नेपालमा बोक्सीको आरोपमा हुने हिंसालाई अपराध घोषणा गरेको एक दशकभन्दा बढी भइसक्यो । २०७२ सालमा बनेको बोक्सीको आरोप (कसुर र सजाय) ऐनले यस्तो अमानवीय कार्यमा संलग्नलाई कडा सजायको व्यवस्था गरेको छ । तर, कानुन बनेपछि पनि बोक्सीको आरोपमा महिलामाथि कुटपिट, सार्वजनिक अपमान, मलमूत्र खुवाउने, सामाजिक बहिष्कार गर्ने र हत्या गर्ने घटना पूर्ण रूपमा रोकिएका छैनन् । यसले कानुन कडा भए पनि समाजमा अन्धविश्वास अझै कमजोर नभएको देखाउँछ । 

पछिल्लोपटक सुर्खेतमा एक महिलामाथि बोक्सीको आरोप लगाएर गरिएको अमानवीय व्यवहारले फेरि समाजलाई झस्काएको छ । सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको भिडियोमा महिलाको कपाल लुछ्ने, कुटपिट गर्ने, खुट्टा ढोगाउन र पैताला चाट्न बाध्य पार्नेजस्ता क्रूर दृश्य देखिए । यस्ता घटना सभ्य समाजका लागि लज्जाको विषय हो । नेपालमा यस्ता घटना बेलाबेला घटिरहन्छन् । काभ्रेकी लक्ष्मी परियारलाई बोक्सीको आरोपमा निर्ममतापूर्वक कुटपिट, मलमूत्र खुवाएर यातना दिइयो र केही दिनमै उनको मृत्यु भयो । महोत्तरीकी मरनीदेवी महतोले पनि यस्तै अमानवीय हिंसा भोगिन् । रसुवा, रामेछाप, काभ्रेलगायत जिल्लामा यस्ता धेरै घटना भएका छन् । अधिकांश पीडित महिला छन् । अझ दलित, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र आर्थिक रूपमा कमजोर वर्ग सबैभन्दा बढी निसानामा पर्ने गरेका छन् । बिरामी पर्नु, पशु मर्नु, बाली नष्ट हुनु वा पारिवारिक समस्या आउँदा महिलालाई बोक्सी भनेर दोष थुपार्ने अन्धविश्वास अहिले पनि जीवित छ ।

बोक्सी भन्ने कुनै वैज्ञानिक सत्य होइन, अन्धविश्वासको उपज हो । कसैलाई बोक्सीको आरोप लगाउनु कुरीति त हो नै, गम्भीर आपराधिक कार्य पनि हो । तथ्यांकले पनि समस्या गम्भीर रहेको देखाउँछ । पछिल्ला पाँच वर्षमा बोक्सीको आरोपसम्बन्धी २०५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै २९ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्, जसमध्ये ७२ प्रतिशतभन्दा बढी मधेश प्रदेशका हुन् ।  करिब ९३ प्रतिशत पीडित महिला छन् भने अधिकांश पीडक पुरुष छन् । दर्ता भएका मुद्दा मात्र यति छन् भने गाउँमै मिलापत्र गरिएका र प्रहरीसम्म नपुगेका घटना अझ धेरै हुन सक्ने अनुमान अधिकारकर्मीहरूको छ ।

यी सबै तथ्यले समस्या कानुनको अभावभन्दा कार्यान्वयन र सामाजिक चेतनाको कमी देखिन्छ । अपराधीले सजाय पाउँदैन भन्ने मानसिकताले गाउँस्तरमा मिलापत्र गर्ने प्रवृत्ति, अशिक्षा, गरिबी र अन्धविश्वासले यस्ता अपराधलाई निरन्तरता दिएका छन् । त्यसैले कानुनसँगै विद्यालय, स्थानीय तह, धार्मिक अगुवा, सामाजिक संघसंस्था र सञ्चारमाध्यमले अन्धविश्वासविरुद्ध निरन्तर जनचेतना फैलाउनुपर्छ ।  विज्ञान, शिक्षा र मानवअधिकारको चेतनालाई गाउँ–गाउँसम्म पुर्‍याउनु आवश्यक छ ।