काठमाडौं : राजधानीसँग जोडिएको जिल्ला काभ्रेपलाञ्चोकमै अझै राम्रो बाटो नबन्दा बर्खाको समयमा हिँडडुलमा कठिनाइ हुन्छ । महाभारत गाउँपालिका त विकासका हिसाबले अझै पछि परेको छ । महाभारत गाउँपालिकाकी रेनुका लुंगेलीलाई गर्भावस्था सुरु भएदेखि नै स्वास्थ्यमा कुनै समस्या आइहाले के गर्ने होला ? भन्ने चिन्ता लाग्थ्यो । नभन्दै त्यस्तै भइदियो । ठीक एक वर्षअघि उनलाई लामो समय प्रसूति व्यथा लाग्यो, बच्चालाई गाउँमै जन्म दिन सकिनन् । गाडीमा ल्याउन सम्भव थिएन । अन्ततः २०८२ साल साउन १३ गते उनलाई नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत थापाथली प्रसूति अस्पताल ल्याइयो । उनी २० वर्षमै आमा बनेकी थिइन् । नेपालको कानुनले २० वर्ष नभई विवाह गर्न नमिल्ने बताउँछ, तर उनले २० वर्षमा सन्तान नै जन्माइसकेकी छिन् ।
डोल्पाको ठुलीभेरी नगरपालिका–१०की २१ वर्षीया जुनु विकलाई सुत्केरीपछि अत्यधिक रक्तस्राव भयो । गाउँमै मृत्युको मुखमा पुगिसकेकी उनलाई नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट सुर्खेतस्थित प्रादेशिक अस्पताल पु¥याइयो । समयमै उपचार पाएपछि उनी र नवजात शिशु दुवै सुरक्षित भए । उपचारपछि उनको स्वास्थ्यमा सुधार आयो । ‘त्यो दिन मेरो जीवन यतिमै सकिन्छ भन्ने लागेको थियो,’ सन्चो भएपछि उनले भनेकी थिइन्, ‘हेलिकोप्टरमा बसेर बाँचेर फर्किन्छु भन्ने कल्पनासमेत गरेकी थिइनँ ।’
विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति भएका बेला सुरु भएको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम हाल पनि लागू छ । थुप्रै महिलाले यसबाट लाभ लिएका छन् । त्यस्तैमा पर्छिन्, डोल्पालकै १५ वर्षीया जमुना बुढा मगर । उनको कथा पनि विकको भन्दा फरक छैन । बच्चा जन्मिसकेपछि अत्यधिक रक्तस्राव भयो । उनले बाँच्ने आशा गुमाइसकेकी थिइन् । हेलिकोप्टरमार्फत अस्पताल लगिएपछि मात्रै उनको ज्यान जोगियो । ‘बाँच्छु भन्ने लागेकै थिएन,’ उनी भन्छिन्, ‘हामी भाग्यमानी रहेछौं । समयमै हेलिकोप्टर नआएको भए के हुन्थ्यो भन्न सकिँदैन थियो ।’
त्यस्तै, खोटाङकी २५ वर्षीया सरस्वती कटुवाललाई गर्भको ३२ हप्तामै प्रसूति व्यथा सुरु भयो । स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाले जोखिम देखेपछि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रममार्फत सेनाको हेलिकोप्टरले काठमाडौं ल्यायो । ‘अस्पतालमा डाक्टरले ‘समयमै आउनुभएछ’ भन्नुभयो’ उनी भन्छिन्, ‘गाउँमै बसेको भए त समय नपुगी बच्चा जन्माउन गाह्रो हुन्थ्यो रे !’ हेलिकोप्टरकै कारण आफ्नो र बच्चाको ज्यान बचेको उनी बताउँछिन् ।
यी त केही प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । नेपालका दुर्गम हिमाली र पहाडी जिल्लामा यस्ता सयौं कथा छन्, जहाँ आकाशबाट आएको हेलिकोप्टरले जीवन दिएको छ ।
सरकारले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि दुर्गम हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाप्रति लक्षित गरी हवाई उद्धार कार्यक्रम ल्याएको थियो । यस कार्यक्रमअन्तर्गत विकट क्षेत्र र विपन्न वर्गका महिलाका लागि अझ विशेष प्राथमिकतामा पर्ने गर्छन् ।
सेवा सुरु भएदेखि हालसम्म ८१६ जनाले सेवा प्राप्त गरिसकेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६मा सुरु भएको कार्यक्रमबाट पहिलो वर्ष २६ जना महिलाको मात्र हवाई उद्धार गरिएको थियो । त्यसपछि उद्धारको दायरा विस्तार हुँदै गएको छ ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७मा ८७ जना, २०७७/०७८मा १०३ जना, २०७८/०७९मा १६९ जना, २०७९/०८०मा १६७ जना, २०८०/०८१मा १६१ जना र आर्थिक वर्ष २०८१/०८२मा १०३ जना गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार गरिएको छ । यो तथ्यांक हेर्दा दुर्गम क्षेत्रमा आपत्कालीन प्रसूति सेवाको आवश्यकता अझै उच्च रहेको देखाउँछ ।
नेपालका धेरै हिमाली तथा पहाडी गाउँमा अझै पनि सडक सञ्जाल पुगेको छैन । कतिपय ठाउँमा स्वास्थ्यचौकी भए पनि दक्ष स्वास्थ्यकर्मी, शल्यक्रिया सेवा वा आवश्यक उपकरणको अभाव छ । सामान्य देखिएको गर्भावस्था पनि जटिल बन्दै जाँदा महिलालाई तुरुन्तै विशेषज्ञ सेवा भएको अस्पताल पुर्याउनुपर्ने अवस्था आउँछ ।
यही अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सरकारले स्थानीय तह, स्वास्थ्य संस्था र जिल्ला प्रशासनको समन्वयमा हवाई उद्धारको व्यवस्था गरेको छ । प्राथमिकतामा नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर प्रयोग गरिन्छ भने आवश्यक परे निजी हेलिकोप्टर पनि सरकारी दररेटमा परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था छ । उद्धारपछि महिलालाई पोषण, स्याहार र यातायात खर्चका लागि एकमुष्ट २० हजार रुपैयाँसमेत उपलब्ध गराइन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३मा १०३ जना गर्भवती र सुत्केरी महिलाको उद्धार भएकामा आधा भन्दा धेरै अर्थात् ५४ जना कर्णाली प्रदेशका छन् । कर्णाली र सुदूरपश्चिमका दुर्गम जिल्लाबाट हुने उद्धारको मुख्य गन्तव्य सुर्खेत बनेको देखिन्छ । रुकुम पश्चिम, डोल्पा, हुम्ला, कालीकोट, बाजुरा, जाजरकोटलगायत जिल्लाबाट अस्पताल आउनेको संख्या उल्लेख्य छ ।
कर्णाली र सुदूरपश्चिम क्षेत्रकै सुविधासम्पन्न अस्पताल भएकाले गर्भवती र सुत्केरी महिलाको चाप बढेको बताउँछन्, प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेतका स्वास्थ्यकर्मी पृथ्वीप्रकाश शाही । ‘पश्चिम क्षेत्रकै राम्रो अस्पताल त्यसमाथि गर्भवती र महिलाको उपचारका लागि सरकारले तोकेको अस्पताल पनि हो,’ उनी भन्छन्, ‘यति मात्र नभई यो क्षेत्र महिला स्वास्थ्यका हिसाबले अलि पछि पनि परेको छ । जटिल अवस्थामा सबैभन्दा सजिलो कार्यक्रमअन्तर्गत महिलालाई यहाँ ल्याउने हुँदा संख्या बढी देखिएको हो ।’ काठमाडौं, पोखराका जस्ता सुविधासम्पन्न अस्पताल लैजान समय नहुने भएकाले नजिकको राम्रो अस्पताल खोज्दै सुर्खेत आउने गरेको उनको बुझाइ छ ।
सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको यो कार्यक्रमले सयौं महिलाको ज्यान जोगाउन सहयोग गरेको छ । तर, तथ्यांकले दुर्गम क्षेत्रमा कम उमेरको मातृत्व अझै चुनौतीका रूपमा रहेको देखाउँछ ।
नेपालमा बालविवाह कानुनले निषेध गरेको छ । किशोर अवस्थामा गर्भधारण गर्नु आमा र शिशु दुवैका लागि स्वास्थ्य जोखिम बढाउने अवस्था मानिन्छ । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३मा उद्धार गरिएका १०३ जना महिलाको विवरण हेर्दा २० वर्ष वा कम उमेरका २८ जना छन् । यो कुल उद्धारको करिब २७ प्रतिशत हो ।
उद्धार सूचीमा १४ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका किशोरीसमेत छन् । संखुवासभाकी १४ वर्षीया पुरा शेर्पा, रुकुम पश्चिमकी १५ वर्षीया रञ्जना कामी, बाजुराकी १५ वर्षीया करुणा विष्ट, रुकुम पश्चिमकी १६ वर्षीया अनिता सुनारजस्ता उदाहरणले दुर्गम क्षेत्रमा किशोरी मातृत्वको अवस्था अझै गम्भीर रहेको देखाउँछन् ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा २९.७ प्रतिशत किशोर–किशोरीले कानुनी उमेर नपुग्दै विवाह गरेका छन् । तीमध्ये २२.३३ प्रतिशतले १५ देखि १७ वर्षको उमेरमा, ७ प्रतिशतले १० देखि १४ वर्षको उमेरमा र ०.३ प्रतिशतले १० वर्षभन्दा कम उमेरमै पहिलो विवाह गरेका छन् ।
नेपालमा विवाहको न्यूनतम कानुनी उमेर २० वर्ष कायम भए पनि विशेषगरी दुर्गम र विपन्न समुदायमा बालविवाह पूर्ण रूपमा नियन्त्रण हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहको विवाहदर सन् २०११मा २८.८ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१६मा २७ प्रतिशत र सन् २०२१मा २१ प्रतिशतमा झरेको छ । यसले बालविवाहमा केही कमी आएको देखाए पनि किशोरी गर्भधारण र प्रसूति जोखिम अझै चुनौतीकै रूपमा रहेको संकेत गर्छ ।
स्वास्थ्यकर्मी शाहीका अनुसार कम उमेरमा गर्भवती हुँदा शारीरिक तथा मानसिक रूपमा पूर्ण विकास नभइसकेका कारण आमा र शिशु दुवैमा जटिलता आउन सक्छ । हेलिकोप्टर उद्धारले आपत्कालीन अवस्थामा जीवन बचाइरहेको छ । तर, गाउँमै गुणस्तरीय प्रसूति सेवा विस्तार नगरेसम्म समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुन नसक्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।
.jpg)
