काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिका (कामपा) उपप्रमुख सुनिता डंगोलले हालसम्म महानगरबाट ५२ हजार ७ सय ४० जनाले निःशुल्क कानुनी सेवा लिएको बताएकी छिन् । कानुन दिवसका अवसरमा विशेष अदालतले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले यो जानकारी दिएकी हुन् ।
‘कानुनी सेवा सबैका लागि पहुँचयोग्य र सर्वसुलभ बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यसहित काठमाडौं महानगरपालिकाले निःशुल्क कानुनी सेवा दिँदै आएको छ,’ उनले भनिन्, ‘कानुनी राज्य स्थापना गर्न कानुनी सेवा सबैको पहुँचमा पु¥याउनुपर्छ भनेर हामीले निःशुल्क कानुनी सेवा सुरुवात गरेपछि अहिलेसम्मको तथ्यांक अनुसार काठमाडौं महानगरबाट ५२ हजार ७ सय ४० जनाले निःशुल्क सेवा लिएका छन् ।’
उपप्रमुख डंगोलले काठमाडौं महानगरपालिकाले अहिलेसम्म ८३ वटा सुनुवाइ गरेको भन्दै ६ सय ८५ विवादमध्ये ३ सय २६ वटा निर्णय गरिसकेको र ९० वटा मेलमिलापबाट समाधान गरेको जानकारी दिइन् ।
उनले निःशुल्क कानुनी सेवासँगै काठमाडौंमा मेलमिलाप संख्यामा पनि वृद्धि भएको दाबी गरिन् । ‘हामीले कानुनी सेवा पहुँचयोग्य बनाउन ३२ वटै वडामा मेलमिलाप केन्द्र र महिला सञ्जाल स्थापना गरेका छौं,’ डंगोलले भनिन्, ‘लैङ्गिकताका आधारमा हुने हिंसा सम्बोधन गर्न र सरल, सहज अनि समयमै न्यायको अनुभूति गर्ने अवस्था बनोस् भनेर महिला सञ्जाल स्थापना गरेका हौं । जसका कारण महिला हिंसाका धेरै घटनामा न्यायका लागि न्यायिक समितिसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ ।’
कानुन दिवसका अवसरमा विशेष अदालतले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपप्रमुख सुनिता डंगोल लगायत ।
उनले स्थानीय तहदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म नै कानुन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा चुक्ने गरेको दृष्टान्त उल्लेख गरिन् । यो सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको उनको भनाइ थियो ।
संविधानको भाग–७ को धारा २१७ मा स्पष्टसँग न्यायिक समितिको परिकल्पना गरिएको भन्दै स्थानीय तह र अझ न्यायिक समितिलाई अझै फराकिलो र बलियो बनाएर लैजानुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
