काठमाडौँ : नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एसोसिएसन (डिएलए– नेपाल) ले देशभरका कारगारमा रहेका विपन्न कैदीबन्दीका लागि निःशुल्क कानुनी सेवा (प्रो-बोनो) शुरु गरेको छ । यसका लागि एसोसिएसनले संस्थाका सदस्य अधिवक्ता जनार्दन बन्जाडेको संयोजकत्वमा ‘निःशुल्क कानुनी सेवा सहयोग समिति’ गठन गरेर परिचालन गरेको छ ।

डिएलए नेपालले अभियानको शुरुआत गर्दै आइतबार काठमाडौँ चारखालस्थित डिल्लीबजार कारागारका कैदीबन्दीहरूसँग निःशुल्क कानुनी सेवाबारे अन्तरक्रिया गर्‍यो । डिएलए नेपालका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता सीताराम केसीको प्रमुख आतिथ्य, सहयोग समिति संयोजक बन्जाडेको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा कारागार प्रशासक रोमबहादुर राउत, डिएलएका महासचिव अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र अधिकारी तथा प्रहरी निरीक्षक कपिलजंग शाही विशेष अतिथि थिए । 

सहयोग समितिका सहसंयोजक अधिवक्ता गोविन्दराम परियारले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा कारागारमा रहेका करिब साढे ७०० कैदीबन्दी सहभागी थिए । पैसा अभावका कारण कानुन व्यवसायी राख्न नसकी थप कानुनी उपचारबाट वञ्चित भएकाहरूलाई लक्षित गर्दै अभियान सुरु गरिएको डिएलए नेपालका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता सीताराम केसीले जानकारी दिए । ‘आज हामीले डिल्लीबजार कारागारबाट यो अभियान सुरु गरेका छौँ, अब पहिलो चरणमा उपत्यकाका जेलमा पुग्नेछौँ भने बिस्तारै यो अभियान देशव्यापी बनाउनेछौँ,’ केसीले भने, ‘कानुन व्यवसायीको आवश्यकता भएका तर शुल्क तिर्न नसक्ने कैदीबन्दीले कारागार प्रशासनमार्फत् जानकारी गराएपछि हामीले सेवा उपलब्ध गराउनेछौँ ।’