काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले नीति निर्माण गर्दा भुइँमान्छेको विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । नेपालले द्विपक्षीय श्रम समझदारी गर्दा नेपालको न्यूनतम मापदण्ड निर्माण गर्ने सम्बन्धमा आयोजना भएको छलफलको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै श्रममन्त्री भण्डारीले सो कुरा बताएका हुन् ।
वैदेशिक रोजगारीको लागत बढ्दै गएको र नेपालको श्रम बजारमा नेपाली श्रमिकको प्रशोचन न्यून हुँदै गएको अवस्थामा मन्त्री भण्डारीको उक्त अभिव्यक्ति आएको हाे ।
श्रममन्त्री भण्डारीले मन्त्रालयको अबको कार्यदिशा रुपान्तरणकारी र उपलब्धिपूर्ण हुने प्रतिबद्धता जनाए । श्रममन्त्री भण्डारीले गन्तव्य मुलुकको आर्थिक उन्नतिमा प्रत्यक्ष योगदान गरेका श्रमिकको हकहितलाई पनि गन्तव्य मुलुकले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री भण्डारीले नेपालमा अथवा विदेशमा जहाँ भए पनि नेपालीले न्यूनतम अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार प्राप्त गर्नुपर्ने नै नेपालको न्यूनतम मापदण्ड हुनुपर्ने बताए ।
विभिन्न कानूनी समस्याहरु रहे पनि नेपाली विदेशी भूमिमा अनधिकृतरुपमा बसोबास गर्न नहुने बताउँदै मन्त्री भण्डारीले यसका लागि नेपाल सरकारले श्रम स्वीकृतिलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाएको बताए । नेपालीको हक र अधिकार प्राप्तिमा कुनै पनि कानून बाधक भए त्यस्ता कानून परिमार्जन गर्न मन्त्रालयले ध्यान दिने उनले स्पष्ट पारे ।
श्रम मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रमलाई समापन गर्दै सचिव निरौलाले वैदेशिक रोजगारीका सबै चरणमा श्रमिकको सम्मान, संरक्षण र मानव अधिकारलाई राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा नेपालका लागि जर्मन राजदुत, आइ.ओ.एम.का चिफ अफ मिसन, नेपालमा रहेका विभिन्न देशका दूतावासका प्रतिनिधिलगायत वैदेशिक रोजगारीमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने व्यक्ति तथा संस्थाका प्रतिनिधिमार्फत मन्त्रालयलाई सुझाव दिन छलफल आयाेजना गरिएको मन्त्री भण्डारीकाे निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
