
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सत्तारोहणको चार महिनापछि मात्र राजनीतिक संवाद थालेका छन् । तराई–मधेशमा उत्पन्न दुई धार्मिक समुदायबीचको द्वन्द्वपश्चात् शाहले राजनीतिक संवादलाई बाक्लो बनाएका हुन् ।
चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएयता उनले प्रतिपक्षी दलका नेताहरूसँग भेटघाट गरेका थिएनन् । संसद्मा समेत न्यून उपस्थिति जनाउँदै आएका शाहले यसबीचमा विभिन्न अध्यादेश ल्याए । तर, कहिल्यै राजनीतिक संवादमा आउन चाहेनन् । राष्ट्रपतिदेखि विपक्षी दलका नेता, सरोकारवाला र तराई–मधेशका राजनीतिक शक्तिहरूसँगको संवादहीनता चार महिनापछि अन्त्य भएको छ ।
पछिल्लोपटक साउन १० गते राति सुनसरीको देवानगन्ज गाउँपालिका–३ कप्तानगन्जबाट सुरु भएको धार्मिक तनाव सिरहासम्म फैलिँदा तीनजनाको ज्यान गयो । तराई–मधेशमा साम्प्रदायिक तनाव फैलिने संकेत देखिएपछि बल्ल प्रधानमन्त्रीले सर्वपक्षीय संवादलाई अघि बढाएका हुन् । देशको कार्यकारी प्रमुखको राजनीतिक संवादहीनताप्रति आमटिप्पणी भइरहेको छ । राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य कार्यकारी प्रमुख संवादहीनतामा बस्नै नहुने बताउँछन् । ‘नयाँ जोसका साथ आएको दुईतिहाइ बहुमतनजिकको सरकारका प्रमुखले पुराना राजनीतिक दलहरूसँगको छलफल गर्नैपर्छ भन्ने नलागेर पनि उहाँले दलहरूलाई महत्व नदिनुभएको होला,’ उनी भन्छन्, ‘तर, त्यो परिपक्व राजनीतिक निर्णय होइन ।’
कोशी प्रदेशको सुनसरीमा गत आइतबार राति द्विपक्षीय झडपले निम्त्याएको द्वन्द्वको राप मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लासम्म फैलिएपछि सरकार तातेको हो । घटनाको पाँच दिनसम्म चुपचाप बसेका प्रधानमन्त्री शाहले सुरुकै दिनबाट आवश्यक पहल थालेको भए तीनजनाले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था नआउने तराई मधेशका नेताहरूले बताएका छन् । राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो तराई घटनाका सन्दर्भमा सरकारले समयमै नबोलेका कारण समस्या समाधान हुन समय लागेको बताउँछन् ।
उनले मध्यान्हसँग भने, ‘मधेशले बालेन सरकारकै नाममा भोट खन्याएको थियो, तर अहिलेको गम्भीर परिस्थितिमा सरकार किन मौन बस्यो ? प्रधानमन्त्री बालेन शाहले समयमै आवश्यक कदम चालेको भए यति ठुलो घटना हुने थिएन । यसमा सरकारको कमजोरी देखिन्छ ।’ घटनाको पाँच दिनमा मात्रै प्रधानमन्त्रीले तराईको समस्याका सन्दर्भमा राजनीतिक संवाद गरेको उनको टिप्पणी छ । यद्यपि ढिलै भए पनि मधेशको समस्या समाधानमा सरकारले मधेशवादी नेताहरूलाई बोलाएर छलफल चलाउन सकारात्मक भएको नेता महतोले बताए ।
शुक्रबार तराई–मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरूसँग प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो घटनाका सन्दर्भमा छलफल गरे । उक्त छलफलमा नेताहरूले प्रधानमन्त्री शाहलाई समयमै सरकार बोलेको भए घटना नहुने बताएका थिए । जवाफमा प्रधामन्त्री शाहले सुरुवाटै सरकारले काम गरिरहेको दाबी गरेको छलफलमा सहभागी नेता सिके राउतले बताए । सिरहामा बिहीबार दिउँसो प्रहरीको गोलीबाट थप एक किशोरको मृत्युसँगै तीनजनाले ज्यान गुमाइसकेपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीको सक्रियता देखिएको उनको आरोप छ ।
दुई सातापछि बसेको संसद् बैठकमा मधेश तनावको जानकारी दिनसमेत आवश्यक नठानेका प्रधानमन्त्री रास्वपाकै सांसदहरूले सरकारको खोजी गर्न थालेपछि सक्रिय भएका हुन् । विपक्षीहरूले प्रधानमन्त्रीको निष्क्रियताप्रति कडा आलोचना गरे । सरकार, राजनीतिक दल, सरोकारवालाको सामूहिक प्रतिबद्धतापछि सामुदायिक तनाव कम भए पनि तराईका विधिन्न जिल्लामा लगाइएको कफ्र्यु आदेश भने अझै खुलेको छैन । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले बिहीबार साँझ कप्तानगन्ज पुगेर मृतकका परिवार र दुवै समुदायका अगुवासँग सहमतिमा हस्ताक्षर गराएर फर्किएका छन् । आन्दोलनरत पक्षहरू पूर्ण सन्तुष्ट नभइसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै फेरि तनाव बढ्ने आकलनसहित नेपाल प्रहरीले उच्च सर्तकता अपनाएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एवं डिआइजी अबिनारायण काफ्लेले बताए ।
पाँच दिनपछि सरकारको सक्रियता
प्रधामन्त्री वालेन्द्र शाहले शुक्रबार रास्वपाका तराई–मधेशका सांसदहरूसँग र मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरे । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बोलाइएको छलफलमा सांसदहरूले तराईमा थप हिंसा फैलिन नदिन सरोकारवालासँगको संवादलाई निरन्तरता दिन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले सांसदलाई सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै काम गरिरहेको भन्दै आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा थप हिंसा फैलिन नदिन प्रभावकारी भूमिका खेल्न आग्रह गरेका थिए । उनले मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दलका नेताहरूसँग संवाद गर्दै तराईमा भइरहेको घटनालाई शान्त बनाउन राजनीतिक तवरबाट भूमिका खेल्न आग्रह गरे ।
प्रधानमन्त्री पछिल्लोपटक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, सुरक्षा अंगका प्रमुख, धर्मगुरु र राजनीतिक नेतृत्वसँगको संवादमा निरन्तर लागिरहेका छन् । बिहीबार दिउँसो राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक राखेर आवश्यक सुरक्षा रणनीति तय गरेका प्रधानमन्त्री बालेन र गृहमन्त्री सुधन गुरुङबीच छलफल भएपछि गृहमन्त्री सोही साँझ सुनसरी पुगे । काठमाडौंमा रहेका प्रधानमन्त्री शाहले देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै घटनाको वास्तविकता पत्ता लगाएर दोषीलाई कारबाही गर्ने चेतावनीसहित द्वन्द्वरत पक्षलाई थप हिंसा भड्कन नदिन सचेत गराए ।
लगत्तै उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेटेर पछिल्लो अवस्थाका बारेमा जानकारी गराएका थिए । यो घटनाकै कारण प्रधानमन्त्री शाहले पहिलोपटक राष्ट्रपति पौडेलसँग संवाद गरेका हुन् । सरकारले सर्वदलीय बैठक नराखेपछि बिहीबार सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्ट (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले सर्वदलीय बैठक बोलाएर द्वन्द्व चर्कन नदिन आवश्यक पहल गरेका थिए । सभापति लामिछानेले निरन्तर संवादलाई अघि बढाएपछि प्रधानमन्त्री शाहले पनि सभापति लामिछानेलाई पछ्याउँदै सोही प्रकृतिको भेटघाट बढाएका हुन् ।
प्रहरी अधिकृतलाई विशेष जिम्मेवारी
तराई–मधेशमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमको सुरक्षा आकलन गर्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले एसएसपीदेखि एआइजीसम्मका १५ अधिकृतलाई तराई–मधेशमा विशेष जिम्मेवारी दिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता तथा डिआइजी अबिनारायण काफ्लेका अनुसार १५ उच्च अधिकृतलाई तराई–मधेश परिचालन गरिएको हो ।
जसअनुसार एआइजी सिद्धिविक्रम शाहलाई बाँकेमा खटाइएको छ । त्यस्तै, एआइजी हिमालयकुमार श्रेष्ठलाई मधेश प्रदेश, एआइजी उमाप्रसाद चतुर्वेदीलाई कपिलवस्तु र एआइजी ईश्वर कार्की–कोशी प्रदेशको कमान्डर तोकिएको छ । त्यस्तै, डिआइजी दिनेशकुमार आचार्यलाई सिरहा र डिआइजी अबिनारायण काफ्लेलाई सप्तरीको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
एसएसपीहरू गोपालचन्द्र भट्टराई सर्लाही, सोमेन्द्रसिंह राठौरलाई पर्सा, दीपशमशेर जबरा–रौतहट, नवराज अधिकारी चितवन, कृष्णप्रसाद पंगेनी महोत्तरी र होबिन्द्र बोगटीलाई बाराको जिम्मेवारी दिइएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । मोरङमा एसएसपी ज्ञानेन्द्रप्रसाद फुयाँल, धनुषामा भुवनेश्वर तिवारी र मधेश प्रदेशमा एसएसपी अमरेन्द्रबहादुर सिंहलाई विशेष जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
सुनसरीको कप्तानगन्जमा दुई समुदायबीच विवाद हुँदा सुरक्षाकर्मीको गोलीले लागेर ए जनाको ज्यान गएपछि उत्पन्न द्वन्द्व बढ्दै गएपछि त्यसको व्यवस्थापनमा चुनौती बढेको हो । योसँगै प्रहरीले थप सक्रियता बढाएको हो । तराईका मोरङ, सुनसरी, सिरहा, धनुषा, सिरहा, सप्तरी, धनुषालगायत जिल्लामा तनाव सिर्जना भएपछि उत्पन्न तनावलाई शान्त बनाउन प्रहरीले उच्च अधिकृत पठाएको हो । ‘तराई–मधेशको सुरक्षा विश्लेषण गर्दै आवश्यक कमान्ड गर्न विशेष सुरक्षा रणनीतिसहित उच्च अधिकृतहरूलाई खटाइएको छ,’ प्रहरी प्रवक्ता काफ्लेले भने, ‘तराईको सुरक्षा विश्लेषण र आवश्यकताअनुसार फिल्डमा खटिएर काम गर्न उच्च अधिकृतलाई विशेष जिम्मेवारीसहित परिचालन गरिएको हो ।’ उनीहरूलाई स्रोतसाधनको परिचालन, प्रभाकारी मूल्यांकन, नीति निर्देशक, कार्ययोजना, सूचना संकलनसहितका कार्य गर्ने जिम्मेवारी छ । तराईका दर्जनभन्दा बढी जिल्ला यो घटनाबाट प्रभावित बनेका छन् । घटना भएका अधिकांश जिल्लामा आगजनी तोडफोडका भएका छन् । स्थानीय प्रशासनले कफ्र्यु लगाएको छ भने सरकारले सेना परिचालन गरेको छ । यही घटनाका लागि थप प्रहरी जनशक्ति तराईकेन्द्रित बनाइएको हो । विशेष सुरक्षामा खटिएका उच्च अधिकृतहरूले प्रदेश र जिल्ला प्रहरी कार्यालयसँग समन्वय गरी सहजीकरण गर्नेछन् ।
के थियो घटना ?
साउन १० गते राति सुनसरीको देवानगन्ज गाउँपालिका–३ कप्तानगन्जमा दुई समुदायबीच उत्पन्न द्वन्द्वको बीजारोपण बिहीबारसम्म मधेशका विभिन्न जिल्लामा फैलियो । बोलबमका लागि डिजेसहित नाचगान गर्दै कप्तानगन्ज चोकतर्फ जाँदै गरेको टोलीमाथि अर्को समुदायका नागरिकले अवरोध गरेपछि विवाद चर्कंदै जाँदा तराई–मधेशका जिल्लाहरू अशान्त बनेका हुन् ।
कप्तानगन्जको झडप त्यत्तिकै साम्य भएन, बरु त्यसको लप्का तराईका धेरै जिल्लामा फैलियो । दुईपक्षीय द्वन्द्व व्यवस्थापनमा प्रहरी चौकी कप्तानगन्जबाट खटिएको प्रहरी टोलीले विवाद साम्य पार्न सकेन । थप प्रहरी टोली मागे पनि स्थितीलाई सामान्यीकरण गर्न नसक्दा प्रहरीले गोली चलायो । एकजनाको मृत्यु भयो भने प्रहरी निरीक्षक राकेश राईसहित आठजना प्रहरी र सर्वसाधारणसमेत गरी २४ जना घाइते भए । विवाद सुरु भएसँगै केही व्यक्ति चिर्पट, ढुंगा, बाँस, लाठी र भालाजस्ता सामग्री बोकेर आएको र घटना हिंसात्मक बन्न पुगेको प्रहरीको भनाइ छ । सुरक्षाकर्मी नै घाइते हुन थालेपछि आफूहरूले बल प्रयोगको चरणबद्ध प्रक्रिया अपनाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका डिएसपी चन्द्रबहादुर खड्काले बताए । स्थिति नियन्त्रणमा नआएपछि र भिड थप आक्रामक बनेपछि सशस्त्र प्रहरीबाट गोली प्रहार भएको प्रहरीको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सुनसरी घटनापछि सिरहा, जनकपुर, सप्तरीलगायत जिल्लामा समेत तनाव उत्पन्न भएको थियो । सुनसरी र सिरहामा प्रहरीको गोली लागेर तीनजनाको ज्यान गयो भने धेरै मानिस घाइते भएर उपचाररत छन् । दोहोरो झडपमा घाइते हुने प्रहरीको संख्या समेत १० पुगेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ ।