अर्घाखाँची : अर्घाखाँची जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा २०८०/०८१ मा बेरुजु घटेको छ । महालेखाले सार्वजनिक गरेको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार अर्घाखाँचीमा बेरुजु घटेको देखिएपनि रकममा बढेको देखिएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार अर्घाखाँचीमा १० करोड ३२ लाख, ८ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो भने ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार अर्घाखाँचीमा ५ करोड १ लाख २३ हजार बेरुजु देखिएको हो । यो रकम गत वर्षको तुलनामा ५ करोड ३० लाख ८५ हजार रुपैयाँले कमी हो ।
३ नगरपालिका र ३ गाउँपालिका गरी ६ स्थानीय तह रहेको अर्घाखाँचीमा जम्मा १० अर्ब ६ करोड ४० लाख १७ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा १५ करोड १ लाख २३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो ।
पाणिनि गाउँपालिकामा गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ६८ करोड ५० लाख २५ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा ०.६१ प्रतिशत अर्थात १ करोड तीन लाख ६ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको थियो । प्रतिवेदन अनुसार पाणिनि गाउँपालिकाको १ अर्ब ४४ करोड ५० लाख ४८ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा ०.११ प्रतिशत अर्थात् १५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो । ।
छत्रदेव गाउँपालिकामा १ अर्ब ३८ करोड ९६ लाख ८४ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा ५१ लाख ४५ हजार रुपैयाँ अर्थात ०.३७ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो ।
मालारानी गाउँपालिकामा १ अर्ब ५२ करोड ५६ लाख ३७ हजारको लेखा परीक्षण गर्दा १ करोड ७ लाख ९६ हजार रुपैयाँ अर्थात् ०.७१ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो ।
सन्धिखर्क नगरपालिकामा २ अर्ब १२ करोड ३१ लाख ९९ हजारको लेखा परीक्षण गर्दा १ करोड ९२ लाख ७९ हजार रुपैयाँ अर्थात ०.९१ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो । गतवर्ष सन्धिखर्कमा ९५ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो ।
भूमिकास्थान नगरपालिकामा १ अर्ब ६५ करोड ७० लाख लाख २५ हजारको लेखा परीक्षण गर्दा ३१ लाख ११ हजार रुपैयाँ अर्थात ०.१९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो ।
देशकै ठूलो नगरपालिका शितगंगा नगरपालिकामा १ अर्ब ९२ करोड ३४ लाख २४ हजारको लेखा परीक्षण गर्दा १ करोड २ लाख ५७ हजार रुपैयाँ अर्थात ०.५३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो ।
प्रचलित कानुनबमोजिम पुर्याउनु पर्ने रीत नपुर्याइ कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको वा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको तथ्य तथा तथ्यांकलाई बेरुजुका रुपमा परिभाषित गरिएको छ ।
बजेट र योजना कार्यान्वयन, राजस्व प्रशासन, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन, संस्थान सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, लेखांकन प्रतिवेदन तथा आन्तरिक नियन्त्रण, लेखापरीक्षण तथा नियमन, वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जिम्मेवार व्यक्ति तथा संस्थाले जवाफदेहीता बोध नगर्ने र उक्त अनुशासनमा नरही लापरवाही तरिकाले कार्य सम्पादन तथा रकम परिचालन गर्दा बेरुजु बढ्ने महालेखाको दाबी छ ।
