काठमाडौं : तत्कालीन नेकपा माओवादीको १० वर्षे द्वन्द्वमा वेपत्ता भएका परिवारले न्याय पाउने विषयमा अझै अन्योल कायमै छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न आयोग बनेपनि आयोगले पीडित परिवारलाई आश्वस्त पार्नेगरी काम गर्न नसक्दा न्याय पाउने÷नपाउने अन्यौलता अझै उस्तै रहेको हो ।
५ मंसिर २०६२ मा सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि नेपालमा १० वर्षे युद्ध औपचारिक रूपमा सकिएको थियो । त्यसबेला ६० दिनमा बेपत्ता परिवारको तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने र न्यायीक प्रक्रिया अघि बढाउने तत्कालीन सरकारले द्वन्द्व पीडितहरूलाई आश्वस्त पारेको थियो । तर, शान्ति सम्झौताको २० वर्षमा समेत सरकारसँग बेपत्ताको वास्तविक तथ्यांक छैन् ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत् द्वन्द्व अन्त्य भएको २० वर्ष लागेपनि अझै पीडितहरूले न्याय पाउन नसकेको विषयमा सचेत हुन सरकारलाई पीडित परिवारले आग्रह गर्दै आइरहेका छन् । संक्रमणकालीन न्यायकालागि स्थापना गरिएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पािरएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले काम गर्न नसक्नु तथा मानव अधिकार आयोगले दिएका निर्देशन एवं सिफारिसहरूसमेत अलपत्र पर्नुले राज्यकै विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी संघकी अध्यक्ष हेमकुमारी घर्ती मगरले बताइन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा कति नागरिक वेपत्ता भए भन्ने एकीन तथ्यांक नभएपनि सरकारसँग करिव १ हजार ४ सय व्यक्ति वेपत्ता रहेको अनुमान छ । वेपत्ता भएका परिवारका आफन्तले भन्दै आएका ‘कि लास कि स्वास’ चाहियो भन्ने जाँगर समेत मारिसकेका छन् । द्वन्द्वको अन्त्य भएको २० वर्ष बितिसक्दा पनि वेपत्ता परिवारको चित्कार सरकारले सुन्न सकेको छैन ।
द्वन्द्वकालमा १४०० नागरिक वेपत्ता भएको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको तथ्यांक देखाएपनि सरकारी तथ्यांकमा अझै कम रहेको छ । यद्यपी एकीन तथ्यांक भने अझै सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन् ।
द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय महिला सञ्जालकी गीता रसाइलीले अहिले द्वन्द्व पीडित परिवारबाटै आफ्ना नेताहरू जोगाउने चलखेल हुन लागेकाले यसबारेमा सचेत रहन आग्रह गरिन् । उनले सरकारप्रति प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने कुनै पनि लागू भइरहेको छैन । उनीहरूले न्याय कहिले पाउने ?’ देशभरका द्वन्द्व पीडितलाई राजनीतिक दलहरूले न्याय दिलाउन पहल गर्नु पर्ने उनको माग छ ।
भदौ २०८१ मा ऐनको तेस्रो संशोधन गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पु¥याउने गरी व्यवस्था गरिएको छ भने सो ऐन कार्यान्वयन अन्तर्गत सरकारले पूर्वमुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलाको अध्यक्षतामा हालै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरेको छ । आयोगले पीडित परिवारलाई न्याय हुनेगरी बेपत्ताको खोजी गर्ने अध्यक्ष गड्तौताले बताइन् ।
सोमबार द्वन्द्व पीडित परिवारसँग भएको भेटमा उनले भनिन्, ‘पीडित परिवारलाई चित्त बुझ्ने गरी, न्याय हुने गरी, द्वन्द्वकै समयमा बेपत्ता भएको हो भने त्यो पत्ता लगाएपछि पीडितलाई न्याय हुने गरी परिपूरणको निम्ति सिफरिस गरिन्छ ।’
‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य विरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन–२०७१’ बमोजिम विनियमावलीको निम्ति प्रारम्भिक मस्यौदा तयारी भएको उनको भनाइ छ ।
उक्त मस्यौदामाथि द्वन्द्वपीडित परिवारसँग छलफलपछि मात्रै विनियिमावलीलाई सर्वमान्य बनाएर पूर्णता दिने अध्यक्ष गड्तौलाको भनाइ छ । ‘सङ्क्रमणकालीन न्याय भनेको पीडित केन्द्रित हुनुपर्छ, पीडितमैत्री हुनुपर्छ, सङ्क्रमणकालीन न्यायको भावनाअनुसार काम गर्ने हो, त्यसैले नियमावलीमा पीडितको सुझाव अनिवार्य छ,’ उनले भनिन् । बेपत्तासम्बन्धी ऐनमा कार्यसमिति नियुक्त भएको ३ महिनाभित्र उजुरी दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्था बमोजिम आयोगले सूचना प्रकाशन गरिसकेका छ ।
‘उजुरी दिने समय आउँदो ५ भदौसम्म छ, यो ३ महिनाभित्रमा उजुुरी आएपछि न्यायपूर्ण ढङ्गले काम गर्ने योजना आयोगको छ,’ उनले भनिन् ।
२० वर्षसम्म द्वन्द्व पीडितको आवाज नसुन्नु भनेको राज्य र नेताहरूमा चेत नभएको अधिकारकर्मीहरूले टिप्पणी गरेका छन् । द्वन्द्व पीडितको नाम लिएरै मन्त्री बनेको तर अहिले हेलाहोचो गरेको उनीहरूको आरोप छ । वरिष्ठ अधिवक्ता अरूण पौडेलले भने, ‘द्वन्द्व पीडित परिवारको घटना राजनीतिक भएकाले यो विषय राजनीतिक तरिकाले समाधान गरिनुपर्छ । कब्जामा लिएर हत्या गर्ने सेना होस् की विद्रोही, दुवैलाई कानुन बमोजिम कारबाही र अन्यायमा परेकालाई न्याय दिलाउन राजनीतिक दलहरू गम्भीर बन्नुपर्दछ ।’ पीडित पक्षलाई राज्यले उचित क्षतिपूर्ति र निरुपण गर्न धेरै ढिलाइ भएको भन्दै चाँडोभन्दा चाँडो अनुभूति दिलाउने गरी काम गर्न पीडीत परिवारका सदस्यले सरकार तथा विपक्षी दलहरूलाई समेत आग्रह गर्दै आएका छन् ।
