काठमाडौं : प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेससँगको सत्ता सहकार्य टुटेपछि नेकपा एमालेले नेकपासँग नयाँ सत्ता समीकरण गरेको छ ।  शनिबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच पाँच प्रदेशमा भागबण्डाको सहमति भयो । 

सुदूर पश्चिम प्रदेशबाट सुरु भएको कांग्रेस–एमालेबीचको सत्ता खटपटले सातवटै प्रदेशमा हलचल आएको हो । प्रदेशको सत्ता सहकार्यबारे एमाले र नेकपाबीच तीन बुँदे सहमतिपत्रमा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हस्ताक्षर गरेका हुन् । एमाले र नेकपाबीच सातै प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्ने सहमति भएपनि तत्काल कोशी, बागमती, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम सरकार मध्य कुन प्रदेशमा कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने सहमति भएको नेकपा एमालेका उपाध्याक्ष विष्णु पौडेलले बताए । ‘शनिबार एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र नेकपाका संयोजक प्रचण्डले प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ’, उनले भने, ‘जसअनुसार संयुक्त सरकारमा कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व एमालेले गर्ने र कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले गर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ ।’

मधेश र गण्डकी प्रदेशमा सरकार गठनका सन्दर्भमा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य राजनीतिक दलहरूसँग समेत परामर्श गरी सरकारको नेतृत्व र सहभागिताको स्वरूप तय सहमति पत्रमा उल्लेख छ । यसअघि नेकपा बनाउने बेलाका मुख्य साक्षी एमालेका विष्णुप्रसाद पौडेल र नेकपाका वर्षमान पुन यो हस्ताक्षरमा साक्षी छन् । प्रचण्डले श्रीलंका जानुअघि नै वर्षमानलाई जिम्मेवारी दिएका थिए भने एमालेका पौडेल थुनामुक्त भएपछि सकृय भएका थिए । नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड कांग्रेस सभापति गगन थापासँग समेत संवादमै थिए । बिहीबार जनपुरबाट काठमाडौं आएपनि पनि सभापति थापा र संयोजक प्रचण्डबीच प्रदेश सत्ता सहकार्यका सन्दर्भमा करिव एक घण्टा छलफल भएको थियो । त्यस पछि पनि उनीहरूबीच भिभियो कुराकानी भएको कांग्रेस स्रोतको दाबी छ । 

छलफलमा प्रचण्डले तीन वटै दल मिलेर प्रदेश सरकार बनाउने प्रस्ताव राखेकाले सभापति थापा सहमत हुन नसकेको कांग्रेसका नेताहरूले दाबी गरेका छन् । प्रदेशहरुमा प्रतिपक्षविहीन स्थिति ल्याउनेगरी राखिएको प्रस्ताव कांग्रेसले अस्वीकार गरेको काग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले बताए  । ‘कांग्रेसले प्रतिपक्ष बिहीनताको अवस्थालाई स्वीकार गरेन । हामी सधैं सत्तामै अल्मलिनु हुँदैन भन्नेमा प्रष्ट छौं, सतप्रतिशत गल्ती गर्न हामी एक प्रतिशत पनि सहमत भएनौं,’ उनले भने ।

यद्यपि प्रचण्डलाई पार्टीभित्रैबाट समेत कम्युनिष्टसँगै मिल्नुपर्ने दवाब थियो । प्रचण्ड आफै पनि वाम एकताको एजेण्डा बोकेर हिडेकाले एमालेसँगको सत्ता सहकार्यले कालान्तरमा वामपन्थी एकताको ढोका खोल्ने विश्वास नेकपा तर्फको छ । नेकपाका नेता वर्षमान पुनले अहिले सत्ता सहकार्यमात्रै  भएपनि विस्तारै वामपन्थी तथा कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच एकता गरेर बलियो कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने योजनामा रहेको बताए । उनले मध्यान्हसँग भने, ‘अहिले हामी प्रदेश सरकारलाई खाली हुन नदिन एमालेसँगको सहकार्यमा जुटेका छौं । कालान्तरमा नेपालका सबै कम्युनिस्ट तथा वामपन्थीहरू एक ठाउँमा उभिएर बलियो कम्युनिस्ट पार्टी बनाउँदा मात्रै मुलुकको समस्या हल गर्न सकिन्छ भन्ने अभियानमै छौं ।’

कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच विगत दुई  वर्षदेखिको प्रदेश सरकारमा सहकार्य गरेको थियो । ०८१ असार १७ गते कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच संघदेखि प्रदेशसम्म सत्ता सहकार्यमा सहमति भएको थियो । सोही अनुरूप केन्द्रीय सरकारको नेतृत्व गरेका एमाले अध्यक्ष ओलीको सत्ता १५ महिना नपुग्दै जेनजी आन्दोलनले ढालिदियो । तर प्रदेश सरकारमा कांग्रेस–एमाले सहकार्यले निरन्तरता पाएको थियो । पछिल्लो चरणमा कांग्रेस प्रदेशबाट समेत बाहिर बसेर आगामी निर्वाचनको तयारीमा लाग्ने तयारीमा लागेको देखिन्छ ।  

नेपाली कांग्रेस तयार नहुँदा प्रदेशहरूमा वाम सहकार्यको निर्णय लिएको उनले बताए ।  ‘प्रदेशहरूमा बजेट बनाउनै नसक्नेगरी राजनीतिक संकट आएकाले त्यसको समाधान तीनवटै दल मिलेर गरौं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव थियो,’ पुनले भने, ‘तर, कांग्रेस त्यो प्रस्तावमा तयार नभएपछि हामीले एमालेसँगको सहकार्यमा डेडलक फुकाउने काम गरेका हौं ।’ एमालेसँग सत्ता सहकार्यको निर्णय गर्दा विगतभन्दा पनि आगतलाई हेरेर गरिएको उनको भनाई छ । 

सहमति अनुसार दुबै दल तत्काल सरकार गठनको प्रक्रियामा अघि बढ्नेछन् ।  त्यसका लागि आन्तरिक रूपमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू छनोटको कामलाई अघि बढाइएको नेताहरूले बताएका छन् । कांग्रेसकै नेतृत्वमा भएका गण्डकी र मधेश प्रदेश सरकारमा भने एमाले र नेकपाको मात्रै बहुमत नपुग्ने भएकाले अन्य दलहरूसँग समेछ छलफल  भइरहेको नेताहरूले बताएका छन् ।    

प्रदेश सरकारमा दलहरूबीच देखिएको असमझदारीले फेरि अस्थिरतालाई उजागर गरेको छ । प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताप्रति पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले टिप्पणी गर्दै  ६/६ महिनामा सरकार वा गठबन्धन फेरिरहनु भन्दा स्थायी गठबन्धन बनाउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् । प्रदेश सरकारमा विचार÷नीति÷कार्यक्रम मिल्ने दलहरूले पूरै कार्यकाल स्थायी गठबन्धन बनाएर चलाउन उनले सुझाए । ‘एउटै दलको बहुमत प्राप्त नहुने भएकाले ६/६ महिनामा सरकार वा गठबन्धन फेरिरहनु भन्दा स्थायी गठबन्धन बनाउनु उपयुक्त हुन्छ’, उनले भने ।