काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा बुझाउने रकमका बारेमा म्यानपावर कम्पनीबाट झुक्याइएको छ ? २५औं अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवसका अवसरमा यो प्रश्न स्वयं सामाजिक सुरक्षा कोषका अधिकारी तथा सरोकारवालाहरूबाट गम्भीर रूपमा उठेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार गत सातासम्म वैदेशिक रोजगारमा गएका २० लाख ३१ हजार बढी कामदार कोषमा आबद्ध भएका छन् । श्रम स्वीकृतिका लागि उनीहरूले २२ सय रुपैयाँ कोषमा खाता खोली जम्मा गर्नुपर्छ भने नियमित योगदानका लागि पनि मासिक त्यति नै जम्मा गर्नुपर्छ ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारबाट हालसम्म १ अर्ब ७५ करोड ४३ लाख भन्दा धेरै रकम कोषमा जम्मा  भएको छ । कोषले विभिन्न शीर्षकमा हालसम्म १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरिसकेको छ । तर वैदेशिक रोजगारका लागि रकम जम्मा गरेका १० प्रतिशत हाराहारीले मात्र नियमित रूपले रकम जम्मा गरेका छन् । त्यसका लागि म्यानपावर कम्पनीहरूले कामदारलाई जानकारी नदिएको अवस्था रहेको कोषका निर्देशक रोहित रेग्मीले बताए ।

सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई सुरुमा कति रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ र आफू तथा आफ्नो परिवारका लागि नियमित लाभ लिन मासिक कति रकम योगदान दिनुपर्छ भन्ने जानकारी म्यानपावर कम्पनीबाट नदिइएको देखिएको बताए ।

निर्देशक रेग्मीले भने, ‘केही म्यानपावर कम्पनीले कोषमा जम्मा गर्ने भन्दा बढी रकम उठाएको, केहीले कोषमा जम्मा गर्ने रकम छुट्याएर नलिई एकमुस्ट रकम लिएको जस्ता गतिविधि देखिएका छन् । कोषमा रकम जम्मा नभई श्रम स्वीकृति हुँदैन भन्ने पनि कामदारलाई जानकारी नभएको विषय कोषमा आएका छन् । यस विषयमा संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङलाई शिकायत गरेका छौं ।’

वैदेशिक रोजगारको अवधि सकिएपछि पनि नियमित योगदानका लागि जनचेतना फैलाउन आग्रह गरिएको बताउँदै उनले भने, ‘कोषबाट लाभ लिन कामदार आफैंले रकम जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यता छैन । कामदार विदेशमा रहेकोे भएपनि नेपालमा रहेका उनीहरूका परिवार, आफन्त वा साथीभाइले पनि कामदारका तर्फबाट रकम जम्मा गरिदिन पाउने व्यवस्था छ । कोषले ६ महिनाभन्दा बढीको रकम एकमुस्ट जम्मा गरेमा २० प्रतिशतसम्म छुट दिने गरेको छ, नयाँ श्रम स्वीकृति लिन र त्यसलाई नवीकरण गर्न मात्रै हाल कामदारले शुल्क तिरेका छन् ।’

नियमित योगदान नगर्दा कामदार र उनीहरूका परिवारले कोषबाट पाउने सुविधा र अन्य लाभ पाउन सकेका छैनन् । कोषमा २० लाख बढी कामदार आबद्ध भए पनि ५ सय भन्दा कमले मात्रै कोषबाट सुविधा लिएको उनले बताए ।

कोषले नियमित योगदानकर्तालाई स्वास्थ्य उपचार, दुर्घटना, आश्रित परिवार सुरक्षा प्रदान गर्ने गरेको छ । योगदान गर्नेलाई ६० वर्ष उमेरपछि  ५ हजार ६ सय ३१ रुपैयाँसम्म असक्तता पेन्सन, दुर्घटना भए वार्षिक १ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च, आश्रित परिवारलाई ३ हजार ७ सय ५४ रुपैयाँसम्म आजीवन पेन्सन र २१ वर्ष उमेरसम्म छोराछोरीलाई ३ हजार ७ सय ५४ रुपैयाँसम्मको छात्रावृत्ति पाउने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगारको समय अवधि सकिएपछि एकमुस्ट रकम वा पेन्सन सुविधा पाइने व्यवस्था छ । नियमित योगदान भएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई बुढेशकालमा आर्थिक भरथेग हुने पनि निर्देशक रेग्मीले बताए । उनले कोषले नेपाली कामदार रहेका मुलुकमा पुगेर कोषबाट प्रदान गरिने लाभका बारेमा जनचेतना फैलाउन चाहेको भएपनि नेपाल राष्ट्र बैंकले रकम विदेश लैजान नदिने गरेका कारण समस्या भएको बताए ।

नेपालले २०७९ साल चैत ८ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई श्रम स्वीकृति अघि सामाजिक सुरक्षामा रकम जम्मा गराउन सुरु गरेको हो ।

कामदारले पहिलो महिनाको तलब नपाउँदै सरकारी कोषमा रकम जम्मा गराउन लगाउनु अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन विपरीत भन्दै भर्ना प्रक्रियाको कामदारको लागत व्यहोर्ने कतिपय रोजगारदाताहरूले अनिवार्य योगदानको आलोचना गरेका थिए ।

दक्षिणी एसियाली क्षेत्रीय ट्रेड युनियन परिषद्का महासचिव लक्ष्मण बस्नेतले सरकारले श्रम गन्तव्य मुलुकसँग गर्ने द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा रोजगारदाताले अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको भविष्य आर्थिक रूपमा केही सुरक्षित हुने बताए ।