काठमाडौं : सरकारले अझै करिब ५ खर्ब राजस्व उठाउन बाँकी रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । 

कुल ग्राहस्थ उत्पादनको सरदरमा १८ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन हुने गरेकोमा राज्यले अझै विभिन्न निकायबाट ४ खर्ब ७२ अर्ब ३४ करोड भन्दी बढी राजस्व उठाउन बाँकी रहेको महालेखापरीक्षकका उपमहालेखापरीक्षक वामदेव शर्मा अधिकारीले बताएका छन् । 

तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र नेपालले आन्तरिक राजस्व विभागको सहकार्यमा शुक्रबार आयोजना गरेको ‘सुशासन र राजस्व वृद्धिका उपाय’ विषयक कार्यक्रममा तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उपमहालेखापरीक्षक अधिकारीले सो कुरा बताएका हुन् । उनले सही अध्ययन र अनुसन्धान एवं राज्यले कर उठाउने प्रणाली चुस्त तन्दुरुस्त बनाउन नसक्दा राज्यको ठूलो रकम घेरिएर रहेको धारणा राखे । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ठूलो रहेको भनेर स्वयं राजस्व प्रशासनले स्वीकार गरेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई घटाउनुपर्ने र सरकारले विभिन्न शीर्षकमा दिने कर छुटलाई पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए ।

राज्यले राजस्वको विभिन्न शीर्षकमा दिने गरेको छुटले पनि तथ्यांक बाहिर धेरै नै राजस्व रहेको उनको दाबी छ । ‘हाम्रो समग्र आर्थिक विकासका लागि ठूलो स्रोत आवश्यक पर्ने अवस्था हुँदा–हुँदै सरकारले विभिन्न शीर्षकमा राजस्व छुट दिने गरेको देखिन्छ । त्यस्तो राजस्व छुट दिने प्रवृत्ति कम गर्दै लगिनुपर्छ’, उनले भने । त्यस्तै झुटा तथा नक्कली बीलबिजक पेस गरेर राजस्व छल्ने प्रवृत्तिलाई पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्न नसकेको अधिकारीको दाबी छ ।

कार्यक्रममा सहभागीले सरकारले आफ्नो वार्षिक लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन नसक्नुमा सुशासन कायम हुन नसक्नु पनि मुख्य कारक रहेको धारणा राखेका थिए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले खर्चको तुलनामा राजस्व निकै कमजोर रहेको तर्क गरे । उनले राज्यको बजेटको अनुपातमा राजस्व संकलन एकदमै कमजोर रहेको समेत बताए । ‘जसका कारण बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा समेत समस्या परेको छ । खर्चको आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ, तर राजस्व संकलनको तथ्यांक उत्साहजनक छैन । पछिल्लो एक दशकमा औसतमा राजस्व वृद्धिदर १२ प्रतिशत हाराहरीमा मात्रै देखिन्छ’, उनले भने । दक्षिण एसियाको तुलनामा नेपालको स्थिति ठिक रहेपनि राजस्व संकलन संतोषजनक नरहेको उनको भनाइ थियो ।

नेपालमा आयकरलगायत विभिन्न शीर्षकका करका दर अरु देशहरुको तुलनामा बढी रहेको उल्लेख गर्दै डा. श्रेष्ठले अब करको दरभन्दा पनि दायरा बढाउन सक्नुपर्ने बताए । ‘बढी कर लगायो भने आर्थिक गतिविधि कमजोर हुन सक्छन् । अब कर बढाउने ठाउँ छैन । करको दायरा बढाएर अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउनुपर्नेछ’, उनले भने । कर प्रशासनको क्षमता बढाउने र कर तिर्ने प्रक्रियालाई सरल तथा सहज बनाउन पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको डा. श्रेष्ठले बताए । ‘राजस्व संकलनमा सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुनुको विकल्प समेत रहेको छैन्, राजस्व संकलनको नयाँ स्रोत समेत खोज्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ’, उनले भने ।

त्यस्तै, सोही कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै राजस्व अनुसन्धान विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णकुमारी श्रेष्ठले विभागमार्फत चालू आर्थिक वर्षमा कर छलीका विभिन्न ४३ वटा मुद्दा दायर भएको बताइन् । उनले सो मुद्दाबाट करिब  १ अर्ब रुपैयाँ बराबर धरौटी माग भएकोे बताइन् । त्यस्तै, कर छली गरेर ल्याइएका र विभागको नियन्त्रणमा रहेका मालवस्तु लिलामीबाट यस वर्ष ६ करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको उनले जानकारी दिइन् ।

कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहन्यायाधिवक्ता शम्भु कार्कीले राजस्व चुहावट बारेमा अख्तियारले समेत आफ्नो काम कारबाहीलाई निरन्तर गरिरहेको बताए । 

उनले राजस्व चुहावटको विषयमा आयोगमा समेत उजुरी पर्ने क्रम बढेको जनाए । आयोगमा परेका उजुरीसँगै अनुसन्धान र अभियोजनका संख्या पनि बढ्दै गएको सहन्यायाधिवक्ता कार्कीको भनाइ थियो । उनले आ.व.२०८०÷८१ मा राजस्व चुहावट सम्बन्धि मात्रै १३ वटा मुद्दा दायर भएको जानकारी दिए ।

‘अख्तियारले आफूसँग प्राप्त अधिकार, ऐन र कानुनको अधिनमा रहेर राजस्व चुहावटको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीसँग रहेको स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गरेर राजस्व चुहावटको विषयमा गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गरि रहन्छौं ।’

सहभागीको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्रालयका सहसचिव महेश बरालले राजस्व प्रशासनमा सुशासन अति आवश्यक रहेको स्वीकार गरे । उनले राजस्व प्रशासन सुधारका लागि विभिन्न उच्चस्तरीय आयोग तथा समितिबाट आएका सुझाव कार्यान्वयनमा जोड दिए ।

भन्सार राजस्व बढाउन खुला सीमाना चुनौतीका रूपमासमेत देखिएको सहसचिव बरालको तर्क थियो । ‘मूल्य अभिवृद्धि करमा बिलबिजक अनिवार्य बनाउने र त्यसलाई ‘ट्र्याकिङ’ गर्न सक्ने हो भने यसबाट थप केही कर बढ्न सक्नेछ,’ उनले भने, ‘उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्म सामान कति पटक खरिद–बिक्री भयो त्यसको ट्र्याकिङ गर्नुपर्छ ।’ 

ट्र्याकिङ प्रणालीको विकास भयो भने सामानको वास्तविक लागत र बिक्री मुल्यकोबीच यथास्थिति थाहा पाउन सकिने उनको भनाइ थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले राजस्व बाँडफाँटमार्फत् जाने रकम समेत गरेर १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्ने अनुमान गरिएकामा यसलाई यथार्थपरक नै मान्न सकिने उनले तर्क गरे ।

त्यस्तै अर्थमन्त्रालयकै अर्की सहसहचिव पार्वती शर्मा काफ्लेले राजस्व संकलन र चुहावट दुबैमा राज्यले काम नै नगरेको भन्नु अन्याय हुने धारणा राखिन् । उनले राज्यले काम नै गरेन वा काम गर्दैन भन्नु न्यायोचित नहुने उनको भनाइ थियो । सरकारले राजस्व संकलन र चुहावटमा आफूसँग भएको क्षमता र भएको स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गरिहरहेकोे उनले दाबी गरिन् ।

मन्त्रालयकै कर्मचारीको मिलोमितोमा राजस्व चुहावट भइरहेको प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘अरुको विषय थाहा भएन, तर मेरो पालामा वा मेरो निकाय त्यस्तो छैन र कहिले पनि हुँदैन ।’

महालेखापरीक्षक तोयम रायाले राजस्व संकलनमा सम्बन्धित निकायले रणनीतिक काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । बजेटमै असर गर्ने गरी राजस्व संकलनको तथ्यांक कमजोर हुनु सम्बन्धित निकायको उदासिनता समेत रहेको उनको भनाइ थियो । त्यस्तै, उनले सरकारी निकायले दोहोरो तरिकाले रकम खर्च गरिएको पनि पाइएको उल्लेख गरे ।

‘सामान्यता हामीले सरकारी निकायका लागि सामग्री खरिद गर्दा टेण्डर प्रक्रियामा खरिद गरिरहेका छौं, टेण्डर लिनेसँग आफ्नै पसल भने छैन, जसका कारण ओभर बिलिङ भइरहेको छ’, उनले भने, ‘सुरुको बिन्दुबाट, दोहोरो–तेहोरो पटक सामान खरिद बिक्री त भयो तर त्यसबाट राज्यलाई आउने राजस्व आउन सकिरहेको छैन ।’ 

तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र नेपालका अध्यक्ष गोविन्द चौलागाईंको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नायव महालेखापरीक्षक घनश्याम पराजुली, नेपाल प्रहरीका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) कृष्णहरी शर्मा, राजस्व अनुसन्धान विभागका सूचना अधिकारी नवराज अधिकारीलगातयको सहभागिता रहेको थियो ।