काठमाडौं : सरकारले कानुन आयोगको स्वरूप फेर्ने गरी प्रचलित ऐन संशोधन गर्न लागेको छ । यसनिम्ति कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘नेपाल कानुन आयोग ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदा तयार पारेको छ । 

यस्तो मस्यौदा विधायन ऐन २०८१को दफा ६को उपदफा २ बमोजिम सर्वसाधारणको रायको लागि प्रकाशन गरिएको छ । जसले कानुन आयोगको वर्तमान स्वरूप फेर्ने प्रस्ताव गरेको छ । 

प्रचलित ऐनअनुसार कानुन आयोगको अध्यक्ष स्वतन्त्र हुन्छन् । नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको वा हुने योग्यता पुगेका व्यक्तिमध्येबाट नियुक्त गरेको व्यक्ति कानुन आयोगको अध्यक्ष हुने व्यवस्था प्रचलित ऐनको दफा ४मा छ । 

ऐन अनुसार नेपाल न्याय सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा रही काम गरिसकेको वा वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतले कम्तीमा १५ वर्ष कानुन व्यवसायीको रूपमा काम गरेको वा कानुनको अध्यापन,  अनुसन्धान, तर्जुमा वा कानुन वा न्यायको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति उपाध्यक्ष हुन्छन् । कानुन आयोगको यस्तो स्वरूप बदल्ने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार भएको हो । 

सरकारले स्वतन्त्र व्यक्ति अध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था बदलेर मन्त्री नै कानुन आयोगको अध्यक्ष रहने गरी विधेयक बनेको छ । यो ऐनमा रूपान्तरित भए कानुन आयोगको नेतृत्व प्रत्यक्ष रूपमा सरकारको राजनीतिक नेतृत्वमा रहनेछ । 

प्रस्तावित विधेयकको दफा ३मा नेतृत्व चयनको विषय छ । जसले प्रचलित ऐनको दफा ४लाई संशोधन गरेर आयोगको अध्यक्ष कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री हुने भनिएको छ । 

कानुन आयोगको अध्यक्ष कानुन मन्त्रीलाई नै बनाएर यसको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै गर्दा आयोगमा रहने उपाध्यक्ष र सदस्यहरूको जिम्मेवारी विस्तार गर्ने गरी विधेयक ल्याइएको छ । 
उपाध्यक्षको भूमिका आयोगको दैनिक काम समन्वय गर्ने, अध्यक्षले तोकेका जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने भनिएको छ । विधेयकअनुसार आयोगमा उपाध्यक्ष र सदस्य पूर्णकालीन पदाधिकारी हुनेछन् । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीसरह सुविधा पाउनेछन् ।

कानुन आयोगले सरकारकै विधेयकको समीक्षा गर्ने भएकाले मन्त्री अध्यक्ष हुँदा यो काम प्रभावित हुन सक्ने भनेर आउने तर्क ख्याल गर्दै उपाध्यक्षको अधिकार क्षेत्र पनि विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

साथै, कानुन आयोगको कार्यक्षेत्र थप विस्तार गर्ने प्रस्ताव छ । कानुन कार्यान्वयनको मूल्यांकन गर्ने, नेपाल कानुन सूचना प्रणाली सञ्चालन गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कानुनहरूको अध्ययन र पुनरावलोकन गर्ने विषय विधेयकमा समेटिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको अध्ययन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने अधिकार पनि थपिँदै छ ।