काठमाडौं : ‘नागरिक समाज तथा नागरिक समाज संस्थामैत्री नीति तथा कार्यान्वयनका लागि साझा आधारपत्र’ सार्वजनिक भएको छ । गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालको संयोजनमा राजधानी काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत सो साझा आधारपत्र सार्वजनिक गरिएको हो ।
उक्त पत्रकार सम्मेलनमा ४० भन्दा बढी महासंघ, सञ्जाल तथा सामाजिक संघसंस्थाहरूको सहभागितामा तयार पारिएको साझा आधारपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । नागरिक समाजको भूमिका प्रभावकारी बनाउने, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्न तथा सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिता सुदृढ गर्ने उद्देश्यले नागरिक समाज र संस्थामैत्री नीतिका लागि आवश्यक प्रावधानहरू उक्त आधारपत्रमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो ।
कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष अर्जुन कुमार भट्टराईले सम्बोधन गर्दै भने, ‘संविधानले प्रत्याभूत गरेका नागरिक हक–अधिकार सुनिश्चित गर्न नियमन होइन, सहजता केन्द्रित नीति, कानुन र संरचना निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो। नागरिक समाज तथा संघसंस्थाहरूले लामो समयदेखि लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, मानव अधिकार र विकासको अभियानमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। आगामी दिनमा यो भूमिका अझ संस्थागत र प्रभावकारी बनाइनु जरुरी छ ।’
साझा आधारपत्रमा सामाजिक तथा नागरिक संघसंस्थासम्बन्धी ऐन गृह मन्त्रालय मातहत राख्नु उपयुक्त नहुने स्पष्ट गरिएको छ । संघ–संस्थाको दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया सरल, पारदर्शी र एकीकृत हुनुपर्ने माग गरिएको छ । साथै, संघसंस्थाहरूको सहजीकरणका लागि प्रतिनिधिमूलक र स्वायत्त सामाजिक विकास बोर्ड गठन गर्नुपर्ने, गैरनाफामूलक संस्था भएका कारण उनीहरूले प्राप्त गर्ने अनुदान तथा स्व–आर्जनमा कर छुट दिनुपर्ने, र निजी क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतका स्रोत पारदर्शी रूपमा लक्षित समुदायमा परिचालित गर्नुपर्ने मागहरू पनि समावेश छन् ।
कार्यक्रममा सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू, नागरिक समाजका अगुवा तथा सरोकारवालाहरूको उपस्थिति थियो। सहभागीहरूले नागरिक समाजलाई नियन्त्रणको दृष्टिकोणले होइन, विकासका साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखे। संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूअनुसार नागरिक समाज र संघसंस्थामैत्री कानुनी वातावरण निर्माण गर्नु अपरिहार्य रहेकोमा समेत जोड दिइयो ।
नागरिक समाज र संघसंस्थाहरूले यस साझा आधारपत्रमार्फत सरकारसँग स्पष्ट र दृढ माग राख्दै नागरिक समाजको भूमिकालाई सशक्त र सम्मानजनक बनाउने, साथै सबै तहमा आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधारको आवश्यकता रहेको औंल्याएका छन् ।
