काठमाडौंः व्यापारमा बढ्दो तनाव र नीति सम्बन्धी अनिश्चितताका कारण विश्व बैंकले विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदरसम्बन्धी पूर्वानुमानमा कटौती गरेको जानकारी गराएको छ ।
विश्व बैंकद्वारा मंगलबार सार्वजनिक गरिएको ‘विश्व आर्थिक दृष्टिकोण’ प्रतिवेदन अनुसार, हाल देखिएको अस्थिर अवस्थाले विश्वका करिब ७० प्रतिशत अर्थतन्त्रहरूमा वृद्धिदर घटाउने प्रभाव पारेको छ, जसमा सबै भू–भाग र आम्दानी वर्ग समावेश छन् ।
प्रतिवेदनअनुसार, सन् २०२५ का लागि विश्व आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशतबाट घटाएर २.३ प्रतिशत बनाइएको छ। यस्तै, सन् २०२६ का लागि यो दर २.७ प्रतिशतबाट घटाएर २.४ प्रतिशतमा ल्याइएको छ । विकसित देशहरूमा आगामी वर्ष १.२ प्रतिशतको वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ, जुन अघिल्लो अनुमानभन्दा केही कम हो ।
विकासशील तथा उदाउँदा बजार अर्थतन्त्रहरूमा सन् २०२५ को वृद्धिदर ३.८ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ, जुन पूर्वानुमानभन्दा ०.३ प्रतिशत अंकले कम हो। संयुक्त राज्य अमेरिकाको वृद्धिदर २०२५ मा १.४ प्रतिशत मात्र रहने सम्भावना देखिएको छ, जुन अघिल्लो पूर्वानुमानभन्दा कम हो र सन् २०२४ को २.८ प्रतिशत वृद्धिको तुलनामा आधा मात्र हो।
युरोप क्षेत्र र जापान दुवैको वृद्धिदर ०.७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ, जसले अघिल्लो अनुमानमा केही कमी आएको देखाउँछ। चीनको वृद्धिदर भने अघिल्ला पूर्वानुमानअनुसार यथावत् रहेको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार, केवल केही महिना अघि सहज सुधारको आशा गरिएको विश्व अर्थतन्त्र फेरि चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा प्रवेश गरिरहेको छ।
यदि शीघ्र उपयुक्त नीतिगत कदमहरू नचालिएमा जनजीवनमा दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने चेतावनी समेत प्रतिवेदनमा दिइएको छ। विश्व बैंक समूहका प्रमुख अर्थशास्त्री तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष इन्डर्मिट गिलले भने, ‘एशिया बाहेकका क्षेत्रहरूमा विकासको गति सुस्त बन्दै गएको छ, जसले विकासशील राष्ट्रहरूलाई थप चुनौतीमा पार्ने सम्भावना देखिन्छ।’
गिलका अनुसार, विकासशील राष्ट्रहरूमा लगानीको दर अपेक्षाकृत कम भएको र ऋणको भार उच्च रहेकोले आय असमानता हटाउने तथा गरिबी घटाउने प्रयासहरूमा प्रगति पर्याप्त छैन। भविष्यको आर्थिक स्थायित्व मुख्यतया वैश्विक व्यापार नीतिको दिशामा निर्भर रहने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनले २०२६ र २०२७ मा केही सुधारको संकेत गरे पनि, समग्रमा आर्थिक उत्पादन स्तर अघिल्लो अनुमानभन्दा अझै तल रहने सम्भावना औंल्याएको छ। यद्यपि, यदि व्यापार प्रतिबन्धहरू तीव्र रूपमा बढ्ने वा नीति सम्बन्धी अन्योलता निरन्तर रहने हो भने, आर्थिक वृद्धिमा थप गिरावट आउन सक्ने र वित्तीय दबाब पनि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
