वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसी यही साउन ७ गतेदेखि सत्याग्रहमा छन् । उनको मुख्य माग छ, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को पूर्ण कार्यान्वयन गरियोस् । झट्ट सुन्दा कानुन कार्यान्वयन गराउन सत्याग्रह ! भन्ने लाग्न सक्दछ । तर नेपालमा कानुन बनाउने, लागू नगर्ने परिपाटी धेरै छ । जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पनि यही रोग दोहोरियो भनेर डा. केसीले सत्याग्रह सुरु गरेका हुन् । ७ वर्षअघि २०७५ फागुन १० गते तत्कालीन संसद्ले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्दा चिकित्सा शिक्षामा मौलाएको व्यापारीकरण अन्त्य गर्ने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने र स्वास्थ्य शिक्षालाई सेवामुखी बनाउने भनेको थियो । जसअनुसार चिकित्सासम्बन्धी शिक्षण संस्था क्रमशः गैरनाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रूपमा रहने बाध्यकारी व्यवस्था राखियो । ऐनअनुसार अब २०८५ फागुन १० गतेभित्र नेपालका सम्पूर्ण निजी शिक्षण संस्थाहरू अनिवार्य रूपमा गैरनाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रूपमा रूपान्तरण भइसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । तर सरकारले ७ वर्ष बितिसक्दा पनि रूपान्तरणका लागि आवश्यक नियमावली, कार्यविधि र मापदण्ड बनाउन सकेको छैन । अब समयसीमा सकिन दुई वर्षभन्दा केही बढी समय मात्र बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा डा. केसीले सत्याग्रहमार्फत कानुन कार्यान्वयन गर्न दबाब सिर्जना गरेका हुन् । 

संसद्ले कानुन बनाउँछ र सरकारले लागू गर्छ । अर्थात्, कानुन आफैं लागू हुँदैन । त्यसका लागि सरकारले नीति बनाउँछ, नियमावली ल्याउँछ, संस्थागत तयारी गर्छ र कार्यान्वयनको मार्गचित्र सार्वजनिक गर्छ । तर चिकित्सा शिक्षा ऐनको हकमा यीमध्ये कुनै काम भएको देखिँदैन । यसले सरकारको इच्छाशक्तिमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । किनभने यो व्यवस्था सामान्य प्रशासनिक परिवर्तन मात्र होइन । निजी मेडिकल कलेजलाई कम्पनीको नाफामुखी मोडेलबाट सेवामूलक संस्थामा रूपान्तरण गर्नु भनेको चिकित्सा शिक्षाको दर्शन परिवर्तन गर्नु हो । स्वास्थ्य शिक्षा व्यापार होइन, सार्वजनिक उत्तरदायित्व हो भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास हो । तर यसमा सरकारको तयारी छैन । यसकारण निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू खासै चिन्तित देखिँदैनन् । किनकि उनीहरूलाई थाहा छ, कार्यविधि छैन, रूपान्तरणको प्रक्रिया छैन । 

स्मरणीय छ, यो ऐन सहजै आएको थिएन । वरिष्ठ चिकित्सक डा. केसीले पटक–पटक आमरण अनशन बसेर चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग गरेपछि तत्कालीन सरकार बाध्य भएर यो कानुन ल्याएको थियो । त्यसबेला राजनीतिक दलहरूले जनताको पक्षमा उभिएको सन्देश दिएका थिए । तर आज त्यही ऐन कार्यान्वयनमा सरकारको परीक्षा हुँदैछ । फेरि पनि कुरा स्पष्ट छ, सरकारले तत्काल गैरनाफामूलक रूपान्तरणको कार्यविधि बनाउनुपर्छ । आवश्यक नियमावली र निर्देशिका ल्याउनुपर्छ । निजी मेडिकल कलेजसँग चरणबद्ध कार्ययोजना बनाएर समयसीमाभित्र रूपान्तरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसबारे संसद्मा जवाफ दिनुपर्छ । चुप लागेर समय गुजार्ने अधिकार सरकारलाई छैन । किनभने, लोकतन्त्रमा संसद्ले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्नु सरकारको संवैधानिक दायित्व हो, विकल्प होइन ।