अर्घाखाँची : राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०८३ तर्जुमा गर्ने तयारीस्वरूप लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय छलफल तथा सुझाव संकलन सुरु गरिएको छ ।

नेपाल सरकारको कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा तीन तहका सरकारबीच समन्वय बढाउँदै जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी नीति र रणनीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको हो । 

लुम्बिनी प्रदेश वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव प्रमोद भट्टराईले जलवायु परिवर्तन वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग मात्र सम्बन्धित विषय नभई बहुआयामिक मुद्दा भएको बताए । उनले यसको प्रभाव कृषि, वन, भौतिक पूर्वाधार, जलस्रोत, स्वास्थ्यलगायत सबै क्षेत्रमा पर्ने भएकाले सबै तह र क्षेत्रको साझा प्रयास आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

सचिव भट्टराईले प्रदेश सरकारको भूमिका समन्वयकारी रहने बताउँदै जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न सबै सरोकारवालाबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको धारणा राखे । उनले कार्बन उत्सर्जनको मुख्य जिम्मेवार विकसित तथा औद्योगिक राष्ट्र भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालजस्ता मुलुकले भोग्नुपरेको उल्लेख गरे । 

हिमालमा हिउँ पग्लिने, हिमताल फुट्ने, अतिवृष्टि तथा प्राकृतिक विपद्का घटना बढ्दै गएको भन्दै जलवायु परिवर्तनका जोखिम जुनसुकै बेला गम्भीर रूपमा देखिन सक्ने चेतावनी दिए ।

सचिव भट्टराईले जलवायु परिवर्तन आज कुनै एक देश वा क्षेत्रको मात्र समस्या नरही विश्वव्यापी चुनौतीका रूपमा स्थापित भइसकेको उल्लेख गर्दै यसको प्रभावले आर्थिक विकास, खाद्य सुरक्षा, जैविक विविधता, प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, पर्यटन, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा मानव जीवनको समग्र प्रणालीमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको बताए । उनले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण र अनुकूलनका कार्यक्रमलाई सँगसँगै अघि बढाउन नसके भविष्यमा विकासका उपलब्धिहरू नै जोखिममा पर्न सक्ने धारणा व्यक्त गरे । 

उनले नीति निर्माण केवल कागजी दस्तावेजमा सीमित हुन नहुने भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्न सक्ने स्पष्ट जिम्मेवारी, स्रोत व्यवस्थापन, प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता विकास तथा प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीसमेत समेटिएको व्यवहारिक नीति आवश्यक रहेको बताए । जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने जोखिम व्यवस्थापनका लागि विज्ञान, अनुसन्धान, स्थानीय ज्ञान, आधुनिक प्रविधि र समुदायको सहभागितालाई एकीकृत गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सचिव भट्टराईले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्यक्त गरेका जलवायु सम्बन्धी प्रतिबद्धता, दिगो विकासका लक्ष्य तथा वातावरण संरक्षणका प्रयासलाई व्यवहारमा सफल बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अझ प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए । उनले प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग, वन संरक्षण, हरित विकास, स्वच्छ ऊर्जाको विस्तार तथा जलवायुमैत्री पूर्वाधार निर्माणलाई आगामी नीतिको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । 

छलफलमा सहभागी सरकारी अधिकारी, विषय विज्ञ, स्थानीय तहका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण प्रदेशस्तरमा देखिएका वास्तविक समस्या, स्थानीय अनुभव, जोखिम न्यूनीकरणका उपाय तथा दीर्घकालीन अनुकूलन रणनीतिलाई राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०८३ मा समेट्न सुझाव दिएका छन् । 

सहभागीहरूले वैज्ञानिक तथ्य, स्थानीय आवश्यकता र कार्यान्वयनको स्पष्ट आधारमा तयार हुने नीति मात्र प्रभावकारी हुने धारणा राख्दै जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सबै पक्षको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेका थिए ।