काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसकी सांसद मनमाया विश्वकर्माले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र संस्थागत विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि चिन्ताजनक भएको बताएकी छन् ।

संघीय संसद्अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बुधबारको बैठकमा ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा न्याय प्रशासनको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधान’ विषयमा आफ्नो धारणा राख्दै उनले न्यायालयप्रतिको जनआस्था कायम राख्न सम्बन्धित सबै निकायले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

उनले न्याय सम्पादन र न्यायिक कार्यविधि निर्धारण गर्ने अधिकार संविधानले न्यायपालिकालाई नै दिएको उल्लेख गर्दै त्यस क्षेत्रमा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप वा अनावश्यक निर्देशन स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारिन् । यद्यपि, न्यायालयका निर्णय तथा कार्यसम्पादन संसद्ले निर्माण गरेको कानुनी व्यवस्थाको परिधिभित्र रहे–नरहेको विषयमा संसद्को समीक्षा र निगरानी स्वाभाविक हुने उनको भनाइ थियो ।

सांसद विश्वकर्माले अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने अभ्यासबारे पनि प्रश्न उठाइन्। संविधानले विशेष परिस्थितिमा अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्था गरे पनि त्यसको प्रयोगको औचित्य, आवश्यकता र प्रभावकारिताबारे समय–समयमा समीक्षा हुनुपर्ने उनको धारणा थियो । अध्यादेशबाट बनेका कानुनले व्यवहारमा कत्तिको प्रभावकारी रूपमा काम गरेका छन् भन्ने पक्षसमेत मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।

न्यायपालिकामाथि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठिरहेको अवस्थालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले यसले दीर्घकालीन रूपमा न्यायालयप्रतिको जनविश्वासमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने चेतावनी दिइन् । राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको विषयमा सबै राजनीतिक शक्ति एकमत रहे पनि न्यायपालिकामाथि किन र कसरी प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भयो भन्ने विषयको निष्पक्ष समीक्षा आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

न्यायिक नियुक्तिसम्बन्धी प्रसंगमा सांसद विश्वकर्माले नेपालको कानुनी प्रणालीमा प्रथा र परम्परासमेत कानुनको स्रोतका रूपमा मान्यता प्राप्त रहेको उल्लेख गरिन् । साथै, संरचनागत विभेद न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यलाई ध्यानमा राख्दै न्यायिक नियुक्तिमा लैंगिक समानता, समावेशिता तथा मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई समेत गम्भीर रूपमा विचार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।