काठमाडौं : मानव शरीर जलन नियन्त्रण तथा सजायसम्बन्धी विधेयक संसद्मा अलपत्र परेको छ । ३१ साउन २०८१ मा संसद्मा पुगेको यो विधेयक झण्डै १ वर्षसम्म पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
मुलुकी अपराध संहिता र तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) ऐनमा समेटिएका केही विषयलाई समेटेर नयाँ कानुनको प्रस्ताव गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य विन्दावासिनी कंसाकारसहित १७ सांसदले यो विधेयक सभामा लगेका हुन् ।
संसद्मा सरकारी र गैरसरकारी विधेयक दुवै पुग्छन् । तर, अगाडि बढाउन सम्बन्धित मन्त्री तयार हुनुपर्छ । जलनसम्बन्धी विधेयक गैरसरकारी विधेयक भएकाले सरकारले प्राथमिकतामा नराख्दा अगाडि बढ्न नसकेको विधेयक प्रस्तुतकर्ता कंसाकारको आशंका छ । जलन विधेयकलाई अघि बढाउन उनले निरन्तर आग्रहसमेत गर्दै आएकी छन् ।
गत बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद कंसाकारले जलनसम्बन्धी विधेयक छलफलमा नआएकोप्रति आपत्ति नै जनाइन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सातै प्रदेशमा जलन उपचार विस्तार गर्ने भनेको छ । यही १९ वैशाखमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा जलनको विषय उल्लेख भए पनि सम्बन्धित विधेयक भने अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
उनले भनेकी छन्, ‘स्वास्थ्यमन्त्रीज्यू र सरकारलाई कडा रूपमा आग्रह गर्दछु कि जलनसम्बन्धी विधेयक छलफलमा ल्याइयोस् र भविष्यमा जलनपीडितको उपचारमा अन्योल नहोस् ।’
सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार प्राकृतिक प्रकोप, आपराधिक क्रियाकलाप, दुर्घटना र अन्य लापरबाहीबाट हुने जलनका घटनालाई समेटेर नयाँ कानुन बनाउन सरकार तयार छ । यस निम्ति छलफल चलिरहेको उनीहरूको जबाफ छ ।
प्राथमिकताका आधारमा कानुन बन्ने भएकाले त्यसअनुसार अगाडि बढिरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । जलनसम्बन्धी प्रचलित ऐनसमेत अभ्यासमा रहेको ख्याल गर्न मन्त्रालयका अधिकारीहरूको जबाफ छ ।
जलनशील पदार्थको उत्पादन, संकलन, भण्डारण, कारोबार, दायित्व र सजायको व्यवस्था यसअघि नै कानुनले व्यवस्था गरिसकेको छ । अनुगमन संयन्त्रलगायतका केही विषय पनि प्रचलित ऐनमा छन् ।
संसद्मा दर्ता भएर रहेको विधेयकमा अनुगमन र नियमनका लागि २ तहको संरचना प्रस्तावित छ । जलन अनुगमन तथा नियन्त्रण समिति प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा हुने प्रस्ताव छ । जलनसम्बन्धी पदार्थको कारोबार एवं क्रियाकलापको नियन्त्रण र जिम्मेवारीको सुनिश्चितताका लागि यस्तो समिति प्रस्ताव गरिएको छ । यी व्यवस्था प्रचलित कानुनमा समेत समेटिएको छ ।
विधेयकमा गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा केन्द्रीय जलन अनुगमन तथा नियन्त्रण समन्वय समितिको प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकले सबै पक्षको उत्तरदायित्व तोक्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
जलनसम्बन्धी व्यवसाय र कारोबारमा संलग्न हुनेलाई उत्तरदायी बनाउने प्रस्ताव छ, जसमा जलनशील पदार्थको उत्पादन र भण्डारण गर्ने, कारोबार तथा प्रयोग गर्ने व्यवसायीको दायित्व तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल आयल निगमले अपनाउनुपर्ने सावधानीको दायित्व तोक्न प्रस्ताव गरिएको छ । एलपी ग्यास उद्योगको दायित्व, खानी तथा रसायनसम्बन्धी व्यवसाय गर्नेको दायित्व, डढेलो र आगलागीबाट हुने जलनसम्बन्धी दायित्व कानुनमै तोक्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकमा जलन उपचारसम्बन्धी कोषको प्रस्ताव गरिएको छ । गृह सचिवको अध्यक्षतामा कोष प्रस्तावित छ । यस्तो कोषमा सरकार, विभिन्न संघसंस्थाबाट प्राप्त सहयोग, विद्युत् प्राधिकरण र आयल निगमबाट प्राप्त हुने रकम कोषमा रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यी व्यवस्था प्रचलित ऐनमा छैनन् । विधेयकमा जलनसम्बन्धी घटनामा कसुर र दण्डको प्रस्ताव गरिएको छ । ज्यान लिने मनशायबाट जलनशील पदार्थको प्रयोग गरी ज्यान गएमा जन्मकैदको प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकमा जलन रोकथाम र निवारणसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम नियमित संचालन गर्नुपर्ने र उत्तरदायी निकाय पनि तोक्न प्रस्ताव गरिएको छ । जलन उपचारका लागि अस्पतालले आवश्यक शय्या छुट्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, विधेयक भने अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन ।
संसद्मा दर्ता भएको विधेयक सांसदहरूलाई वितरण गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने व्यवस्था छ । विधेयक सांसदहरूलाई वितरण भइसकेको छ । त्यसपछि सभामा विधेयक पेस गर्नुपर्नेमा त्यही बिन्दुमा पुगेर अड्किएको हो ।
