काठमाडौँ : कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले समुन्द्री पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण विश्वव्यापी दायित्व भएको बताएकी छन् । 

‘संयुक्त राष्ट्रसंघीय सामुन्द्रिक कानुनसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गत राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका समुन्द्री क्षेत्रको जैविक विविधता संरक्षण तथा दिगो उपयोगसम्बन्धी सम्झौतामाथि सामान्य छलफल क्रममा बिहीवार प्रतिनिधि सभामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएकी हुन् । 

उनले कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भोगिरहेको उल्लेख गरिन् । मन्त्री गौतमले पृथ्वीको कुनै पनि पारिस्थितिक प्रणाली भौगोलिक सीमाभित्र मात्र सीमित नरहने भएकाले समुन्द्री संरक्षणका विश्वव्यापी प्रयासमा नेपालको सहभागिता आवश्यक रहेको बताइन् । समुन्द्र संरक्षणसम्बन्धी विश्वव्यापी प्रयासमा नेपाल सहभागी हुनु साझा भविष्यप्रतिको जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी अनुमोदनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘कार्बन उत्सर्जनमा हाम्रो योगदान निकै न्यून रहेको छ । विश्वमा अहिले कार्बन उत्सर्जन बढिरहेका कारणले गर्दा खेरी विपत्तिको सामना हामीले गरिरहेका छौँ यसबाट हामी प्रष्ट हुनुपर्छ कि पृथ्वीको कुनै पनि पारिस्थितिक प्रणाली एउटा भूगोलको सीमाभित्र बाँधिँदो रहेनछ । त्यसैले समुन्द्र जोगाउने विश्वव्यापी प्रयासमा नेपाल सहभागिता पनि हाम्रो साझा भविष्यप्रतिको जिम्मेवारी हो भन्ने ठानेर यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको हो । यही भावनासहित नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघीय कानुन महासन्धि अन्तर्गत राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको समुन्द्री क्षेत्रको जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो उपयोगसम्बन्धी सम्झौता गर्नुपरेको हो । नेपाल भूपरिवेष्टित देश भए पनि हामी जलवायु, हिमाल, नदी, अर्थतन्त्र र भविष्य प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ ।’

नेपाल भूपरिवेष्टित राष्ट्र भए पनि जलवायु, हिमाल, नदी, अर्थतन्त्र र भविष्य समुन्द्री पारिस्थितिक प्रणालीसँग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उनको भनाइ छ ।