काठमाडौं : गत वर्ष सम्पन्न नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेशको प्रथम अधिवेशनका क्रममा पोखरामा लागेको एउटा नारालाई धेरैले चासोका साथ हेरेका थिए । त्यसबेला एमाले युवाहरूले लगाएको नारा थियो– ‘केपी ओलीपछि गण्डकीमा पीएस गुरुङ हाम्रा बा !’

एमाले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा (पीएस) गुरुङको सम्मानमा यस्तो नारा युवाहरूले लगाउनुमा गण्डकी प्रदेश अधिवेशनको नतिजा कारण थियो । पहिलो पटक सम्पन्न एमाले गण्डकी प्रदेशको अध्यक्षमा पीएसको साथ पाएका नवराज शर्माले जितेका थिए । 

इतर समूहका उम्मेदवारलाई हराएर शर्माले एमाले प्रदेश अध्यक्ष जित्दा पीएस गुरुङलाई ओलीपछिका नेता भनेर प्रचार गरिएको थियो । यद्यपि, यस्तो नारा र प्रचारको चाहना गुरुङले राखेका पाइँदैन । उनी त सधैं कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यहरूमा ‘कमरेडको भावना’ हुनुपर्ने सार्वजनिक अडान लिन्छन् । 

उनै उपमहासचिव गुरुङ अहिले सरकारका प्रवक्तासहित संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री छन् । र, प्रधानमन्त्री छन्, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली । 

अर्थात्, ओली नेतृत्व सरकारले गरेका कामकारबाहीको प्रचार गर्ने विभागीय जिम्मेवारीमा छन्, पीएस गुरुङ । विभागीय जिम्मेवारी भएकाले सरकारले गरेका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्नेदेखि सरकारप्रति उठ्ने प्रश्नको जबाफ उनैले दिनुपर्ने छ । 

मन्त्री गुरुङ सरकारको औपचारिक निर्णय सुनाएर भन्दा पनि आफ्नै अडान र अभिव्यक्तिका कारण चर्चामा छन् । विशेषगरी सार्वजनिक सम्बोधन र मिडिया अन्तर्वार्तामा दिएको शब्दका कारण कतिपयले उनको आलोचना गरेका छन् । तर, आफ्नो अभिव्यक्तिप्रति मन्त्री गुरुङ अडिग छन् । खुलेर उनको विरोध गर्ने पंक्ति खासै देखिँदैन । 

त्यसैले चर्चामा रहने अभिव्यक्तिकै कारण मन्त्री गुरुङलाई ठूलो प्रभाव परेको देखिँदैन । यसको कारण भने पीएस गुरुङको खरो (कतिपयले मर्यादा बिर्सेको पनि भन्छन्) शब्दभित्र लुकेको बलियो तर्क हो । सँगै जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि राजनीतिक परिवर्तन र सैद्धान्तिक विषयमा सम्झौता नगर्ने मन्त्री गुरुङको पृष्ठभूमि हो । 

जस्तो कि गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुँदा गुरुङले पार्टीका केन्द्रीय नेताहरूप्रति नै सार्वजनिक असन्तुष्टि जनाएका थिए । पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरूको भेला गरेरै संघीयता कार्यान्वयनलाई गति दिने प्रयास गरेका थिए । २०७२ सालको संविधान संस्थागत गर्न यसका मूल अन्तर्वस्तुहरू संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयमा उनी सम्झौतारहित अडान र अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । 

समावेशी समानुपातिक प्रणाली संविधानमा समावेश गराउन मन्त्री गुरुङले नेतृत्वकारी (आदिवासी जनजाति ककसको संयोजक भएरै) भूमिका खेलेका थिए । पार्टीभित्र र बाहिर पनि समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रप्रति सम्झौतारहित अडान लिन मन्त्री गुरुङ कति पनि हिच्किचाएका देखिँदैन । 

संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा मन्त्री गुरुङले प्रहरी नेतृत्वप्रति दिएको अभिव्यक्तिलाई धेरैले उनको यस्तै पृष्ठभूमिसँग जोडेर हेरेका पाइन्छ, जसले गर्दा उनको अभिव्यक्ति चर्चामा रहने तर त्यसले खासै असर नपर्ने अवस्था छ । 

अर्थात्, खरो बोलीले चर्चामा आए पनि ‘झुटो र व्यक्तिगत/पार्टीगत स्वार्थमा’ नबोलेको बुझाइले मन्त्री गुरुङ एउटा छबिसहित राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिन्छन् । उनलाई लागेको कुरा नढाँटी भन्नु अर्को विशेषता देखिन्छ । 

जस्तो ः केही दिन अगाडि उनले मन्त्री चयन गर्दा विषयगत ज्ञानलाई नजर अन्दाज गरिने नेपाली राजनीतिको प्रवृत्तिबारे बोलेका थिए । भनेका थिए, ‘खेलकुदको ख नबुझ्ने खेलकुदमन्त्री, संचारबारे धेरै जानकारी नभएको म संचारमन्त्री ।’ 

कतिपयले यो अभिव्यक्तिलाई गैरजिम्मेवार पनि भने तर राजनीतिक संस्कार बदल्नुपर्छ भन्ने मन्त्री गुरुङ अभिव्यक्तिको नियत बुझेकाहरूले त्यस्तो विरोध गरेनन् । यसले मन्त्री गुरुङ खरो स्वभावमा अभिव्यक्त हुने तर झुटो नबोल्ने नेताका रूपमा देखिन्छन् ।

परिर्वतनका पक्षपाती

लमजुङको तत्कालीन गिलङु गाविस– ८, टक्सारमा २०१४ सालमा जन्मिएका गुरुङले २०२७ सालदेखि नै राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका थिए । त्यो पञ्चायतकै समयमा उनी ईशानेश्वर प्रमोद हाइस्कुलमा अनेरास्ववियूका तर्फबाट स्ववियु सचिव निर्वाचित भएका थिए । 

२०३४ सालदेखि त उनी सक्रिय राजनीतिमै होमिए । २०३७ सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता पाए । विज्ञानमा स्नातक गरेका गुरुङ विद्यार्थी राजनीतिपछि शिक्षक संगठनमा आवद्ध भएका थिए । २०४० सालमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको जिल्ला अध्यक्ष निर्वाचित भएका उनी बारम्बार पञ्चायतको निशानामा परे । 

पञ्चायतविरोधी आवाज उठाएकैले पटकपटक जेल जीवन बिताउनुप¥यो । पञ्चायतको अन्त्यपछि उनको राजनीतिक आयतन झनै बढ्यो । 

देशभर माओवादीको लहर आएको २०६४ सालमै पनि गुरुङले संविधानसभा सदस्य जितेका थिए । लमजुङ– २ बाट उनी १९ हजार ५८३ मत ल्याएर संविधानसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । 

यो चुनाव जितिरहँदा उनी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री थिए । २०६२÷०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य गरेपछि नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला शक्तिशाली प्रधानमन्त्री थिए । त्यही सरकारमा गुरुङ मन्त्री थिए । 

संविधानसभापछि सरकार फेरिँदा गुरुङ मन्त्री रहेनन् तर संविधानसभा सदस्यका हैसियतमा संविधानमा अग्रगामी अन्तर्वस्तुहरू समावेश गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेले । भलै, त्यो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न सकेन । तर, २०७० सालको दोस्रो संविधानसभाले अघिल्लो संविधानसभामा जुटेका सहमतिहरूलाई स्वीकारेकाले २०७२ सालको संविधानमा गुरुङको हिस्सेदारी छ । 

२०७४ सालको चुनावपछि त उनी संघीयता कार्यान्वयनको भूमिकामा लागे । उनी २ फागुन २०७४ मा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री भए ।