काठमाडौं : ‘नेपालले बल अगाडि बढायो, हरि खड्कासँग बल, हरि खड्का..., र यो गोल......... ।’
रेडियोमा यसरी जोसिलो स्वरमा कमेन्ट्री सुन्दा कुनै समय नेपाली दर्शकको मुटु ढुकढुक हुन्थ्यो र गोल हुँदा खुसीको सीमा रहँदैनथ्यो । रेडियोका भरमा फुटबलको रोमाञ्चकता महसुस गर्ने ती दिनहरू अब इतिहासजस्तै बनेका छन् । प्रविधि फेरियो, सुन्ने ठाउँमा हेर्ने सुविधा आयो, तर नेपाली फुटबलको अवस्था भने सुध्रिनुको साटो झन् खस्कँदै गयो । हिजो जसको गोलमा देश उत्सव मनाउँथ्यो, आज तिनै पूर्वकप्तान हरि खड्का नेपाली फुटबल जोगाइदिन भन्दै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको ढोका ढकढक्याइरहेका छन् ।
फिफाबाट निलम्बित अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का टेक्निकल डाइरेक्टरसमेत रहेका खड्काले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई भावुक अपिल गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘हजारौं खेलाडीको भविष्य अन्योलमा छ, यदि समयमै सरकारले पहल नगर्ने हो भने नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा उत्रिने मौका सधैंका लागि गुमाउन सक्छ ।’
आगामी कात्तिक १८ देखि ३१ गतेसम्म बंगलादेशमा हुने दक्षिण एसियाली फुटबलको कुम्भमेला ‘साफ च्याम्पियनसिप’मा नेपालको सहभागिता नै अनिश्चित छ । भुटानमा सार्वजनिक गरिएको खेल तालिका (ड्र)अनुसार, आगामी भदौ १६ (सेप्टेम्बर १) भित्र निलम्बन नहटेमा नेपालले यो ठुलो प्रतियोगिता खेल्न पाउने छैन । यस्तो अवस्थामा नेपाल समूह ‘ए’मा रहेका आयोजक बंगलादेश, श्रीलंका र भुटानसँग भिड्नबाट वञ्चित हुनेछ ।
विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले गएको असार १० गते नेपाली फुटबललाई अनिश्चितकालका लागि निलम्बन गरिदियो । यसको मुख्य कारण फुटबलमा भएको ‘तेस्रो पक्ष’ अर्थात् सरकारी हस्तक्षेप र आन्तरिक लुछाचुँडी हो । एन्फा नेतृत्वले समय अगावै चुनाव गराउन खोज्नु र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले आफ्नै नियम लाद्न खोज्नु नै यो विवादको जड बन्यो । एन्फाका पदाधिकारीलाई विदेश जानबाट रोक्दै अध्यागमनको कालोसूचीमा समेत राखियो, जसले गर्दा फिफा थप कठोर बन्यो ।
राखेपले एन्फामाथि आर्थिक छानबिन सुरु गर्नु र विभिन्न ११ बुँदे सर्त संशोधन गरेर मात्र निर्वाचन गर्न दबाब दिनुले पनि परिस्थिति थप बिगारेको थियो । सरकारले एन्फालाई आफ्नो मातहतमा राखेर नियमन गर्न खोज्नु र एन्फाले फिफाको आडमा सरकारी निर्देशन अवज्ञा गर्नु नै निलम्बनको जड बन्यो ।
एन्फाभित्रकै आन्तरिक राजनीतिले पनि यसलाई बल पुर्याएको देखिन्छ । अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ र महासचिव किरण राईको ‘मनोमानी’ चलेको भन्दै कार्यसमितिभित्रै अविश्वासको प्रस्तावसम्म आएको थियो । नेतृत्वले सबै पक्षलाई मिलाएर लैजान नसक्दा र विपक्षी पक्षधरले पनि काममा अवरोध सिर्जना गरिरहँदा फुटबलको विकासभन्दा सत्ताको लडाइँ बढी भयो, जसको नतिजा अन्ततः निलम्बनमा पुगेर टुंगियो ।
मारमा खेलाडी
निलम्बनको सबैभन्दा ठुलो मार वर्षौंदेखि पसिना बगाएका खेलाडीलाई परेको छ । राष्ट्रिय टोलीकी कप्तान किरण चेम्जोङ र युवा खेलाडी मनीष डाँगीले पनि देशको झन्डा बोकेर मैदानमा उत्रिने सपना नमारिदिन हारगुहार गरिरहेका छन् ।
किरणले इन्स्टाग्राममार्फत नेपालको नाम साफ च्याम्पियनसिपमा नहुँदा दुःख व्यक्त गरेका छन् । ‘एक गर्विलो नेपाली फुटबल खेलाडीका रूपमा साफ च्याम्पियनसिपको खेल तालिकामा नेपालको नाम नदेख्दा साँच्चै नै मन खिन्न भएको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘हामीले सधैं गर्व, जोस र आशाका साथ आफ्नो देशका लागि संघर्ष गरेका छौं ।’
यस्तै, मनीष भन्छन्, ‘हाम्रो झन्डा, जनता र सपनाको रक्षा गरिदिनुस् ।’ लिग नहुने र अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्न नपाउने भएपछि अहिले राष्ट्रिय टोलीका अनुभवी खेलाडीसमेत भविष्य खोज्दै विदेश पलायन भइरहेका छन् ।
सन् १९८४ र १९९३को साग गेम्समा स्वर्ण जितेको नेपालको फुटबल इतिहास निकै गर्विलो छ । सन् २०११मा फिफा वरीयतामा १२४औं स्थानसम्म पुगेको नेपाल अहिले निलम्बन हुनुअघि १७७औं स्थानमा थन्किएको थियो । २०७२–७३ सालतिर एकै वर्षमा तीनवटा ठुला उपाधि जितेर आशा जगाएको फुटबल आज नेतृत्वको अक्षमताका कारण १०–१५ वर्ष पछाडि धकेलिने खतरामा छ ।
यो संकटबाट बाहिर निस्कन सरकार र राखेपले फिफालाई हस्तक्षेप नगर्ने विश्वास दिलाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।
पूर्वकप्तान उपेन्द्रमान सिंह र प्रशिक्षक राजुकाजी शाक्यका अनुसार, सबै पक्षले व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर ‘नर्मलाइजेसन कमिटी’मार्फत नयाँ निर्वाचनमा जानु नै अहिलेको उत्तम विकल्प हो ।
.jpg)
.jpg)
