काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले रोजगारीका लागि जापान जाने प्रशिक्षार्थी कामदारको भिसा आएपछि नेपाल जाइका अल्मुनाई एसोसिएसन ‘जान’बाट भाषा परीक्षा सञ्चालन गर्नु गैरकानुनी भन्ने रिटमा अन्तरकालीन आदेश जारी गरेन ।

आइतबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण मानिएको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश जारी गरेको हो ।

रिटका पक्षमा निवेदक रहेका अधिवक्ताहरूसहित वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा र देवराज कटुवाल तथा विपक्षी ‘जान’का तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय चन्द्रकान्त ज्ञवाली र सिताराम केसीलगायतले बहस गरेका थिए ।

परीक्षा रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न इन्कार गरेको इजलासले भाषा परीक्षाका लागि ‘जान’ले लिने शुल्कका विषयमा वैदेशिक रोजगार बोर्डसँग लिखित जानकारी माग गरेको छ । 

रिट निवेदनमा भाषा परीक्षाका नाममा विगत १५ वर्षदेखि अन्याय भएको र जापान जाने कामदारले जापानी भाषाको परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था वैदेशिक रोजगार ऐनमा नरहेको  निवेदकहरूले उल्लेख गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, नेपाल जाइका अल्मुनाई एसोसिएसन ‘जान’ समेतलाई विपक्षी बनाइएको उक्त रिटमा असार १७ गतेदेखि प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपाल पनि जोडिएको थियोे । मञ्चले असार १७ गते सरोकारवाला भएकाले रिटको छलफलमा सरिक हुन पाउँ भन्दै निवेदन दर्ता गराएको थियो ।

‘जान’ नामक संस्थाको भाषा परीक्षाबारे सर्वत्र आलोचना भएको छ । यसअघि प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रतिमा गौतम, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु सिवाकोटी र प्रकाश रसाइली स्नेहीले जापानको भिसा पाइसकेका नेपाली प्रशिक्षार्थी कामदारहरूलाई नेपालमै अनधिकृत संस्थामार्फत भाषा परीक्षा दिन बाध्य पारिने घटना गम्भीर आपत्तिको विषय भएको जनाएका थिए ।