काठमाडौं : संसदका २ ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धनमा सरकार बनेको १ वर्ष भएको छ । सरकारको पहिलो एक वर्षमा प्रधानमन्त्रीसहित १० मन्त्रीहरू विभिन्न विवादमा तानिएका हुन् ।
कांग्रेसको सहयोगमा ३० असार २०८१ मा प्रधानमन्त्री बनेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफै विवादको भुमरिमा फसेका छन भने उनको क्याबिनेटका ९ जना मन्त्री विवादीत बने । ‘भ्रष्टाचारीको अनुहार हेर्दिनँ’ भन्दै आएका प्रधानमन्त्री ओली क्याबिनेटका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताको घुस प्रकरणले अहिले देश तातेको छ ।
कर्मचारीहरूको सरूवा तथा भूमिसुधार मन्त्रालय अन्तर्गत मालपोत अधिकृतको सरूवा गराउने विषयमा घुस डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि मन्त्रीसँगै प्रधानमन्त्रीमाथिसमेत प्रश्न उठेको छ । यो विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ ।
मन्त्री गुप्ताले मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुखको सरुवा रोक्न ५३ लाख घुस लिएको दाबी गर्दै घुस रकम राखिएका दुई झोला, नोट नम्बर र नोटका बन्डलको फोटोसहित अख्तियारमा उजुरी परेको छ । यो प्रकरणले आइतबार संसदमा मन्त्रीको राजीनामा र प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग भएको छ । सदनमा चर्को विरोध भइरहँदा प्रधानमन्त्री ओली झापामा पार्टी कार्यक्रममा व्यस्त थिए । यो प्रकरणमा मन्त्री गुप्ताले भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीलाई समेत मुछेका छन । १० असारमा अख्तियारमा परेको सो उजुरीको आधारमा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको अख्तियारले जनाएको छ ।
कास्कीका तत्कालीन मालपोत कार्यालय प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीलाई थमौती गरिदिने र भूमि आयोगको जिल्ला अध्यक्ष नियुक्तिको विषयमा घुस डिल भइरहेको अडियो सार्वजनीक भएको थियो । प्राप्त अडियोमा एमालेका गण्डकी प्रदेश सदस्य खेमबहादुर पुनलाई भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्षमा नियुक्त गर्न बिचौलियाले २५ लाख घुसको प्रस्ताव गरेको बुझिन्छ । संवाद भएकै दिन १५ लाख र भोलिपल्ट थप १० दिने अडियोमा सुनिन्छ । यो प्रकरणले गुप्ताको मन्त्री पद धरापमा परेको छ ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको टोलीमा स्पेन गएर नफर्केका भन्ने विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुमना श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ मागिन् । ओलीसँग स्पेन भ्रमणमा गएका केही मानिसहरू नफर्किएको विषय सदनमा उठेपछि नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भ्रामक, तथ्यहीन र आपत्तिजनक विषयहरू संसद्मा राख्न नहुने र प्रमाणित गरेर देखाउन चुनौती दिदै उक्त कुरा संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका थिए । यस अघि सुशासन आयोग गठन गरेर आयोगको प्रमुख आफै बनेको विषयमा समेत प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना भइरहेको छ ।
प्रश्नले जेलिएका ऊर्जामन्त्री
ऊर्जा जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको १६ अर्बको ठेक्कामा मिलेमतो गरी ठेकेदारबीच चेक लेनदेन गराएको विषय सार्वजनिक भएपछि विवादमा तानिएका थिए । त्यस्तै ४ सय ५४ मेगावाटको किमाथांका अरूण जलविद्युत आयोजना र १९ सय २ मेगावाटको मुगु कर्णाली जलासययुक्त आयोजनाको विषयमा सूचना निकाल्नुअघि नयाँ कार्यविधि निर्माण गरिएको र सेटिङमा आयोजना दिने गरी अघि बढाइएको विषयमा संसदको लेखा समितिमा ललिन्द्र राईले १२ पुसमा उजुरी दिएर छानबिन माग गरेका थिए । मन्त्री दीपक खड्काको कम्पनी खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालि र नेपाल स्काउट बीचको विवाद समेत उत्कर्षमा छ ।
नैतिकताको प्रश्नमा गृहमन्त्री
गत वैशाखको पहिलो हप्ता विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयबाट भिजिट भिसाका नाममा दैनिक ५० लाखसम्म उठाएर मानव तस्करी गरेको सम्बन्धमा अख्तियारले कर्मचारी पक्राउ गरेको थियो । सोही प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको समेत संलग्नता रहेको जिकीर गर्दै रास्वपाले १३ वैशाखबाट गरेको सदन अवरोध अझै जारी छ ।
अख्तियारको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा सेटिङको सञ्जाल संगठित र संस्थागत रूपमा चलेको देखिएको छ । जसको लहरो गृह मन्त्रालयसम्मै पुग्ने देखिएकाले यो प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखक शंकाको घेरामा रहेका छन् । यद्यपि यो विषयमा छानविन गर्न समिति बनिसकेको छ । गृहमन्त्री लेखकले यो प्रकरणमा जोसुकै जोडिएको पाइएपनि कारबाही गरेरै छाड्ने भन्दै आफ्नो संलग्नता नरहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
मनोमानीमा शहरी विकासमन्त्री
ओली सरकारका उपप्रधान तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह पनि विवाद रहिरत रहेनन् । ३१ असार २०८२ मा पदभार ग्रहण गरेका उनले शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा हुने राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि र मापदण्डमा अन्य देशको पीआर नलिएको स्वघोषणा गर्नुपर्नेसहितको कानुन परिमार्जनको सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाउनेसम्बन्धी फाइलमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, उनले आगामी आर्थिक वर्षको मन्त्रालयको बजेट बनाउँदा पिता गणेशमान सिंहको नाममा ४५ भन्दा बढी योजनामा बजेट छरेपछि आलोचना भएको छ ।गणेशमान सिंहका नाममा पार्क, भवन, सभाहलजस्ता पूर्वाधार बनाउने योजनामा मन्त्रालयले करोडौँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसले गणेशमानको ओज घटाएको देखि प्रकाशमानले काठमाडौं बाहिर नदेखेको भन्ने सम्मको आरोप खेप्नुपरेको छ ।
आलोचित संचारमन्त्री
सञ्चार सूचना तथा प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङ पोखरा पुगेर १५ भदौ २०८१ मा प्रहरी समायोजन सम्बन्धी विषयमा ‘आईजीपीको जिब्रो थुत्नुपर्ने’ अभिव्यक्ति दिएका थिए । सो अभिव्यक्तिपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत अभिव्यक्ति दिँदा गम्भीर भएर दिन सचेत गराएका थिए । आईजीपीको जिब्रो थुत्नुपर्ने’ भनेपछि केपीले सचेत गराए पृथ्वीलाई सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गुरुङमाथि माफी माग्दै उनलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री ओलीमाथि पूर्वप्रहरी संगठन प्रमुख मञ्चले ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।
पीडकलाइ पीडा थप्ने सहकारी मन्त्रीको अभिव्यक्ति
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी पीडितहरुविरुद्ध दिएको अभिव्यक्तिको सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानले विरोध जनाएका थिए । गत पुसमा काठमाडौंको एक सार्वजनीक कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले बैंकबाट सस्तोमा ऋण लिएर सहकारीबाट महँगो ब्याज खानेहरु आन्दोलनमा रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
बचत फिर्ताको माग गर्दै १६ महिनादेखि आन्दोलनरत सहकारी पीडितको घाउमा मन्त्री अधिकारीको अभिव्यक्तिले नुन–चुक लगाएको भन्दै सहकारी अभियान्ताहरूले मन्त्रीमाथि कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
खाडी मुलुक जानेमाथि निर्मम श्रममन्त्री
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले कोरियामा दक्ष कामदार पठाउने प्रकृयामा म्यानपावर व्यवसायीलाई संलग्न गराउने निर्णय गरेकोप्रति चौतर्फी आलोचना भएको थियो । मन्त्री भण्डारीले म्यानपावर कम्पनी मार्फत कोरियामा उच्च दक्ष कामदार पठाउने गरी नियम संसोधन गरेका थिए । तर यसरी म्यानपावर कम्पनी मार्फत कोरियामा उच्च दक्ष कामदार पठाउदा रोजगारीमा जानेहरुमाथि ठुलो आर्थिक भार पर्ने तथा अनियमितता हुने भन्दै मन्त्री भण्डारीको आलोचना भएको थियो । मन्त्री भण्डारी अघिल्लो पटक मन्त्री हुँदा पनि उच्च दक्ष कामदारलाई म्यानपावर कम्पनी मार्फत कोरिया पठाउने प्रकृयाबारे निर्णय गरेका थिए । नेपाल सरकारले केहि वर्षदेखि नै कोरियाको रोजगार अनुमती प्रणाली इपिएस मार्फत कोरियामा नेपाली कामदार पठाउदै आएको छ ।
सुपारी तस्करसँगको साठगाँठमा आपूर्तिमन्त्री
उद्योग वाणिज्य तथा आपूूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी पनि विवादमा छन् । सुपारी तस्करलाई प्रोत्साहन गर्ने नियमावली र कार्यदेश संशाोधन गरेको उनिमाथि आरोप छ । प्रधानमन्त्री ओलीले कारबाही नगर्नुले उनकै निर्देशनमा मन्त्री भण्डारीले कमाउधन्दा जारी राखेको आरोप खेप्दै आएका छन् । स्वदेशमा सुपारी उत्पादन पर्याप्त हुँदाहुँदै सरकारले अवैध निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न १२ उद्योगलाई करिब साढे ११ हजार टन आयातको अनुमति दिएर यसको तस्करीलाई प्रोत्साहन गरेको भन्दै उनिमाथि कारबाहीको माग गरिएको छ । तेस्रो मुलकबाट नेपालमा आयात भएको सुपारी, मरीच, केराउ र छोकडा भारततर्फ तस्करी हुने क्रम बढेपछि सरकारले २०७६ चैत २४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै नेपालमा सुपारी, मरीच, केराउ र छोकडाको आयात प्रतिबन्ध गरेको थियो ।
कर्मचारी दुर्व्यवहारको आरोपमा सुडी
महिला कर्मचारीलाई कार्यकक्षमा दुर्व्यवहार गरेको भन्दै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीमाथि आरोप लागेको थियो । मन्त्री सुडीले मन्त्रालयका सचिवसहित उपल्लो तहका महिला कर्मचारीहरूकै अगाडि एक महिला कर्मचारीलाई दुर्व्यवहार गरेको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो । मन्त्रालयल दिने पुरस्कारमा आफ्नो व्यक्ति नपर्ने भएपछि त्यसैको रिसमा मन्त्री सुडीले १४ जेठमा ती महिला कर्मचारीलाई दुर्व्यवहार गरेका आरोप लागेको हो ।
प्रधानमन्त्री सहित उनको क्याविनेटका ४० प्रतिशत मन्त्री विभिन्न विवादमा मुछिएपनि मन्त्रीमण्डल हेरफेर भएको छैन् । जुन अपेक्षाकासाथ सरकार गठन भएको थियो, त्यसको विपरित काम भएको भन्दै सरकारप्रति आमरूपमा टिप्पणी भइरहेको छ ।
.jpeg)
