काठमाडौं : रास्वपा नेतृत्वको सरकारले नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर तेस्रो वरीयताका एआइजी मनोज केसीलाई प्रहरी प्रमुख बनाएपछि चौतर्फी आलोचना खेप्दै आएको छ । सरकारले कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउनुको कारण अझै दिएको छैन । आइजिपी परिवर्तन प्रकरणमा सत्तारूढ दल रास्वपाले समेत असहमति जनाएको छ । सरकारको निर्णयलगत्तै पार्टी प्रवक्ता जगदीश खरेलले पार्टीको सल्लाहबिनै आइजिपी हटाएको बताएका थिए ।  

बिहीबार रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले सरकार सञ्चालनका क्रममा कदम चाल्दा त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने बताए । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई हटाएपछि उनले पहिलोपटक सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । 

चितवन पुगेका सभापति लामिछानेलाई आइजिपी हेरफेरबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिँदै सरकारले आफ्नो निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने बताए । ‘कुनै पनि सरकारले काम गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कदमहरू चाल्दा त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी सरकारको रहन्छ । त्यो औचित्य अवश्य पनि सरकारले पुष्टि गर्ला,’ उनले भने । 

सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित रहेको प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी हेरफेरमा असाध्यै संवेदनशील विषय समावेश भएको उनको दाबी छ । ‘सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित रहेको यो जिम्मेवारी हेरफेरमा एउटा असाध्यै संवेदनशील विषय समावेश भएको कारणले सरकारले कुनै निश्चित समयमा यसको औचित्य अवश्य पनि पुष्टि गर्ला,’ उनले भनेका छन् । सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने, आवश्यक स्पष्टता माग्ने र निगरानी गर्ने काम पार्टीको जिम्मेवारी भएको लामिछानेले बताए । ‘सरकारले गरेका सबै चिजलाई पार्टीले होमा हो मिलाउँदैन,’ सभापति लामिछानेले भने, ‘सरकारका निर्णयमा आवश्यक पर्दा पार्टीले फरक धारणा राख्ने र थप स्पष्टता माग्ने गर्छ ।’ पार्टीले गरेका हरेक चिजलाई सरकारले पनि होमा हो नमिलाउने उनको भनाइ छ । पार्टीले सरकारलाई आइजिपी, डिआइजी, इन्स्पेक्टर वा सिडिओ फेर नभन्ने उनको दाबी छ ।  

दर्ता भएन दानबहादुरको रिट 

आफूलाई गैरकानुनी रूपमा प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाइएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालत पुगेका पूर्वआइजिपी दानबहादुर कार्कीको रिट बिहीबार दर्ता भएन । कार्कीको रिट दर्ता नभएपछि उनको निवेदन छिटोमा तिहारपछि मात्रै सुनुवाइ हुने अवस्थामा पुगेको छ । 

आफ्नो कार्यकाल बाँकी छँदै सरकारले गैरकानुनी र पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगले प्रहरी प्रमुखबाट हटाएको भन्दै कार्की कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालत गएका हुन् । कार्कीको रिट निवेदन अध्ययनका क्रममा रहेकाले बिहीबार दर्ता हुन नसकेको सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीहरूले बताए । 

सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीलाई हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी तोकेको थियो । बुधबार उनलाई हटाएर प्रहरी महानिरीक्षकमा डा. मनोज केसीलाई नियुक्त गरेपछि प्रहरीको ‘चेन अफ कमान्ड’ थप भत्किएको सुरक्षा तथा अपराध अनुसन्धान विज्ञहरूले बताएका छन् ।  

विगतको परम्परा र कानुनी व्यवस्थालाई उपयोग गर्दै कार्की सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउन पुगेका हुन् । आइजिपीबाट हटाइएका कार्कीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ‘विशेष सुरक्षा सल्लाहकार’को नियुक्ति पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई नेपाल सरकारको ‘सचिवसरह’को सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने गरी सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गरेको थियो ।

कार्कीले पद र सुविधालाई अस्वीकार गर्दै पत्रसमेत लिन नआएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गरिएको हो । कार्कीकै व्यवस्थापनका लागि सिर्जना गरिएकाले उक्त पदमा अन्य प्रहरी अधिकृतलाई लैजाने कुरा नभएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एक सचिवले बताए ।

कार्कीका कानुन व्यवसायीलाई अदालतका कर्मचारीले ‘अध्ययनका क्रममा रहेकाले बिहीबार निवेदन दर्ता हुन नसकेको’ सूचना दिएका थिए । निवेदन दर्ता भएको भोलिपल्ट सुनुवाइका लागि पेसी तोक्ने परम्परा अदालतको छ । शुक्रबार निवेदन दर्ता भएमा भोलिपल्टदेखि तिहार बिदा सुरु हुने भएकाले तिहारपछि मात्रै उनको मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने अदालत स्रोतको दाबी छ ।  

‘भ्रम र षड्यन्त्रको कडा प्रतिवाद गर्छौं’  

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमाथि राज्यसत्ताबाटै भ्रम फैलाइएको दाबी गर्दै उक्त षड्यन्त्रको कडा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले राज्यसंरक्षित व्यक्तिहरूमार्फत पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध भ्रम तथा षड्यन्त्र सिर्जना गर्ने प्रयास भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसको कडा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको हो ।

पार्टी सभापति गगन थापालाई पक्राउ गर्न लागिएको भन्ने चर्चा पूर्णतः निराधार भएको ठहर गर्दै यस किसिमका भ्रम सत्तापक्षबाटै नियोजित रूपमा फैलाइएको कांग्रेसको आरोप छ । बैठकपछि सहमहामन्त्री प्रकाश रसाइलीले यस विषयमा संसद् र संसदीय समितिमा समेत सशक्त रूपमा आवाज उठाउने बताए । निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा पार्टीको अद्यावधिक र वैधानिकतासँग जोडेर योजनाबद्ध रूपमा भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ । ‘पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध भ्रम तथा षड्यन्त्र सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको छ, यसमा कडा प्रतिवाद गर्छौं,’ रसाइलीले भने । 

राज्यले गर्ने छानबिनबाट पछि नहट्ने कांग्रेसले जनाएको छ । पार्टीको बैठकअघि नै सभापति गगन थापाले एक भिडियो सन्देश सार्वजनिक गर्दै आफ्नो हात सफा रहेको दाबी गरेका छन् । बिचौलिया इनम सापकोटाको बयान भन्दै सार्वजनिक भएको अडियोमा थापामाथि पार्टीको आधिकारिकता लिन १८ करोडको सम्झौता गरेको आरोप लगाइएको छ । यसै सन्दर्भलाई लिएर थापालाई सरकारले धरपकट गर्ने हल्ला बिहीबार दिनभर नै चल्यो । 

यो विषयलाई कांग्रेसले गम्भीर रूपमा लिएको महामन्त्री प्रदीप पौडेलले बताए । पौडेलले पूर्वाग्रही र एक–अर्कालाई ठेगान लगाउने राजनीति धेरै दिन नटिक्ने बताए । सबैलाई समन्वय गरेर अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सरकारले सरकारी संयन्त्र प्रयोग गरेर कसैलाई ठेगान लगाउने वा निशाना बनाउने काम गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

विशेषगरी सत्तापक्ष र प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएका विषयमा सरकार जवाफदेही हुनुपर्ने उनले बताए । छानबिन तथा पक्राउ गर्दा कानुनी प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने भन्दै पौडेलले गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरेर प्रतिशोध साँध्ने वा तर्साउने प्रवृत्ति देखाउन नहुने धारणा राखे । कानुनविपरीतका कुनै पनि काम भए कांग्रेस चुप लागेर नबस्ने उनले चेतावनी दिए । 

कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई सहयोग गर्ने विषयमा सम्बन्धित क्षेत्रका सांसद तथा जनप्रतिनिधिसँग छलफल गर्ने निर्णयसमेत गरेको नेताहरूले बताएका छन् ।