काठमाडौं : एनसेलले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कर तथा विभिन्न शुल्कबापत सरकारलाई १७ अर्ब २४ करोड भुक्तानी गरेको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) क्षेत्रअन्तर्गत नेपालमा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने मध्यको  एक  कम्पनीका रूपमा एनसेललाई चिनिन्छ ।

एनसेलका अनुसार,  कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष सरकारलाई कुल १७ अर्ब २४ करोड ४६ लाख २३ हजार ८ सय ८१ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको हो । कुल भुक्तानीमध्ये ३.२९ अर्ब रुपैयाँ जीएसएम मोबाइल लाइसेन्स नविकरण शुल्क किस्ता, २ लाख ७० हजार रुपैयाँ इन्टरनेट सेवा प्रदायक लाइसेन्स नवीकरण शुल्क र १.०१ अर्ब रुपैयाँ भन्सार महसुलबापत भुक्तानी गरेको छ ।

त्यस्तै, कम्पनीले १.२९ अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी र १.९६ अर्ब रुपैयाँ फ्रिक्वेन्सी शुल्कबापत सरकारलाई तिरेको छ । बिक्रीमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर बापत २.६३ अर्ब रुपैयाँ तथा स्रोतमा कर कट्टी बापत ९८.८५ करोड  रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । त्यस्तै, एनसेलले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा ६४.९६ करोड  रुपैयाँ योगदान गरेको छ ।

सरकारको नीतिअनुसार, दूरसञ्चार विकास कोषमा संकलित रकम डिजिटल कनेक्टिभिटी विस्तार, दूरसञ्चार पूर्वाधार सुदृढीकरण तथा सहरी र ग्रामीण समुदायबीचको डिजिटल विभाजन कम गर्न प्रयोग गर्ने उद्देश्य राखिएको एनसेलले जनाएको छ ।

गत वर्ष वैशाखमा  नेपाल सरकारले कर भुक्तानीका आधारमा देशको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) क्षेत्रको सबैभन्दा धेरै आयकर तिर्ने करदाताका रूपमा एनसेललाई सम्मान गरेको थियो । एनसेल हरेक वर्ष धेरै कर तिर्ने ठूला करदाता कम्पनीको सूचीमा रहेको छ ।  

एनसेलले स्थापनाकालदेखि गत आव २०८२/८३ सम्ममा सरकारलाई विभिन्न कर तथा शुल्क शीर्षकमा झण्डै ३ खर्ब ७५ अर्ब  कर तथा शुल्क तिरेको कम्पनीले जनाएको छ । एनसेलले एनसेल फाउन्डेसनमार्फत पनि सामाजिक कार्य गर्दै आएको छ । कम्पनीले हालसम्म २ अर्बभन्दा बढी संस्थागत व्यवसायिक जिम्मेवारी अर्थात् सीएसआरमा खर्च गरिसकेको जनाएको छ ।