काठमाडौं : सरकार गठन भएको १३ महिना बिते पनि सत्ता सहकार्यको जगअनुसार काम गर्न नसकेको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूसँग झोक्किएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा परिवर्तन हुनेगरी गम्भीरताका साथ काम गर्न निर्देशन दिँदै कर्मचारी संयन्त्रको कामप्रति असन्तुष्टि पोखेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उनले आधुनिक, विकसित र समृद्ध नेपाल बनाउन सबै मन्त्रालय उचित समन्वय हुनेगरी आफ्नो ठाउँबाट सक्रिय योगदान दिन निर्देशन दिएका हुन् ।
संसदका दुई ठुला दला नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको सहकार्यमा सत्ता सञ्चालन हुँदासमेत नागरिकले सरकारको महसुस गर्न सकेका छैनन् । यद्यपि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सार्वजनीक फोरमहरूमा भने यो सरकारबाट उल्लेख्य काम भएको दाबी गर्दै आएका छन् । यस अवधिमा सरकारले गर्ने भनेका काम न्यून भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक समारोहमा निकै काम गरेको बखान गरिरहेका छन् ।
बुधबारकै संसदमा पनि उनले वर्तमान सरकारबाट भएको दर्जनौं कामका फेहेरिस्त सुनाए । तर उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूसँगको बुधबारकै बैठकमा उनले कर्मचारी संयन्त्रलाई झपारेका हुन् ।
कर्मचारी संयन्त्रले सरकार सफल हुनेगरी काम गर्न नसकेको सन्देश प्रधानमन्त्री ओलीको छ । ‘अब ल¥याङत¥याङ गरेर हुँदैन,’ ओलीले बैठकमा भनेका छन्, ‘सरकार चल्नका लागि त यसै पनि चल्छ । तर देशमा परिवर्तन ल्याउने हो भने कामको गति बढाउनैपर्छ । स्वच्छता, पारदर्शिता र सुशासनका क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्दै जनतालाई प्रभावकारिता रूपमा सेवा र सहुलियत दिनुपर्छ । विकासका काममा तीव्रता दिनुपर्छ ।’
ओलीले राजनीति र नीतिमा देखिएको अस्थिरतालाई अन्त्य गर्न अहिलेको सरकार बनेको बताए । यो सरकारबाट जनताले परिवर्तन खोजेका र जनताको चाहनाअनुसार नै सरकार अघि बढिरहेको भन्दै उनले प्रशासनिक क्षेत्रबाट भइरहेका ढिलासुस्ती वा अलमललाई हटाएर अघि बढ्ने निर्देशन दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रतिपक्षलाई गाली गर्दै सरकारले राम्रो काम गरेकोप्रति विपक्षीहरू तर्सिएको टिप्पणी गर्दै आएका प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीबाट उचित सहयोग नपाएकोप्रति इंगित गरेका हुन् । ‘पारदर्शिता र सुशासनलाई व्यापक सुधार गर्दै जनताका काममा प्रभावकारिता देखाउन हामीबाट कतै अवरोध छ भने हटाउनुपर्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘प्रविधि र दक्षताको उपयोग गर्नुपर्छ । दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न, नेपाललाई विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न र सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टबाट हटाउन कसले के गर्नुपर्छ, त्यो तदारुकताका साथ गर्नुपर्छ ।’
उनको यो अभिव्यक्तिले सरकारका संयन्त्रहरूले नागरिकप्रति पूर्ण इमानदारिताका साथ काम नगरेको प्रस्ट पारेको छ । २०८१ असार १७ गते राति संसदका प्रमुख दल कांग्रेस–एमालेबीच भएको सहमतिअनुसार राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नागरिकका सेवाप्रवाहलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएर मुलुकमा सुशासन र समृद्धि ल्याउने थियो । तर यसबीचमा सरकारबाट नागरिकका वितृष्ण हटाउन देखिनेगरी काम हुन नसकेको विश्लेषक बताउँछन् । ‘सरकार अहिले पनि ठेकेदारी, तस्करी र भ्रष्टचारीहरूकै चंगुलमा फसकेको छ,’ विश्लेषक विष्णु पन्थी भन्छन्, ‘अहिलेसम्मका सरकारबाट जे भए त्यसभन्दा फरक अहिले पनि छैन, त्यस कारण यो सरकारबाट पनि नागरिकले अपेक्षा गर्ने ठाउँ नै छैन ।’
सरकारको विपक्षमा रहेका दलहरूले पनि सरकारले कुनै पनि काम जनताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार भएर नगरेको आरोप लगाउँदै आएको छ । यसै सेरोफेरोमा रहेर प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार कर्मचारीका उच्च पदस्थलाई कार्यशैली सच्याउन निर्देशन दिएको विश्लेषण छ । यद्यपि प्रतिपक्षको आवाजलाई रोक्न भए पनि सरकारका मन्त्री र सत्ता पक्षका सांसदहरूले भने सरकारको कामप्रति असन्तुष्ट हुनुुपर्ने कारण नरहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार संसदलाई सम्बोधन गर्दै भनेका छनर, ‘सरकारले गरेको सकारात्मक काममाथि प्रश्न उठोस् भन्ने चाहन्थें । तर संसद् होस् वा सार्वजनिक बहसलाई अर्थहीन विषयमा विषयान्तर गर्ने प्रयास भइरहेको छ । यस्ता बहसले देशमा केही गरौं भन्नेका लागि होइन, युवाहरूलाई भरोसा प्रदान गर्न पनि होइन । उनीहरूलाई गाली, निन्दा, आरोपमा भुलाउने र समाजलाई उत्तेजनामा ल्याउने नियत राखेको छ ।’
.jpg)
