जेनजी आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकालाई रिहा गर्नुपर्ने आवाज राजनीतिक रुपमा बढ्दै गएको छ । संसद् र सडकमा उठेको यो मागलाई सरकारले बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।  अधिवक्तासमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेका अनुसार जेनजी आन्दोलनमा संलग्न केही व्यक्तिहरू थुनामा छन्, जेलमा छन् । कतिपयले तारिख लिइरहेका छन् । तर त्यही जेनजी आन्दोलनको बलमा कोही संसद्मा छन् र कोही सरकारमा छन् । यसलाई उनी दुई खालको न्याय ठान्छन् । यसलाई एउटै कोण र आखाँबाट हेरिनुपर्ने उनको आग्रहलाई अन्यथा ठान्न मिल्दैन ।  तर आन्दोलनमा सहभागी भएकै आधारमा पक्राउ परेका र आगजनी, तोडफोड, लुटपाट तथा हत्याजस्ता कसुरमा संलग्न भएको आरोप लागेकाबीचको भिन्नता स्पष्ट गर्नुपर्छ । यही भिन्नता सरकारले छुट्याउन सक्नुपर्छ ।

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले २४ भदौका ध्वंसात्मक घटनामा संलग्न व्यक्तिको पहिचान र कारबाहीका लागि छुट्टै अनुसन्धान गर्न भनेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि घटनाबारे छानबिन गरेर सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । तर प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा अन्योल छ । प्रहरीले थालेको अनुसन्धान सुस्त छ । पक्राउ परेकालाई रिहा गर्न राजनीतिक दबाब बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा पीडित र प्रभावितले न्याय पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न उठेको हो । सरकारले यस्तो कानुनी अड्चन खोल्नुपर्छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले आन्दोलनमा सहभागी भएकै आधारमा पक्राउ परेका र आपराधिक कसुरमा संलग्न भएको प्रमाण भेटिएका व्यक्तिलाई छुट्याउनुपर्छ । शान्तिपूर्ण रूपमा आन्दोलनमा सहभागी भएका युवालाई अपराधीको व्यवहार गर्नु अन्याय हो । उनीहरूलाई रिहा गर्ने कानुनी बाटो सरकारले स्पष्ट गर्नुपर्छ । तर सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा आगजनी, तोडफोड, लुटपाट, हतियार लुटपाट र हत्यामा संलग्न भएको प्रमाण भेटिएमा राजनीतिक आन्दोलनको नाममा उन्मुक्ति दिनु अर्को अन्याय हुनेछ । 

संवैधानिक रूपमै पीडित व्यक्ति र परिवारलाई न्याय पाउने हक छ । यसका निम्ति मुद्दा फिर्ता लिने, अभियोजन अघि बढाउने, संक्रमणकालीन न्यायको विशेष प्रक्रियामा लैजाने वा के गर्ने हो त्यसबारे स्पष्ट कानुनी आधार सार्वजनिक गर्नुपर्छ । गम्भीर अपराधमा आरोपितलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको हो कि होइन, सरकारले प्रस्ट भन्नुपर्छ । यदि विशेष संयन्त्र आवश्यक छ भने त्यसको संवैधानिक र कानुनी संरचना के हुने हो, त्यो पनि खुलाउनुपर्छ । कानुनअनुसार कारबाही हुने हो भने कस्तो कसुरमा हुने हो, रिहा गर्ने हो भने कस्तो अवस्थामा गर्ने हो, स्पष्ट मापदण्ड तोक्नुपर्छ । जेनजी आन्दोलनको सम्मान गर्नु र पीडितलाई न्याय दिनु एकअर्काका विरोधी होइनन् । बरु निष्पक्ष अनुसन्धान, प्रमाणमा आधारित अभियोजन र कानुनी उपचारबाटै आन्दोलनको उपलब्धि संस्थागत हुन सक्छ । यसकारण सरकारले शक्तिमा रहेका आन्दोलनकारीलाई मात्र खुसी पारेर हुँदैन । सबै नागरिकलाई समान रूपमा न्यायको अनुभूति दिलाओस् । जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गरोस् । पीडित तथा प्रभावितलाई निश्पक्षताका साथ न्यायको दिलाओस् ।