काठमाडौं : ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । राष्ट्रिय सभाबाट संशोधनसहित प्राप्त विधेयक प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।

करिब ७९ वटा कानुनका विभिन्न दफाहरू संशोधन गर्न बनेको यस विधेयकमा वैदेशिक राेजगार व्यवसायीकाे इजाजत नवीकरणका लागि अनिवार्य रूपमा वार्षिक सय जना कामदारको श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने  प्रावधान खारेज गरिएको छ ।

विधेयकमाथिको सैद्धानितक छलफलपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ लाई पारित गरियोस् भनि प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । सो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको हो ।

प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको यो विधेयक सभामुखले हस्ताक्षर गरेपश्चात राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै ऐनको रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

तत्कालीन मन्त्री गाेकर्ण विष्टको पालामा २०७५ फागुन १९ गते केही नेपाल ऐन संसाेधन गर्ने ऐनमार्फत धराैटी वृद्धि, एकाघर परिवारले दुई वटा म्यानपावर कम्पनी राख्न नपाउनेसहित इजाजत नवीकरणका लागि वार्षिक यस जना कामदार अनिवार्यरूपमा पठाउनुपर्ने प्रावधान थप भएको थियो ।

नेपाल वैदेशिक राेजगार व्यवसायी संघ र अधिकांश वैदेशिक राेजगार व्यवसायीहरूले सुरुवातदेखि नै असहमति जनाएको ऐनको उक्त प्रावधान एक पटक पनि कार्यान्वयनमा नआइ खारेजीमा पर्ने भएको छ ।