काठमाडौं : स्वास्थ्य सेवा विभागका करिब ६५ जना अस्थायी र करार कर्मचारीले हाजिर गर्न मंगलबार दिनभर धर्ना बस्नुपर्‍यो । विभागका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा.अनुज भट्टचनले मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार हाजिर गराउन नसक्ने बताएपछि कर्मचारीहरू धर्ना बसे । 

करिब ६ घण्टा धर्ना बसेपछि प्रशासन प्रमुख र निर्देशकसँग छलफलपछि सहमति गर्दै डा.भट्टचनले करिब ४ः१५ बजे हाजिर गर्न स्वीकृति दिए । स्वास्थ्य सेवा विभागका केही हलुका सवारीचालकबाहेक अधिकांश कर्मचारीले साउन लागेदेखि नै हाजिर गर्न पाएका छैनन् । उनीहरूको विद्युतीय हाजिर जोडिएको छैन भने हाजिर रजिस्टरसमेत लुकाएपछि दैनिक कार्यालय गए पनि हाजिरी गर्न नपाएका हुन् ।  

स्वास्थ्य सेवा विभागका मात्रै होइन कतिपय मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयमा समेत साउन लागेपछि अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको जागिरको निरन्तरतामा ब्रेक लागेको छ । सरकार र अस्थायी तथा करार, ज्यालादारी कर्मचारीबीच साउन ३२मा ‘करारमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन सरकारले गर्ने’ मौखिक सहमति भएको थियो । प्रधानमन्त्रीका नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकालले करारका कर्मचारीको जागिरको निरन्तरतामा समस्या नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । ‘करारका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन मात्र गर्न खोजिएको हो, कसैको जागिर जाँदैन’ उनले भनेका थिए । तर, साउनको १ गतेबाट काममा फर्कनुपर्ने अधिकांश कर्मचारीले हाजिर गर्न पाएका छैनन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सातवटा मन्त्रालयका सचिव बसेर श्रेणीविहीन कर्मचारीसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन आएन । 

सर्वोच्च अदालतले अस्थायी ज्यालादारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोष र महँगी भत्ता उपलब्ध गराउन आदेश दिए पनि सरकारले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नभन्दा कर्मचारीको करार सम्झौता नवीकरण नगर्ने कुरामा जोडबल गरेको छ । सरकारले आउटसोर्सिङबाट कर्मचारी राख्न करार, ज्यालादारी र अस्थायी कर्मचारी हटाउने तयारी गरेपछि करारमा कार्यरत हजारौं कर्मचारीको जागिर जोखिममा परेको हो । त्यसविरुद्ध १८ वटै मन्त्रालयका श्रेणीविहीन कर्मचारी आन्दोलित बनेका थिए । सरकार र कर्मचारीबीच भएको भद्र सहमतिपछि आन्दोलन स्थगन गरेका कर्मचारीले अहिले आएर सरकारप्रति संशय व्यक्त गरेका हुन् । 

साउन १ गते नै भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले करारमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सबै मन्त्रालय, आयोग, विभाग तथा कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो । उक्त परिपत्रमा भनिएको छ, ‘हाल करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सम्बन्धित निकायमै करार सम्झौता गरी पुलमा राख्ने र यसको विवरण भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अध्यावधिक गर्ने ।’ अधिकांश मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको सम्झौता नवीकरण भएको छैन भने केही मन्त्रालय तथा निकायले भने एक महिना अवधिका लागि सम्झौता गराएर हाजिर फाइलमा हाजिर गराएका छन् । 

सबै निकायमा एक रूपता नभएपछि त्यस्ता कर्मचारीमाथि रोजगारीको चिन्ता बढेको छ । सरकारले जागिर खोसेर हजारौं कर्मचारीलाई बेरोजगार बनाउन नहुने अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघका पूर्वअध्यक्ष विमला आचार्यले बताइन् ।  सरकार र करार कर्मचारीबीच भएको सहमति कार्यान्वयन नहुँदा हजारौं कर्मचारी बेरोजगार हुने र तिनका परिवारमा समस्या आउने उनको भनाइ छ । ‘केही साथीहरूले मौखिक सहमतिअनुसार डोर हाजिर गरेर काम गर्दै छन्,’ उनले मध्यान्हसँग भनिन्, ‘सरकारसँग ३२ गते भएको सम्झौता कार्यान्वयन भएको छैन । धेरै साथीहरूलाई करार सम्झौता नवीकरण नगरेपछि हाजिर हुने कुरा पनि भएन । केही मन्त्रालय र कार्यालयमा एक महिनाका लागि मौखिक सहमतिमा हाजिरी रजिस्टरमा हाजिर गराएर काम लगाएको अवस्था छ भने अधिकांशले हाजिर गर्नै पाएका छैनन् ।’ सरकारले उनीहरूलाई बेरोजगार बनाए सडकमा आन्दोलन चर्काउने उनको चेतावनी छ ।  

सरकारले खर्च कटौती र सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दै करार, ज्यालादारी र अस्थायीलाई हटाउने तयारी योजना बनाएको थियो । सोहीअनुसार आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै (१ साउन) बाट दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी कार्यलय आउन छाडेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । कति मन्त्रालयमा कार्यरत त्यस्ता कर्मचारीहरू काममा फर्किएनन् भन्ने विषयमा कर्मचारी प्रशासनले मन्त्रालयगत तथ्यांक राखे÷नराखेको यकिन नभएको भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव गणेशप्रसाद भट्टले बताए । ‘मलाई पनि सबै थाहा छैन,’ उनले भने, ‘कर्मचारी प्रशासनले त्यस्ता डाटा कसरी व्यवस्थापन गरेको छ, बुझ्नुपर्छ ।’ 

सोही मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एवं उपसचिव राजेन्द्रप्रसाद गौतमले आफ्नो मन्त्रालयमा कार्यरत करारका कर्मचारीले नियमित काम गरिरहेको दाबी गरे । ‘अन्य मन्त्रालय र विभागको हकमा के छ जानकारी छैन, तर हाम्रोमा कार्यरत अस्थायी, करार कर्मचारीले नियमित काम गरिरहेका छन्,’ उनले भने । देशभर करार, ज्यालादारी र अस्थायी प्रकृतिका ५७ हजार श्रेणीविहीन कर्मचारी कार्यरत छन् । जसअनुसार संघमा १४ हजार, प्रदेशमा ८ हजार र स्थानीय तहमा ३५ हजार रहेको तथ्यांक सरकारको छ । 

सहयोगी सेवा तथा सामान्य प्रकृतिका प्राविधिक सेवाका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहत रहने गरी पब्लिक कम्पनी स्थापना गरिने वा आउटसोर्सिङ गर्ने भन्ने विषयमा नीतिगत स्पष्टता गरिने प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयअनुसार सहयोगी सेवाको कम्तीमा ५० प्रतिशत काम स्थायी कर्मचारी आफैंले घटाई बाँकी रहने कामका लागि न्यूनतम कार्यघण्टाको आकलन गरी त्यस्तो सेवा कम्पनीमार्फत वा आउटसोर्सिङबाट लिने व्यवस्था मिलाउने भन्ने छ । ‘हाल त्यस्ता सेवा प्रवाहका लागि कायम रहेको जनशक्तिलाई निकायगत रूपमा एकमुष्ट पुलमा राखी नीतिगत स्पष्टता कायम गर्ने,’ प्रधानमन्त्रीको सचिवस्तरीय निर्णय भएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव किरणराज शर्माको संयोजकत्वमा गठित कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यदलले गरेको यो निर्णयमा सातजना सचिवले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहाकार सुदीप ढकालको मौखिक प्रतिबद्धताछि तत्काललाई विरोधको कार्यक्रम स्थगित गरेको संघर्ष समितिले एक महिना पर्खने जनाएको छ । ‘सरकारले एक महिनाभित्र व्यवस्थापन गरिसक्ने भनेर साउन महिनाको करार सम्झौता गरेको छ,’ समितिका संयोजक श्याम सापकोटाले भने, ‘एक महिनाभित्र सबै कुरा टुंगो लगाउने भनेर सरकारले भनेपछि हामीले त्यसलाई त मान्नै पर्‍यो ।’ सरकारले निजामती सेवाजस्तै सबै क्षेत्रमा यो नियम लागू गर्ने योजनामा छ । 

निजामतीसँगै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा यही प्रकृतिका कर्मचारीको पनि गणना गर्दा सरकारको निर्णयले करिब दुई लाखजनाले जागिर गुमाउने अवस्था रहेको श्रमिक नेताहरू बताउँछन् । करार र ज्यालादारीमा कार्य गर्नेहरूमा कार्यालय सहयोगी, चौकीदार, प्राविधिक, इलेक्ट्रिसियन, कम्प्युटर अपरेटर, अहेब, अनमी, नर्सलगायत छन् ।