खोटाङ : महालेखा परीक्षकको कार्यालयले खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–३ स्थित देवीस्थानमा बनाइएको भ्यू टावरको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ । संघीयतापछि बजेटको स्वामित्व र विकास परियोजनाको छनोट गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएपछि पूर्व जनप्रतिनिधिहरूद्वारा व्यापक रूपमा भ्यू टावर जस्ता ‘लोकप्रिय’ तर गैरआवश्यक योजनामा बजेट खन्याइएको आरोप लाग्दै आएको छ । विडम्बना, त्यसैको विरोध गरेर सत्तामा पुगेका वर्तमान जनप्रतिनिधिहरू नै अहिले त्यही योजना कार्यान्वयनमा लागिपरेका छन् ।
भ्यू टावरकै कारण दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख तिर्थराज भट्टराई र उपप्रमुख विसन राईले ताली र गाली दुवै खाइरहेका छन् ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्राकृतिक रूपमा चारैतिर देखिने अग्लो डाँडामा भ्यू टावर आवश्यक देखिँदैन । यस्तो संरचनाबाट कुनै मूल्य सिर्जना हुँदैन ।’ साथै, सार्वजनिक ढुकुटीको सदुपयोगको लागि संरचना निर्माण गर्दा त्यसबाट प्राप्त हुने उपलब्धि र उत्पादकत्वको मूल्यांकन गरेर मात्रै परियोजना अघि बढाउन सुझाव दिइएको छ ।
भ्यू टावर निर्माण गरिएको जग्गा देविस्थान वन उपभोक्ता समूहको स्वामित्वमा रहेको पाइएपछि, बिना अनुमति र सम्झौता सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र संरचना निर्माण गरिनु आपत्तिजनक रहेको महालेखाको भनाइ छ । योजनाअन्तर्गत तयार पारिएको ‘कालिका भगवती तथा मझुवागढी सौन्दर्यकरण योजना’मा सामुदायिक वन समूहसँग कुनै पूर्व सम्झौता नगरी काम अगाडि बढाइएको देखिन्छ ।
महालेखाको अनुसार, सामुदायिक वन क्षेत्रमा संरचना निर्माण गर्न सरकारले पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था रहेपनि पालिकाले सो प्रक्रिया अवलम्बन नगरेको देखिन्छ । स्वीकृति नलिइ संरचना निर्माण गर्नु गैरकानुनी भएकाले, पालिकालाई पहिलो चरणमा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा गर्न सुझाव दिइएको छ ।
भ्यू टावरको निर्माणमा अहिलेसम्म ९६ लाख ६६ हजार २ सय ८९ रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर, निर्माणपछिको संरचनाको स्वामित्व कसको हुने र त्यहाँबाट उठ्ने आम्दानी कसले उठाउने भन्ने विषयमा कुनै स्पष्ट निर्णय नगरिएको महालेखाले औंल्याएको छ ।
परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्न १३ लाख १३ हजार २ सय ५० रुपैयाँमा साउथ एसियन टुरिजम एडभाइजर्स एण्ड इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्स प्रालिसँग २०८० माघ ९ गते सम्झौता गरिए पनि, प्रतिवेदन २०८१ बैशाख ६ गते मात्र प्राप्त भएको हो । डिपिआर नपुगेकै अवस्थामा निर्माण सुरु गरिएको देखिएकोले खर्चको उपादेयता माथि समेत महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
