काठमाडौं : नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले गत बिहीबार एक औपचारिक कार्यक्रममा भने, ‘सैनिक कल्याणकारी कोषबाट राष्ट्रिय विकासमा योगदान पुग्ने गरी खर्च गर्ने विकल्प खोजिरहेका छौं ।’ 

उनका अनुसार सेनाका सकल दर्जा, अवकाशप्राप्त सैनिक र आश्रित परिवारको बृहत् हितका लागि स्थापित सैनिक कल्याणकारी कोषको रकम अब विभिन्न उद्योगमा लगानी हुने भएको छ । लगानीको विकल्पका रूपमा सुरुमा सेनाले सौर्य ऊर्जा क्षेत्रलाई रोजेको हो । अहिले सेनाको कल्याणकारी कोषमा करिब ९७ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । त्यसमध्ये विभिन्न बैंकमा करिब ९१ अर्ब नगद मौज्दात र करिब ६ अर्ब विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । कोषको आम्दानीको ९० प्रतिशतसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था रहेको सैनिक मुख्यालय भद्रकालीले जनाएको छ । तर, बैंकको ब्याजदर घटेकाले कल्याणकारी कार्यक्रमको खर्च व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको सेनाको दाबी छ । 

कोषको रकम ऊर्जा परियोजनालगायत राष्ट्रिय विकासमा योगदान पुग्नेगरी परिचालन गर्ने सैनिक मुख्यालयको योजना रहेको सैनिक प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले जानकारी दिए । ‘नेपाल सरकारको वैकल्पिक ऊर्जालाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिअन्तर्गत पहिलो चरणमा १० मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादनको योजना बनाइएको छ,’ प्रवक्ता बस्नेतले मध्यान्हसँग भने, ‘बुटवलमा तयार गर्न लागेको यो परियोजनाका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगको समन्वयमा आवश्यक प्रविधिक तथा लागत स्टिमेटको कार्य भइरहेको छ ।’ 

संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा विश्वका विभिन्न मुलुकमा शान्ति स्थापनार्थ खटिने सेनालाई जटिल परिस्थितिमा काम गरेबापत राष्ट्रसंघबाट प्रदान गरिने भत्ता रकमबाट केही अंश कट्टा गरी सेनाको कोष स्थापना गरिएको हो । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप गरिएको कोषको रकमबाट प्राप्त हुने ब्याज, नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, विद्यालय महाविद्यालयको शिक्षण शुल्क, परिवार आवास भाडाबापतको रकम, आयमूलक परियोजनाबाट प्राप्त रकम, विदेशी मुद्रा सटही प्रिमियम र मेडिकल सेवा उपलब्ध गराउने टिकटबाट प्राप्त रकमसमेत कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुन्छ ।  

कल्याणकारी कोषको रकमबाट सेनाले शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप तथा रोजगार र सुविधा तथा सहुलियतजस्ता कल्याणकारी कार्यमा खर्च गर्दै आएको छ । सेनाको आफ्नै सैनिक आवासीय विद्यालय र सैनिक अस्पताल सञ्चालनमा छन् । ती शिक्षलय र अस्पतालमा सेनाका परिवारले सेवा लिँदै आएका छन् । हाल कोषबाट स्वास्थ्य सेवातर्फ करिब १० लाख हिताधिकारी तथा शिक्षातर्फ करिब ११ हजार विद्यार्थी लाभान्वित भइरहेका छन् । स्वास्थ्य सेवाका प्रमुख लाभग्राहीमा सैनिकका परिवार तथा भूतपूर्व सैनिक रहेका छन् । साथै शिक्षातर्फ कक्षा १२ सम्मका साथै एमबिबिएस, इन्जिनियरिङलगायत उच्च तथा प्राविधिक शिक्षाका विद्यार्थी लाभान्वित भइरहेका छन् । कल्याणकारी कोषबाट हुने खर्च मुख्यतः सैनिक तथा भूतपूर्व सैनिकको हितमा केन्द्रित रहेको प्रधानसेनापति सिग्देलले बताए ।  

कोषको रकम बढ्दै जाँदा कहाँ लगानी गर्ने भन्ने निश्कर्ष अहिलेसम्म सेनाले निकालेको थिएन । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३मा सेनाले कोषको रकम सदुपयोग गरेर विकास निर्माण र आर्थिक उपलब्धि हुने योजना खोजी गर्दा ऊर्जालाई प्राथमिकता दिएको हो । सोहीअनुसार जलविद्युत् तथा सौर्य ऊर्जामा लगानी गर्ने योजना अघि बढाएको प्रधानसेनापति सिग्देलले बताए । ‘कल्याणकारी कोषबाट राष्ट्रको विकास पनि होस् र रकमको उचित सदुपयोग पनि होस् भन्ने उद्देश्य सेनाको छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि हामीले प्रयास गरिरहेका छौं । पहिला जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जामार्फत विद्युत् उत्पादन गर्ने र त्यसको सफलतापछि कोषको रकम विकास निर्माणका काममा समेत लगानी गर्नेछौं ।’

विकासमा सेना 

सेनाको काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग, खाँदबारी–किमाथांका, कर्णाली करिडोर, बेनीघाट–आरुघाट–लार्केभञ्ज्याङ, दार्चुला–टिंकर, बंकर टु ब्यारेक, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय र राष्ट्रिय चुरे संरक्षण कार्यक्रम लगायत विकास निर्माको जिम्मेवारी लिएको छ । सरकारका विकास कार्यक्रममा आफूहरूले व्यवस्थापनको जिम्मेवारी मात्रै लिएको सेनाको दाबी छ । सेनाले जिम्मा लिएका यी विकास योजनाको काम समयमा सम्पन्न हुन भने सकेका छैनन् । समयमा काम नसकिनुमा प्रविधिक र आर्थिक समस्या भएको सेनाले बताएको छ । 

गत आर्थिक वर्षमा सेनाअन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न विकास निर्माण आयोजनामा एक हजार १२७ जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराइएको सैनिक मुख्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै, सेनाअन्तर्गतका अस्पतालबाट ९ लाख ७६ हजार २८६ जनालाई स्वास्थ्योपचार सेवा प्रदान गरिएको छ । शान्ति स्थापना कार्यमा नेपाली सेनाको प्रारम्भदेखि हालसम्म एक लाख ५२ हजार आठ सय १८ शान्ति सैनिकले विभिन्न ४४ वटा शान्ति मिसनमा सहभागी भएको सेनाले जनाएको छ । २०१५ जेठ ३० गते लेबनानबाट शान्ति स्थापना कार्य मिसनमा सहभागिता जनाएको थियो ।

कल्याणकारी भवन ‘भाडा विवाद’ 

सेनाको कल्याणकारी कोषबाट न्युरोडको महांकालस्थित सैनिक कल्याणकारी भवनसमेत सञ्चालनमा छ । सेनाले भाडामा लगाएको उक्त भवनको भाडा विवाद अदालतसम्म पुगेको छ । सैनिक कल्याणकारी कोषले जयन्ती निर्माण सेवा प्रालिसँग गरेको लिज करार २०७९ असोजमा भंग गरेपछि सुरु भएको विवाद अहिलेसम्म टुंगो लागिसकेको छैन । 

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा रहेको उक्त भवनमा हाल एसटिसी होलसेल मार्केट सञ्चालन हुँदै आएको छ । यस सम्बन्धमा सर्वाेच्चले साउन २२ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको व्यावसायिक लगानीकर्ता अश्मी भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार २८ जना व्यासायीले प्रत्यक्ष लगानी गरेको यो भवनमा अप्रत्यक्ष रूपमा सानो–ठुलो लगानी गरेका करिब पाँच सयजना व्यवसायी समस्यामा परेका छन् । 

उक्त भवनबाट वार्षिक करिव ५० करोड रकम उठ्ने गरेको भएपनि पछिल्लो समय २०–२२ करोडमा झरेको उनको भनाइ छ । नेपाली सेनाले भने कल्याणकारी भवनका सन्दर्भमा अदालती प्रक्रिया जारी रहेकाले टुंगो नलाग्दासम्म बोल्न उचित नहुने बताएको छ ।