काठमाडौं : २६ वैशाखमा बसेको नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पदाधिकारीहरूले प्रश्न गरे– ‘नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त कहिले गर्नुहुन्छ ?’
देउवाले छोटो जबाफ दिए– ‘चाँडै नियुक्ति हुन्छ ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नियुक्तिको काम ढिलो भएको पदाधिकारीको गुनासोपछि देउवाको यस्तो जबाफ आएको थियो । हुनत कांग्रेस पदाधिकारी बैठकको एजेन्डा भने यो थिएन तर गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको तीव्र राजनीतिक हस्तक्षेप देखेर पदाधिकारीहरूले सभापति देउवालाई प्रश्न गरेका थिए ।
कहाँ अड्कियो हलो ?
नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएर गभर्नर बन्न डा. गुणाकर भट्ट तयार थिए । सत्ता साझेदार कांगे्रसले भट्टको नाम सिफारिस गरेको थियो । तर, अर्को मुख्य सत्ता साझेदार एमालेले भट्टको नाममा सहमति नजाएपछि गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया पेचिलो बन्दै गएको छ ।
‘कांग्रेसले भट्टलाई नै गभर्नर बनाउन खोजेका हौं तर सिंगो कांग्रेस लाग्दा पनि सकिएन’, कांग्रेसका एक पदाधिकारी भन्छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भट्टलाई गभर्नर नबनाउने संकेत पाएपछि कांग्रेसले अर्थविद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेललाई नयाँ गभर्नरमा अगाडि सारेको छ । पौडेल कांग्रेस महासमिति सदस्य पनि हुन् र २०७९ सालको निर्वाचनमा पौडेल चितवन– १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार थिए । उनी पराजित भएका थिए ।
शनिबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटमा कांग्रेस सभापति देउवाले यदि भट्टलाई गभर्नर बनाउन नसकिने भए पौडेललाई बनाउन प्रस्ताव गरे । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीसहित उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाको पनि उपस्थिति थियो ।
‘भट्टलाई गभर्नर बनाउन नसकिएपछि सभापतिले नयाँ नाम दिनुभएको छ । विश्व पौडेलको नाम सभापतिले अगाडि सार्नुभएको छ’, कांग्रेस मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले भने ।
पौडेल सरकारद्वारा गठित गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य पनि थिए । पौडेल गभर्नरको प्रतिस्पर्धामा आएपछि समितिबाट राजीनामा दिएका हुन् ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल संयोजकत्वमा रहेको समितिमा अब नेपाल राष्ट्र बैंकका निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी मात्र सदस्य छन् ।
कांग्रेसका एक नेताका अनुसार अहिलेसम्मको अवस्थामा पौडेलको नाम लगभग पक्का छ । तर, सिंगो पार्टी नै लाग्दा पनि भट्टलाई बनाउन नसक्नु नेतृत्वको कमजोरी भएको उनी बताउँछन् ।
‘पौडेल पनि विवादित व्यक्ति हुन् तर पनि भट्ट नभएपछि पौडेल ठीक होला भनेर सभापतिले उनको नाम अघि सार्नुभएको हो’, उनले भने । उनी राजनीतिबाट प्रेरित व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउँदा समग्र अर्थतन्त्र खलबलिन सक्नेतर्फ संकेत गर्दै नेतृत्वले विचार पुर्याउनुपर्ने बताउँछन् ।
पौडेल सिफारिस हुनुअघि नै पार्टीको सदस्यबाट राजीनामा दिन लगाएर उनलाई योग्य बनाउने सम्भावना पनि देखिन्छ । तर, पार्टीको सदस्य रहेको व्यक्ति गभर्नर बन्न नहुने भन्दै अदालतमा रिट परेमा उनको गभर्नर बन्ने चर्चामा आएपछि विवादमा पर्न सक्ने देखिन्छ । यसपछि यो प्रक्रिया झन् गिजोलिने सम्भावना पनि बढेको छ ।
यसअघि सिफारिस समिति सदस्यबाट पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएर राजीनामा दिएका थिए । भट्टराईले राजीनामा दिएपछि अधिकारीलाई सदस्य बनाइयो तर उक्त समिति बनेको लामो समय बितिसक्दा पनि १ पटक पनि बैठक बस्न सकेन ।
अहिले समितिमा अर्थमन्त्री र अधिकारी मात्र छन्, जुन पूर्ण छैन । अब सरकारले यो समिति खारेज गरेर अर्को बनाउनुपर्छ अथवा १ जना सदस्य थप्नुपर्छ । समितिले बढीमा ३ जनाको नाम सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्छ । समितिले सिफारिस गरेकामध्ये १ जनालाई मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गर्छ ।
अहिले कांग्रेसले भट्टको विकल्पमा पौडेलको नाम अघि सारेपछि गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियाले नयाँ मोड लिएको छ । यसअघि देउवा र ओलीले भट्टलाई नै गभर्नर बनाउने सहमति गरेका थिए । त्यसैअनुसार भट्टले ५ वैशाखमा कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा पनि दिएका थिए । तर, राष्ट्र बैंककी कायममुकायम गभर्नर नीलम ढुंगानाले उनको राजीनामा स्वीकृत नगरेपछि सहमति कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेलको निर्देशनमा ढुंगानाले भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगरेकी हुन् । ओलीले ढुंगानालाई नै गभर्नर बनाउन चाहेका छन् तर उनी खुलेर आउन सकेका छैनन् ।
अन्योलमा नियुक्ति
गभर्नर नियुक्तिमा सिधा राजनीतिक हस्तक्षेप भएपछि नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अन्योलमा छ । केन्द्रीय बैंक नेतृत्वविहीन रहँदा देशको अर्थतन्त्र थप अन्योलमा धकेलिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउन १६ दिन मात्र बाँकी रहँदा सरकारको ढिलासुस्तीले गम्भीर नीतिगत संकट सिर्जना उत्पन्न भएको अर्थविद्हरू बताउँछन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार गभर्नरको कार्यकाल सकिनुभन्दा १ महिनाअघि नै नयाँ गभर्नरको नियुक्ति गरी सार्वजनिक जानकारी गराउनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । तर, २४ चैतमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि हालसम्म पनि नयाँ नियुक्ति हुन सकेको छैन ।
बैंक अहिले कार्यबाहक गभर्नर ढुंगानाको भरमा चलिरहेको छ । तर, उनलाई गभर्नर सरहको अधिकार नभएकाले नीतिगत निर्णयहरू प्रभावित भएका छन् ।
निवर्तमान गभर्नर अधिकारीलाई सिफारिस समितिमा चयन गर्ने सरकारको निर्णय पनि विवादित बनेको छ । ऐनअनुसार पूर्वगभर्नर समिति सदस्य हुन सक्ने व्यवस्था छ । निवर्तमान गभर्नरलाई ‘पूर्व’ मानेर सदस्य बनाइनु प्राविधिक र नैतिक हिसाबले नमिल्ने राष्ट्र बैंकका वरिष्ठ अधिकारीहरू बताउँछन् ।
कार्यबाहकको जिम्मेवारीमा रहेकी डेपुटी गभर्नर ढुंगाना आफैं पनि गभर्नर बन्न प्रयासरत छन् । सुरुमा गभर्नरका लागि एमालेले ढुंगानाको नाम अघि सारेको थियो तर कांग्रेसले गभर्नरमा आफ्नो दाबी कायमै राखेपछि एमाले पछि सरेको छ । अहिले भने फेरि सिफारिस समिति सदस्यमा अधिकारीको प्रवेश भएपछि गभर्नर नियुक्ति थप पेचिलो बनेको छ ।
अर्थविद्हरू गभर्नर जस्तो पदलाई सरकारले कमजोर बनाएको टिप्पणी गर्छन् । अस्वाभाविक राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर कांग्रेस र एमालेले यसको गरिमा र महत्त्व घटाएका उनीहरू बताउँछन् ।
पुनरावृत्ति हुँदै
२०६१ सालमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । त्यस बेला पनि गभर्नर नियुक्ति अहिलेकै जस्तो पेचिलो बनेको थियो । त्यति बेला पनि कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार थियो । प्रधानमन्त्री देउवा थिए भने एमालेबाट उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी थिए ।
त्यति बेला पनि कांग्रेस र एमालेमध्ये कसले गभर्नर बनाउने भन्ने विषयमा द्वन्द्व चलेको थियो । अहिले अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री एउटै दलका भए पनि यिनै २ सत्ता साझेदार दलबीच कसले गभर्नर पद पाउने ? भन्नेमा विवाद चलेको छ ।
