काठमाडौं : पछिल्ला दुई दिनमा संघीय संसद्मा ९ वटा विधेयक दर्ता भयो । जसमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक छ । यो प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेनले ल्याएको विधेयक हो । जसमा सेवा निवृत्त संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूले दोहोरो सुविधा नपाउने विषय छ । 

खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक संघीय संसद् पुगेको छ । 

मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) विधेयक, कर्मचारी सञ्चय कोष (दशौं संशोधन) विधेयक, आन्तरिक वायुसेवाको दायित्वसम्बन्धी विधेयक र संक्रामक पशुरोग (नियन्त्रण) विधेयक पनि संघीय संसद् पुगेको छ । यी विधेयकहरूले सम्बन्धित क्षेत्रको कानुनलाई समयाअनुकूल बनाउने उद्देश्य राखेका छन् । 

तर, संविधान कार्यान्वयन गर्नेसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा सरकार मौन छ । यसनिम्ति आवश्यक ऐन निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन । 

हुन त सरकारले सरकारले आगामी एक वर्षलाई ‘कानुन निर्माणको वर्ष’ घोषणा गर्दै १६६ वटा विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने महत्वाकांक्षी योजना नै सार्वजनिक गरेको छ । त्यसको सुरुआतस्वरूप यही बिहीबार र शुक्रबार मात्रै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा नौवटा विधेयक दर्ता भएका हुन् । 

अघिल्लो शुक्रबार सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले संसदीय विषयगत समितिका सचिवलाई बोलाएर विचाराधीन विधेयकलाई गति दिन निर्देशन पनि दिएका थिए । अर्थात्, संसद्मा विधेयकको चहलपहल बढे पनि सरकारको प्राथमिकताको सूचीले संविधान कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कानुन निर्माणको अनिश्चितता चिर्न सकेको छैन । 

संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार २१ फागुन २०८२को निर्वाचनपछि गठन भएको प्रतिनिधिसभाबाट हालसम्म १० वटा मात्रै विधेयक पारित भएका छन् । पहिलो अधिवेशन ६ दिन मात्र चलेको थियो । दोस्रो अधिवेशन बजेटकेन्द्रित भएकाले विधायिकी काम सीमित भएको उनको भनाइ छ ।

पहिलो र दोस्रो अधिवेशन गरी प्रतिनिधिसभा ३९ दिन बसेको छ भने ४२ वटा बैठक सम्पन्न भएका छन् । यति छोटो अवधिमा १० वटा विधेयक पारित हुनुलाई उपलब्धिमूलक मान्न सकिने प्रवक्ता गिरी बताउँछन् । 

यता कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार गरेको कार्ययोजनाअनुसार आगामी एक वर्षभित्र १६६ वटा विधेयक संसद्मा दर्ता गरिनेछ । ती विधेयकलाई पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकतामा वर्गीकरण गरिएको छ । साउनदेखि कात्तिकसम्म ६४, मंसिरदेखि फागुनसम्म ४५ र चैतदेखि अर्को असारसम्म ५७ वटा विधेयक ल्याउने सरकारको योजना छ ।

तर, यही प्राथमिकता सूचीले सरकारको कानुन निर्माणको दृष्टिकोणमाथि प्रश्न उठाएको हो । संविधान कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित धेरै आधारभूत कानुन पहिलो प्राथमिकतामा छैनन् । 

संघीयताको मेरुदण्ड मानिने संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा आउन सकेको छैन । नेपाल प्रहरी ऐन र सशस्त्र प्रहरी बल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक सरकारको तेस्रो प्राथमिकतामा छ । सरकारले बनाएको कार्यतालिका अनुसार यी विधेयक आगामी चैतदेखि असारभित्र मात्रै संसद्मा पुग्ने सक्नेछन् । 

संविधान जारी भएको एक दशक बितिसक्दा पनि संघीय निजामती ऐन बन्न सकेको छैन । प्रहरी समायोजन भएको छैन । २०७६ सालमै प्रहरी समायोजन ऐन बने पनि कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश प्रहरी संरचना अझै गठन हुन सकेको छैन । सुरक्षा संयन्त्र अहिले पनि केन्द्रकै नियन्त्रणमा छ ।

शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक पनि सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा परेको छैन । शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्रालयले एक वर्षभित्र ल्याउने भनिएका नौ विधेयकमध्ये पाँचवटा तेस्रो प्राथमिकतामा राखेको छ । विद्यालय शिक्षा, विश्वविद्यालय सेवा आयोग तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसम्बन्धी कानुनी सुधार पनि अन्तिम प्राथमिकतामै परेका छन् । 

विद्यालय शिक्षा विधेयक अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएर लामो समय छलफलमा थियो । तर, २७ भदौ २०८२मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि अन्य विधेयकसरह निष्क्रिय भएको थियो । 

फेरि पनि सरकारले नयाँ विधेयकहरू धमाधम ल्याउँदै छ । तर, संविधान कार्यान्वयन गर्नेसँग सम्बन्धित विधेयक भने आउन बाँकी रहेका हुन् । संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रहरी समायोजन, विद्यालय शिक्षालगायत संविधानले परिकल्पना गरेका आधारभूत कानुन कहिले र कस्तो स्वरूपमा बन्छन् भन्ने सरकारले स्पष्ट गरेको छैन । संविधान जारी भएपछि गठन भएको दलको दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले संविधान कार्यान्वयनलाई कसरी लैजान्छन् भन्ने आमचासो रहेका बेला सरकारले संविधान कार्यान्वयनका सबैभन्दा महत्वपूर्ण कानुनलाई भने प्राथमिकतामा राखेको छैन ।