काठमाडौँ : जुनसुकै विषयमा कक्षा १२ उत्तीर्ण विद्यार्थीले जनरल नर्सिङ पढ्न पाउने गरी डिजाइन गरिएको नयाँ कार्यक्रममा मतभेद देखिएको छ । चिकित्सा शिक्षा विधामा नर्सिङतर्फ नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगले थालेको प्रयासमा मतभेद देखिएको हो ।
नयाँ कार्यक्रमका लागि तीनवर्षे जनरल नर्सिङ पाठ्यक्रम स्वीकृत गरिएको तर बाहिर आउँदा दुईवर्षे भनेर प्रचार भएपछी यसमा फरक मत राख्नेहरू बढेका छन् । हालसम्म नेपालमा एसईई उत्तीर्ण विद्यार्थीले पीसीएल नर्सिङ, प्रमाणपत्र मिड्वाइफेरि तथा कक्षा १२ उत्तीर्ण विद्यार्थीले स्नातक तहमा बीएस्सी, बीएनएस नर्सिङ र बीएस्सी मिड्वाइफेरि पढ्न पाउने व्यवस्था छ । तर कोटा प्रणालीमा भर्ना हुन सक्ने व्यवस्थाले नर्सिङ पढ्न चाहनेहरू बन्चित भएको अवस्थालाई मध्येनजर गरेर नयाँ कार्यक्रम सुरु गर्न लागिएको बताइएको छ ।
आयोगले नेपाल नर्सिङ काउन्सिलका अध्यक्ष सरला केसीको संयोजकत्वमा गठन गरेको नर्सिङसम्बन्धी कार्यदलले पनि कक्षा १२ पछि मात्रै नर्सिङ पठनपाठन व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने सिफारिस गरेको थियो । कक्षा १२ पूरा गरेपछि जनरल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विज्ञ सम्मिलित कार्यदलले पनि सुझाएको थियो ।
पीसीएल नर्सिङमा सीटीईभीटीसँग २ हजार ८० सिट छ । बीएस्सी नर्सिङका लागी सिट संख्या १ हजार ७२० मात्रै भएकाले सबै विद्यार्थीले भर्ना पाउन सक्ने अवस्था छैन । सिट संख्याभन्दा धेरैले आवेदन दिने भएपनि सिमितले मात्र पढ्न सक्ने अवस्था छ । यही कुरालाई हेरेर आयोगले जनरल नर्सिङको नयाँ कार्यक्रम सुरु गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।
आयोगको गत कात्तिक २१ गतेको निर्णय अनुसार काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेसको नर्सिङ निर्देशक प्रा.डा.कुन्तादेवी पुनको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलमा नेपाल नर्सिङ काउन्सिलकी अध्यक्ष प्रा. सरला केसी, महाराजगञ्ज नर्सिङ क्याम्पसकी प्रमुख प्रा. मुना राना, वीर अस्पताल नर्सिङ क्याम्पस प्रमुख सह प्रा. बन्दना थापा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी सहसचिव हिराकुमारी निरौला सदस्य थिए भने चिकित्सा शिक्षा आयोगकी अस्पताल नर्सिङ प्रशासक भारती शर्मा सदस्य सचिव थिइन् ।
जनरल नर्सिङ कार्यक्रम पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको ५ वर्षभित्र कक्षा १० पछि पढाई हुने प्रमाणपत्र तह नर्सिङ फेज आउट गर्दै लैजानुपर्ने सुझाव पनि कार्यदलले प्रतिवेदन मार्फत दिएको छ ।
'नर्सिङ शिक्षामा सुधार: जनरल नर्सिङ कार्यक्रम सही कदम हो' ? भन्ने शीर्षकमा आज राजधानीमा आयोजना भएको एक कार्यक्रममा आयोगकी निर्देशक प्रा.डा. सरला श्रेष्ठले विज्ञहरू सहभागी कार्यदलले दिएको सुझाव र त्यसपछि भएका छलफलपछि मिडवाइफ्रीका विषय पनि जनरल नर्सिङ कार्यक्रममा हुने भएकाले तीन वर्षको कोर्ष सुरु गर्ने निर्णय आयोगले गरेको जानकारी दिइन् ।
नर्सिङ विधाका विभिन्न पक्षमा सुझाव सिफारिसका लागि गठित कार्यदलकी सदस्य समेत रहेकी स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाकी निर्देशक हिरा निरौलाले जनरल नर्सिङका विषयमा तीन वर्षकै हुने भने निर्णय भएर आएको जानकारी दिइन् । बाहिर हल्ला भए जस्तो दुई वर्ष हुने भन्ने कुरा साँचो नभएको उनको जिकिर थियो ।
सरकारले हालै मात्र प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि जनरल नर्सिङको विषय समावेश भएको छ । तर कति समयावधिको हुने भन्ने प्रष्ट उल्लेख गरिएको छैन । नयाँ ढाँचाको कोर्स पढ्ने विद्यार्थीले एकेडेमिक मान्यता पाउने कि नपाउने ? त्यसभन्दा माथिलो लेभल पढ्न चाहना भएका विद्यार्थीले पढ्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने विषय स्पष्ट छैन ।
कक्षा १२ पछि तीनवर्षे जनरल नर्सिङ अध्ययन गरिसकेपछि थप दुईवर्षे पिबिबिएन कोर्ष गरेमा ब्याचलर तह उत्तीर्ण हुने र त्यसपछि मास्टर्स अध्ययन गर्न सकिने भन्ने छ तर यसमा कतिपय अझै अलमल देखिन्छन् ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सिटीईभिटी) का सदस्य सचिव महेश भट्टराईले नेपालको सन्दर्भमा अहिले नै पीसीएल कोर्ष फेजआउट गर्ने समय नआएको बताए । नयाँ कोर्स थपिएपछि अहिले चलिरहेको पीसीएल कोर्सलाई प्रभाव पर्ने भन्दै जनरल नर्सिङ कोर्सको अहिले आवश्यकता नदेखिएको उनको धारणा छ ।
संसदको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मर बहादुर थापाले जनरल नर्सिङ कार्यक्रमका फाइदा र बेफाइदाका विषयमा गहन छलफल गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सम्बन्धित निकायबाट आएको सुझावलाई मध्येनजर गर्दै अगाडिका कार्यक्रम तय हुने जानकारी दिए ।
मेडिकल शिक्षासँग सरोकार राख्ने कतिपयले नयाँ कार्यक्रम व्यवसायिक प्रयोजनको लागी मात्र होकी ? भन्ने आशंका पनि व्यक्त गरेका छन् । अहिले पनि नेपालमा एसईई सकिएपछि पढ्न पाइने पिसीएल नर्सिङ, प्लस टूमा बिज्ञान विषय लिएर पढेकाहरूले स्नातक तहमा बीएस्सी, बीएनएस नर्सिङ र बीएस्सी मिड्वाइफेरि पढ्न पाउने व्यवस्था व्यवस्था छँदै छ । तर अहिले लागू हुन लागेको नयाँ कार्यक्रमले उत्पादनमा मात्र जोड दिने व्यवस्थापनमा वास्ता नगरिएको गुनासो छ । भएका जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन नसकेको भन्दै, अहिले भएका जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न उनीहरूको जोड छ ।
जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसके विदेश पलायन हुने खतरा त छँदैछ । विदेश पठाउनकै लागी नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको होकी ? भन्ने कतिपय सरोकारवालाको प्रश्न पनि छ । अहिले इजरायल, जापान जस्ता देशहरूमा नेपालबाट नर्सहरू लैजाने गरिएको छ । यो जनरल नर्सिङ कोर्स पनि त्यसैलाई सघाउन ल्याइएको भन्ने पनि एकथरीको मत छ । तर आयोगले बनाएको कार्यदलले नर्सिङ पढ्न चाहनेहरूले सिट संख्यामा सिमित भएर पढ्नबाट बन्चित हुनुपर्ने अवस्थालाई हटाउन यो कार्यक्रमको सिफारिस गरेको स्पष्ट पारेको छ ।
यही विवाद र अस्पष्टताको सेरोफेरोमा रहेर गरिएको कार्यक्रममा शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मर बहादुर थापा, नर्सिङ महाशाखाकी निर्देशक हिरा निरौला, चिकित्सा शिक्षा आयोगकी निर्देशन प्रा.डा. सरला श्रेष्ठ, नर्सिङ काउन्सिलकी रजिष्टार शुक्ला खनाल, सिटिईभिटीका सदस्य सचिव महेश भट्टराई, नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष चन्द्रकला शर्मालगायत अन्य थुप्रै सरोकार वालाहरूले यस विषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
