सल्यान : सल्यानको शारदा नगरपालिकामा सहरव्यापी समावेशी सरसफाइ सेवा प्रणाली विस्तार परियोजना अन्तर्गत नगरव्यापी समावेशी सरसफाइ तथ्यांक–२०८३ को प्रमाणीकरण तथा दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन विनियम–२०८३ सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

कार्यक्रममा नगरपालिकाले तयार पारेको सरसफाइसम्बन्धी तथ्यांक, सुरक्षित सरसफाइ सेवाको वर्तमान अवस्था तथा नयाँ सरसफाइ विनियमका मुख्य व्यवस्थाबारे जानकारी गराइएको थियो । सहभागीहरूले तथ्यांकमाथि छलफल गर्दै आवश्यक सुझाव दिएका थिए भने प्राप्त सुझाव समेटेर तथ्यांकलाई अन्तिम रूप दिने सहमति भएको थियो ।

कार्यक्रममा खानेपानी तथा सरसफाइ इकाइका सब–इन्जिनियर कैलाश चनाराले शारदा नगरपालिकाले सुरक्षित तथा व्यवस्थित दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न ‘सरसफाइ विनियम–२०८३’ तयार गरेको जानकारी दिएका थिए । उनका अनुसार नगरव्यापी समावेशी सरसफाइ अवधारणाअनुसार तयार गरिएको विनियमले घरधुरी, उद्योग–व्यवसाय तथा निजी सेवा प्रदायक सबैका लागि स्पष्ट दायित्व, मापदण्ड र दण्ड–जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । संकलित दिसाजन्य लेदो प्रशोधन केन्द्रसम्म नपुग्ने अवस्था देखिएपछि सुरक्षित, स्वच्छ र दिगो सरसफाइ प्रणाली विकास गर्ने उद्देश्यले विनियम तयार गरिएको चनाराले बताए ।

हालै ५००बी सोल्युसन्स प्रालिले गरेको घरधुरी सर्वेक्षणअनुसार नगरपालिकाका ७७ प्रतिशत घरधुरीमा मात्र सुरक्षित सरसफाइ सेवा पुगेको छ भने ९६ प्रतिशत घरधुरीले आफ्नो सेप्टिक ट्यांकी कहिल्यै खाली नगरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ । सोल्युसन्स प्रा.लि.का नितेश श्रेष्ठले उक्त तथ्यांकसहितको प्रस्तुति दिँदै नगरपालिकामा सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापित सरसफाइ सेवा जम्मा ७७ प्रतिशत घरधुरीमा मात्र पुगेको र दिसाजन्य लेदोको एक बुँदा पनि औपचारिक प्रशोधन केन्द्रसम्म नपुगेको जानकारी दिए ।

विनियमले भण्डारण, रित्याउने, ढुवानी, प्रशोधन तथा पुनःप्रयोग÷विसर्जन गरी दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनका पाँच चरणलाई अनिवार्य बनाएको छ । अब निर्माण हुने भवनमा राष्ट्रिय भवन संहिता अनुरूपको सेप्टिक ट्यांकी डिजाइन स्वीकृत भएपछि मात्र निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ भने मापदण्डविपरीत बनेका पुराना संरचना पाँच वर्षभित्र सुधार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी प्रत्येक तीन वर्षमा सेप्टिक ट्यांकी अनिवार्य रूपमा खाली गर्नुपर्ने, हात वा बाल्टी प्रयोग गरेर लेदो निकाल्न नपाइने तथा मेकानिकल वा सक्सन प्रविधिबाट मात्रै सफाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संकलित लेदोलाई तोकिएको प्रशोधन केन्द्रमा लगेर प्रशोधन गरी जैविक मल तथा प्रशोधित पानी उत्पादन गरेर कृषि तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा पुनःप्रयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

सरसफाइकर्मीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सेवा प्रदायकले व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउनुका साथै जीवन तथा दुर्घटना बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । निजी सेवा प्रदायकले नगरपालिकाबाट अनिवार्य इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ भने बढी शुल्क असुले वा तीन पटकसम्म नियम उल्लंघन गरे इजाजतपत्र खारेज हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विनियमअनुसार मेला तथा हाटबजारमा अस्थायी शौचालयको व्यवस्था नगरे ५ हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना हुनेछ । खुला स्थानमा दिसापिसाब वा फोहोर फाल्ने, मापदण्डअनुसार शौचालय निर्माण नगर्ने, सरसफाइकर्मीलाई सुरक्षा सामग्री उपलब्ध नगराउने तथा गैरकानुनी रूपमा सेप्टिक ट्यांकी सफा गर्ने कार्यमा पनि जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । नदी वा खुला स्थानमा दिसाजन्य लेदो फाल्ने व्यक्ति वा सेवा प्रदायकलाई जरिवानासँगै इजाजतपत्रसमेत खारेज गर्न सकिने व्यवस्था विनियममा समेटिएको छ ।

विनियमले अति विपन्न, भूमिहीन तथा एकल महिलाका लागि शौचालय निर्माण तथा स्तरोन्नतिमा अनुदान र ‘सरसफाइ घुम्तीकोष’ मार्फत सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरेको छ । साथै नागरिकका गुनासा सुनुवाइका लागि टोल–फ्री नम्बर र उजुरी प्रणाली स्थापना गरिने तथा न्यायिक समितिले १५ दिनभित्र उजुरीको टुंगो लगाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

विनियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नगर प्रमुखको अध्यक्षतामा ‘सुरक्षित सरसफाइ व्यवस्थापन समिति’ र नगर उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ‘अनुगमन संयन्त्र’ गठन गरिनेछ । प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन, इजाजतप्राप्त सेवा प्रदायकको परिचालन तथा प्रभावकारी अनुगमनमार्फत शारदा नगरपालिकालाई पूर्ण तथा सुरक्षित सरसफाइयुक्त नगरपालिका बनाउने लक्ष्य लिइएको नगर उपप्रमुख सुस्मिता सापकोटाले जानकारी दिइन् । 

सहरव्यापी समावेशी सरसफाइ सेवा प्रणाली विस्तार परियोजना जल तथा वातावरण सरसफाइ मन्त्रालय, वाटरएड नेपाल, संयुक्त राष्ट्र–आवास, नगरपालिका महासंघ र सात नगरपालिकाको सहकार्यमा सञ्चालित छ ।