नक्सामा समेटेको लिपुलेकलाई भारत र चीनले व्यापारिक नाका बनाएका हुन् । यस्तो सम्झौताप्रति नेपालले औपचारिक रूपमै असन्तुष्टि जनाएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले सूचना नै निकालेर नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेको बताएको छ ।
नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई सो क्षेत्रमा सडक निर्माण÷विस्तार, सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको बेहोरा पनि विदितै रहेको सूचनामा उल्लेख छ । सो क्षेत्र नेपाली भू–भाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाल–भारतबीच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा दुवै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको पनि पत्रमार्फत भनिएको छ ।
चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच तीनवटा नाकालाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि फेरि खुला गर्ने सहमति भएको छ । जसमा नेपालले आफ्नो प्रशासनिक नाकामा समावेश गरेको लिपुलेकलाई पनि भारत र चीनले व्यापारिक नाका बनाउनेगरी सहमति गरेका हुन् ।
यो विषय विगतमा पनि उठेको थियो । नेपाल महाभूकम्पको पीडामा रहेका बेला २०७२ सालमा लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउनेगरी भारत र चीनले सहमति गरेका थिए । त्यसबेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा गएका थिए । त्यसक्रममा चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछियाङसँग भएको सहमतिमा लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने विषय थियो । त्यसबेला भएको सहमतिको २८ नम्बर बुँदामा लिपुलेकको विषय समावेश थियो ।
नेपाल १२ वैशाख २०७२ को महाभूकम्पले थलिएका बेला नेपालको भूमिलाई दुई छिमेकीले व्यापारिक नाका बनाउनेगरी सहमति नेपाललाई जानकारी नै नदिई गरेपछि नेपालभित्र चर्को विरोध भयो । नागरिकस्तरबाट भएको विरोधलाई सम्बोधन गर्दै तत्कालीन सरकारले दुवै देशमा कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । तर दुवै देशले नेपालको कूटनीतिक नोटको रेस्पोन्स गरेनन् ।
अहिले भने दुवै देशले नेपाललाई जानकारी नै नदिएर लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने सहमति गरेका हुन् ।
नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भमणमा जाँदै छन् । नेपालबाट भारत भ्रमणमा उच्चस्तरमा हुन लागेको भ्रमणको केही समयअगाडि मात्रै लिपुलेकबारे भारत र चीनको सहमति भएको हो । यसकारण सरकार पनि दबाबमा परेको कूटनीतिक वृतमा चर्चा छ ।
प्रधानमन्त्री ओली यही भदौको अन्तिम साता भारत भ्रमणमा जाने तयारीमा छन् । भारत र नेपाल सरकार दुवैले ओलीको भारत भ्रमणको विषयमा औपचारिक रूपमा केही जानकारी गराएका छैनन् ।
भारत भ्रमणको सम्मुखमा लिपुलेकबारे भारत–चीन सम्झौताले प्रधानमन्त्री ओली दबाबमा परेका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालय लिपुलेकबारे भारत र चीनले गरेको भनिएको सहमतिबारे थप बुझ्ने काम भइराखेको बताउँछन् । आवश्यक पर्दा कूटनीतिक नोट फेरि पठाइने मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई ‘नेपालसँग कुनै परामर्श नगरी लिपुलेक नाका भएर भारत र चीनले पुनः व्यापार गर्ने सहमति गर्नु नेपाली राष्ट्रिय हितका निम्ति गम्भीर चिन्ता र चासोको विषय’ भएको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘पहिलेदेखि नेपालले दाबी गर्दै आएको, भारतले समेत विवादको विषय स्वीकारेको र चीनले नेपालसँग परामर्श गरेर मात्र निर्णय गर्ने भन्दै आएको भनिएको यो विषयमा दुई ठुला छिमेकीले पुनः एकतर्फी सहमति गर्नु नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको ठुलो चुनौती हो ।’
यसबारे नेपाल सरकारले गम्भीरतापूर्वक राष्ट्रिय हितको पक्षमा आवश्यक कूटनीतिक र राजनीतिक कदम चाल्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।
