
काठमाडौं : नयाँ सत्ता आएपछिका नयाँ बिचौलिया, झापाको दमक स्थायी घर भएका ३१ वर्षीय इनम सापकोटा । उनको पक्राउ पछि एकाएक सनसनीपूर्ण सन्देश प्रवाह भयो ।
उनको बयान भनिएको एउटा भिडियो सामग्रीले देशमा सनसनी छाएको हो । उक्त भिडियोको आधिकारिकता जाँचभन्दा पनि राज्यदेखि नागरिकतहसम्म भिडियोमा सुनिएका कुराहरूको पक्ष र विपक्षमा विभाजित छन् । प्रहरीको हिरासतमा अनुसन्धानका क्रममा रहेका विवादित बिचौलिया सापकोटाको बयान भनेर सार्वजनिक भएको अडियोको पछाडि प्रहरी प्रशासनको कमजोरी देखिन्छ ।
अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा रहेका आरोपितसँग प्रहरीले लिएको बयान कसरी बाहिरियो ? वा उक्त बयान फेक हो ? यसको निरूपण राज्यका निकायले गर्नुपर्ने अपराध अनुसन्धानविज्ञहरू बताउँछन् । सरकारी वकिलको रोहबरमा लिखित बयान हुने र उक्त बयान कुनै पनि ढंगबाट बाहिरिन नसक्ने कानुनविद्हरूको समेत दाबी छ ।
‘प्रहरीले लिएको बयान बाहिर आउने कुनै सम्भावना हुँदैन,’ नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी रमेश खरेलले भने, ‘अनुसन्धानका क्रममा आरोपीसँग बयान लिँदा सरकारी वकिलकै रोहबरमा लिइन्छ, त्यो आवश्यकताअनुसार अडियो गरिए पनि पूर्ण रूपमा लिखित बयान हुन्छ । त्यो सार्वजनिक गर्ने कुरा जो–कोहीले सक्दैन र मिल्दा पनि मिल्दैन ।’ यदि प्रहरीबाट त्यस्तो भएको हो भने त्यस्ता प्रहरीलाई ठाउँको ठाउँ कारबाही हुनुपर्ने उनको दाबी छ । इनमको बयान भनिएको अडियो र भिडियोले ल्याएको तरंगपछि प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठेका छन् ।
तर नेपाल प्रहरीले उनको बयान लिइ नसकेको बताएको छ । ‘बिचौलिया इनममाथि आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको छ,’ जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एक प्रहरी अधिकृतले भने, ‘तर बयानको अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्था छैन । उनको अनुसन्धान एउटा विषय वा कुनै एक व्यक्तिसँग जोडिएको हिसाबले मात्रै लिएन निष्कर्षमा पुगिहाल्ने अवस्था छैन ।’ उनको बयानका विषयमा ती प्रहरी अधिकृत भन्छन्, ‘अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले अहिले हामीले हो वा होइन भन्नै मिल्दैन ।’
मध्यरातमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई निवासबाट ‘उठाएर’ प्रहरी कार्यालय लगिएको घटनाबाट सुरु भएको इनम प्रकरणले अहिले नेपालका सार्वजनिक संस्थाहरूको विश्वसनीयता र स्वायत्तताको परीक्षामा परिणत हुन पुगेको छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म पहुँच बनाएको आरोप लागेका सापकोटाको पक्राउपछि न्यायपालिका, प्रहरी प्रशासन, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक नेतृत्वदेखि व्यवसायिक क्षेत्रसमेत विवादमा तानिएका छन् ।
सोही प्रकरणसँग जोडेर प्रधानन्यायधीश र न्यायधीशहरूमाथि महाभियोग लगाउने विषयमा सत्तारूढ दलहरूभित्रै व्यापक बहस भएको छ । यसैसँग जोडिएर सरकारले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजिपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदमुक्त गरेर र नयाँ मनोज केसीलाई आइजिपी बनायो । सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशहरू थर्कमान छन् । बिहीबार दिनभरजसो प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापामाथि धडपकड हुने र उनको निवास तथा कार्यालयमा सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन भएको हल्लाले तरंग ल्यायो ।
इनमको बयान भनिएको अडियोमा पूर्वप्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग जोडेर सभापति थापाले कांग्रेसको विवादको समयमा आफ्नो पक्षमा आधिकारीकता ल्याउन १८ करोड डिल भएको भन्ने अपुष्ट सन्देश जोडिएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीशको मध्यरातको नियन्त्रणदेखि बहालवाला प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न, एआइजीको पदमुक्ति, पत्रकार पक्राउ प्रयास र आइजिपी परिवर्तन र कांग्रेस सभापतिलाई पक्राउ गर्ने हल्लाले काठमाडौं तातेको छ । सापकोटाको मोबाइलमा भेटिएका संवाद, सम्पर्क र कारोबारका विवरण सार्वजनिक हुँदै जाँदा राज्यका शक्तिशाली निकायहरूमा त्यसको कम्पन देखिएको छ । यद्यपि सभापति थापा पक्राउका सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीले कुनै त्यस्तो तयारीका बारेमा जानकारी नभएको बताएको छ । प्रहरी प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले यस विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । उनले भने, ‘यस्ता कुरा कहाँबाट आउँछन्, मलाई नै थाहा छैन । यो प्रकरणमा कुनै राजनीतिक नेतृत्वलाई पक्राउ गर्ने भन्ने आधिकारिक जानकारी छैन ।’
गत असोज ११ गते राति काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई सुरक्षाका कारण देखाउँदै मध्यरातमा निवासबाट प्रहरी कार्यालय पुर्याइएको थियो । भोलिपल्ट उनलाई छाडियो । जबराको मोबाइल जाँच गर्ने क्रममा सापकोटासँग कनेक्सन भेटिएपछि इनमतर्फ अनुसन्धान मोडिएको हो । त्यसपछि उनी पक्राउ परे । सापकोटाको मोबाइलमा सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलसँगको ह्वाट्सएप संवाद भेटिएको विवरण सार्वजनिक भयो । भदौ १७ मा सापकोटाले रोहित गुप्ताको मुद्दा खारेज गर्न प्रधानमन्त्रीको चासो रहेको भन्दै फुयाँललाई सन्देश पठाएका थिए । फुयाँलले आफूले सन्देश हेर्नुअघि नै इजलासले गुप्तालाई दुई करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिइसकेको बताएका छन् ।
फुयाँलले आफूले अन्य चार न्यायाधीशसहित सापकोटालाई भेटेको पनि स्वीकार गरिसकेका छन् । प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नाममा रकम जम्मा भएको भनिएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएपनि डा. शर्माले सापकोटासँग आफ्नो कुनै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्पर्क नरहेको दाबी गरेका छन् । यो प्रकरणले सर्वोच्च अदालतभित्रै छानबिन, न्यायाधीशको जवाफदेहिता र महाभियोगको बहस सुरु भएको छ ।
इनमको मोबाइलमा भेटिएका संवादले प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका उच्च अधिकारीबीचको सम्बन्धसमेत उजागर गर्यो । सशस्त्र प्रहरीका एआइजी वंशीराज दाहाल ११ असोजको राति जबरालाई टेकुस्थित कार्यालय पुर्याइएपछि उनलाई भेट्न पुगेका थिए । उनी राति ३ बजे पुगेको र बिहान ५ बजेमात्र फर्किएको विवरण सार्वजनिक भयो ।
अनुसन्धानका क्रममा दाहालको सापकोटासँग पनि संवाद भएको र सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना आदानप्रदान भएको आशंकामा उनी निलम्बनमा छन् । सोहीक्रममा नेपाल प्रहरीका आइजिपी दानबहादुर कार्की र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबीच दूरी बढ्यो । फलतः कार्कीलाई सरकारले बुधबार पदमुक्त गर्दै तेस्रो वरीयताका एआइजी मनोज केसीलाई आइजिपी नियुक्त गरेको छ । कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको पद सिर्जना गरेर जिम्मेवारी दिइए पनि उनी कार्यालय नगई पद थमौतीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गएका छन् । अदालतले कार्कीको मुद्दा दर्ता गरेको छैन ।
सापकोटा पक्राउ प्रकरणले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालयलाई समेत विवादमा ल्यायो । सापकोटा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयकै वरिपरि रहेर बिचौलियाको भूमिकामा रहेको विषयले सिंहदरबार विवादरहित बन्न सकेन । सापकोटा पक्राउ परेपछि उनको मोबाइल फोन दुई दिनसम्म प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार (व्यञ्जनकार) बेनले राखेको समाचार आएका छन् । सापकोटाको मोबाइलबाट महत्त्वपूर्ण डिजिटल प्रमाणहरू डिलिट गरिएको विषयले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमाथि नै थप प्रश्न उठेका छन् । सापकोटाले बैंकिङ कसुर र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा थुनामा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टलाई छुटाउने प्रयास भएको भनेर सार्वजनिक सन्देशले व्यावसायीको क्षेत्रमा नयाँ तरंग ल्याएको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
थुनामा रहेका भट्टलाई बाहिर निकाल्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरासम्म सन्देश पुर्याउने माध्यमका रूपमा साकोटाले काम गरेको बताइएको छ । सोही क्रममा इनमको सम्पर्क सञ्जालमा सुलभ अग्रवालको समेत नाम जोडिएको छ । नक्खु कारागारमा रहेका भट्ट र अग्रवालसँग सापकोटाको सम्पर्क देखिएको अनुसन्धान अधिकृतहरूको भनाइ थियो । त्यस्तै, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वमन्त्री दीपक खड्का, कांग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठ, रास्वपा सांसद तथा तत्कालीन एआइजी विश्वराज पोखरेललगायतसँग पनि उनको संवाद रहेको विवरण सार्वजनिक भएका छन् । सार्वजनिक भएका विवरणले सम्पर्क, संवाद, प्रभाव पार्ने प्रयास र शंकास्पद आर्थिक गतिविधिको संकेतले मुलुका सबै क्षेत्रको ध्यान इनम प्रकरणमै केन्द्रित भएको छ ।