काठमाडौं : गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को उच्चस्तरीय समितिले ‘एकता महाधिवेशन’मार्फत महेश श्रेष्ठलाई अध्यक्षमा चयन गरेसँगै एनआरएनएमा २ अध्यक्ष भएका छन् ।
११औं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बनेका डा. बद्री केसीले अध्यक्षकै भूमिकामा बालुवाटारस्थित केन्द्रीय कार्यालयबाट सचिवालय संचालन गर्दै आएका छन् ।
तर, पूर्वअध्यक्ष डा. शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले आयोजना गरेको ‘एकता महाधिवेशन’ले श्रेष्ठलाई सर्वसम्मत रूपमा अध्यक्षमा चयन गरेको हो ।
घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले गरेको ‘एकता महाधिवेशन’ले नयाँ नेतृत्व चयन गरेसँगै एनआरएनए औपचारिक रूपमा फुटेको छ ।
बौद्धस्थित हायात होटलमा भएको ‘एकता महाधिवेशन’लाई परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाले उद्घाटन गरेकी थिइन् ।
घले पक्षको ‘एकता महाधिवेशन’ रोक्न माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो । मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयका कानुन उपसचिव पुष्करराज नेपालले महान्याधिवक्ताको कार्यालयलाई पत्र लेखेर ‘एकता महाधिवेशन’ ४ कात्तिकमा सार्न भनेका थिए ।
तर, मन्त्रालयलले जुन महाधिवेशन सार्न सर्वोच्चलाई पत्र लेखेको थियो, त्यही महाधिवेशनको परराष्ट्रमन्त्री राणाले उद्घाटन गरेकी हुन् ।
एनआरएनए १०औं महाधिवेशनदेखि विवादमा परेको छ । सर्वोच्च अदालतले २१ चैत २०८० मा एकता महाधिवेशन गराउन परमादेश दिएको थियो । त्यस्तै, २२ साउन २०८१ मा न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले डा. केसीकै समितिलाई काम गर्न आदेश दिएको थियो । केसीको कार्यकाल अक्टोबरसम्म छ ।
तर, डा. घलेले सर्वोच्चको २२ साउन २०८१ को फैसला उत्प्रेषणको आदेश मात्र भएको र पहिलो फैसला परमादेश भएकाले एकता अधिवेशन गराउने जिम्मेवारी आफूमाथि रहेको दाबी गरेका थिए ।
त्यही दाबीअनुसार घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले ‘एकता महाधिवेशन’ गरेको हो ।
घलेको नेतृत्व र परराष्ट्रमन्त्री राणाको निर्देशनमा ‘एकता महाधिवेशन’ भएको हो । ‘एकता महाधिवेशन’मा संघका पूर्वअध्यक्ष देउमान हिराचन र भवन भट्ट उपस्थित थिए । तर, संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने, कुमार पन्तलगायतले ‘एकता महाधिवेशन’प्रति असहमति जनाउँदै बहिस्कार गरेका हुन् ।
केसी पक्षको छुट्टै महाधिवेशन
‘एकता महाधिवेशन’को अघिल्लो दिन शुक्रबार केसीले विज्ञप्ति जारी गरी यस महाधिवेशनमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको बताएका थिए ।
केसीले संघको १२औं विश्व सम्मेलन तथा महाधिवेशन ११–१४ अक्टोबरसम्म काठमाडौंमा आयोजना गर्ने तय गरेका छन् । घले पक्षको ‘एकता महाधिवेशन’लाई केसी पक्षले गरैकानुनी र एकताभन्दा फुट ल्याउने बताएका छन् ।
केसीले श्रेष्ठको नेतृत्वमा कार्यसमिति गठन भए पनि त्यसको कुनै औचित्य नहुने टिप्पणी गरेका छन् ।
मन्त्रीको चासो
‘एकता महाधिवेशन’को उद्घाटन गर्र्दै मन्त्री राणाले एउटै एनआरएनए बनाउन आग्रह गरेकी थिइन् । तर, उनको स्वार्थ भने नेपाली कांग्रेस निकट व्यवसायी महेश श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाउनुपर्ने थियो । श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाए मात्र उद्घाटन गर्ने मन्त्री राणाको शर्त थियो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट मानिने व्यवसायी आरके शर्मा पनि अध्यक्षका दाबेदार थिए । तर, पछि उनी दाबेदारीबाट पछि हट्न तयार भएका थिए ।
विवादको शृंखला
‘एकता महाअधिवेशन’ नजिकिँदै जाँदा अध्यक्ष केसीले १२ वैशाखमा ‘एकता महाअधिवेशन’ रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । तर, उक्त रिट ६ पटकसम्म हेर्न नमिल्नेमा परेको छ ।
एनआरएनएमा विवाद नयाँ होइन । यसको सुरुवात २०७८ सालमा भएको १०औं महाधिवेशनबाट भएको हो । १०औं महाधिवेशन विधानसम्मत नभएको भन्दै घले सर्वोच्च गए । सर्वोच्चले नै घलेको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसमा १३ जना राखेर सर्वोच्चले घलेको नेतृत्वमा एकताको महाधिवेशन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो ।
यो फैसला ११औं महाधिवेशनले नयाँ कार्यसमिति बनाइसकेपछि आएको थियो । यो महाधिवेशनले केसीलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको थियो । विवादको मूल सुरुवात यहीँबाट भएको हो ।
सर्वोच्चको फैसला आउनासाथ परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्ना गतिविधि नगर्न ११औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई भनेको थियो ।
परराष्ट्रको पत्रविरुद्ध केसी नेतृत्वको कार्यसमिति फेरि सर्वोच्च गयो । सर्वोच्चले २०८१ साउनमा केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई काम गर्न बाधा नपर्ने भनेर फैसला गर्यो ।
यसरी अदालतले सबैलाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्न मिल्नेगरी फैसला गरेकै कारण अहिलेको अवस्था आएको हो ।
कुन आधिकारिक ?
आधिकारिक एनआरएनए कुन हो, अझै अन्योल छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले केसी नेतृत्वको कार्यसमितिको पक्षमा छ भने ‘एकता महाधिवेशन’बाट सर्वसम्मतबाट निर्वाचित श्रेष्ठको पक्षमा कांग्रेसको एउटा पक्ष छ । अर्थात्, सरकारमै रहेका २ दल एनआरएनएका २ पक्षमा विभाजित भएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र) पनि श्रेष्ठकै पक्षमा छ । ‘एकता महाधिवेशन’बाट चयन भएका ६ जना उपाध्यक्षमध्ये खगेन्द्र न्यौपाने र लोकप्रसाद दाहालका साथै कोषाध्यक्ष ठाकुरप्रसाद ढुंगाना माओवादी निकट हुन् । महासचिव बाबुराम लामा भने घले निकट हुन् ।
अन्य पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य पनि भागबन्डामै टुंगो लगाइएको छ ।
एकता महाधिवेशनबाट श्रेष्ठ अध्यक्षमा चयन भएपछि पनि एनआरएनए विवाद मिल्ने सम्भावना न्यून छ । तर, एकताका लागि घलेभन्दा श्रेष्ठ लचिला भएकाले दुवै पार्टीका शीर्ष तहबाट दबाब भएमा मल्निे सम्भावना झिनो रहेको निर्वाचित पदाधिकारीहरू बताउँछन् ।
