सप्तरीसहित तराइका विभिन्न क्षेत्रमा जारी कफ्र्यु शनिबार खुकुलो भएपछि सर्वसाधारण किनमेल र महत्वपूर्ण कामका लागि बाहिर निस्किए । कतिपय स्थानमा कफ्र्यु हटाएर निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ । यसको अर्थ हो, सुनसरीको देवानगन्ज ३ कप्तानगन्जबाट सुरु भएको साम्प्रदायिक तनाव बिस्तारै मत्थर बन्दै छ । कफ्र्यु हट्दै गएको छ, बजार खुल्न थालेका छन्, सद्भाव र्‍याली निस्किएका छन् । यसबीचमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहमा संवाद सुरु भएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । यही साउन १० गते राति हिन्दु–मुस्लिम समुदायबीचको विवादबाट सुरु भएको द्वन्द्व अन्य क्षेत्रमा फैलिएको हो । जसबाट कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरदेखि मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्ला हुँदै संघीय राजधानी काठमाडौंसम्म प्रदर्शन भयो । यसबाट शान्ति र सामाजिक सद्भावलाई प्रभावित हुन पुग्यो । कप्तानगन्जमा भएको विवादका क्रममा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर दुईजनाको मृत्यु भएको थियो भने २४ जना घाइते भएका थिए । त्यसपछि फैलिएको हिंसा न्यून गर्न एक साता समय समय लाग्यो । 

फेरि पनि तराई क्षेत्र बन्दै आएको अहिलेको शान्त अवस्थालाई नै दिगो शान्ति मान्न हुँदैन । बरु भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन के गर्ने भनेर जिम्मेवार निकाय र व्यक्ति गम्भीर बन्नुपर्छ । अनि ख्याल गर्नुपर्छ, नेपाल बहुधार्मिक, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक हो । यही विविधताले नेपाली समाजलाई बलियो बनाएको छ । यहाँनेर पनि ख्याल गर्नुपर्छे छ, पछिल्ला वर्षहरूमा सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने अफवाह, धार्मिक उत्तेजना र राजनीतिक स्वार्थले विविधतालाई नै विभाजनको आधार बनाउन खोजेको त होइन ? कप्तानगन्जको घटनाले एउटा सामान्य विवाद कसरी साम्प्रदायिक तनावमा बदलिन सक्छ भन्ने चेतावनी दिएको छ । अर्थात्, सरकार र सरोकारवालाले समस्या कहाँ छ भनेर थाहा पाउनुपर्छ । साथसाथै, सरकारले निष्पक्ष रूपमा कानुन कार्यान्वयन गर्नुत छँदै छ । घटनाको निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कुनै दबाब वा प्रभावबिना कारबाही र पीडितलाई न्याय दिलाउने काममा सरकार कमजोर देखिनुहुँदैन । कुनै समुदायलाई दोषी वा पीडितको सामूहिक परिचय दिएर होइन, व्यक्तिको जिम्मेवारीका आधारमा कानुन कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । 

राजनीतिक दलहरूले पनि यो घटनाबाट पाठ सिक्नुपर्छ । धर्म, जात वा समुदायको भावनालाई राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले अन्ततः समाजलाई मात्र होइन, लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । संकटका बेला प्रतिस्पर्धा होइन, साझा जिम्मेवारी आवश्यक हुन्छ । पछिल्ला दिनमा सर्वदलीय संवाद र सद्भावका प्रयास भएका छन्, यस्ता अभ्यासलाई कुनै साम्प्रदायिक घटनापछि मात्र होइन, नियमित रूपमा संस्थागत गर्नुपर्छ । स्थानीय तह, धार्मिक अगुवा, नागरिक समाज र सुरक्षा निकायबीच स्थायी संवाद संयन्त्र आवश्यक छ । ताकि साना विवादलाई समयमै सम्बोधन गर्न सकियोस् । विद्यालय, समुदाय र स्थानीय संस्थामार्फत सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव र नागरिक जिम्मेवारीबारे निरन्तर जनचेतना पनि उत्तिकै आवश्यक छ । अर्थात्, सबैले सद्भावको खेती गरौं । सद्भावको फल मिलिरहनेछ ।