काठमाडौं : प्रतिनिधि सभाका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीचको सत्ता समीकरणमा सहभागी साना दलका मन्त्रीहरू फेर्ने तयारी भएको छ । यसअघि नै सरकारको नेतृत्वकर्ता एमाले र कांग्रेसका केही मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने तहमा छलफल चलेको थियो ।
तर मन्त्री परिवर्तनका सन्दर्भका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रस्ताव सत्ताको मुख्य साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अस्वीकार गरेपछि सरकार मन्त्री फेर्ने विषमा पछि हटेको थियो ।
पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए । यद्यपि सरकारमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । यससँगै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का तीन मन्त्री परिवर्तन हुने निश्चित भएको छ । अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालले पार्टीका तर्फबाट मन्त्री भएकाहरूलाई परिवर्तन गर्ने औपचारिक पत्र प्रधानमन्त्री ओलीलाई पठाइसकेका छन् । मन्त्री फेर्ने विषयमा एक वर्षअघि नै निर्णय भएको र त्यसलाई कार्यान्वयन मात्रै गरिएको जसपा नेपालकी नेता सुशीला श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।
‘वर्तमान सरकारमा जानेबेलै दुई जना नेतालाई मन्त्री पठाउने र एक वर्षपछि उनीहरूलाई फिर्ता बोलाएर अर्को दुई जना पठाउने निर्णय भएको थियो,’ उनले मध्यान्हसँग भनिन्, ‘अहिले पार्टीले पहिलाकै निर्णयलाई कार्यान्वयन मात्रै गरेका हो ।’ प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना दलका मन्त्री परिवर्तन गर्ने निर्णयबारे पत्र पठाइसकेको श्रेष्ठले बताइन् ।
ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा जसपाबाट खानेपानीमन्त्रीमा प्रदीप यादव र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीमा नवलकिशोर साह सुडी छन् । सो दलले यादवलाई फिर्ता बोलाएर खानेपानीमन्त्रीमा डा. वीरेन्द्र महतो र नवलकिशोर साहले नेतृत्व गरेको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा रञ्जु झालाई पठाउने निर्णय गरेको बताएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाइसकेकाले मन्त्री परिर्वतको विषय उहाँको हो, सायद चाँडै गर्नुहुन्छ होला,’ नेता श्रेष्ठले भनिन् । जसपाले यसअघि बसेको बैठकबाट निर्णय गरी पुराना मन्त्री फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्री पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
त्यस्तै, लोसपाबाट श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीमा शरतसिंह भण्डारीलाई फिर्ता गर्न लोसपाले गत साउन ५ गते नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्र बुझाएको वरिष्ठ सहअध्यक्ष शर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले जानकारी दिए । ‘हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले साउन ५ गते नै प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रो पार्टीका मन्त्री परिवर्तन गर्ने पत्र बुझाउनुभएको हो,’ शुक्लाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले अरू केही मन्त्री पनि परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । सँगै गर्छु भन्नुभएको छ । पार्टीले पत्र फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई चाँडै गर्नुपर्नेहुन्छ ।’
जसपा र लोसपाका नेताहरूका अनुसार यही हप्ताभित्र मन्त्री पुराना मन्त्री फिर्ता भएर नयाँले नियुक्ति पाउनेछन् । सरकारमा सहभागी साना दलहरूले सासदलाई मन्त्रीको भाग पुर्याउन मन्त्री फिर्ता गर्ने तयारी गरे पनि सत्ताका प्रमुख दुई दलले कामै नलाग्ने मन्त्रीहरूलाई समेत फिर्ता बोलाउने तरखर गरेको छैन । सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेले सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताका घुस प्रकरणमा मुछिएपछि फिर्ता बोलाएर सांसद भगवती न्यौपानेलाई मन्त्री बनाएको थियो भने शिक्षमन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षा ऐन ल्याउने विषयमा पार्टी नेतृत्वसँगै कुरा नमिलेर राजीनामा दिएपछि रघुजी पन्तलाई सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ । पूर्व सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्तासँगै घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएका सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीलाई भने संरक्षण गरिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
गत वर्षको कार्यसम्पादनमा सन्तोषजनक परिणाम नदिएका मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने पक्षमा प्रधानमन्त्री ओली देखिएपछि कांग्रेसले तत्काल मन्त्रीहरू नफेर्ने भएपछि ओली आफैं पछि हट्न बाध्य भएको नेताहरूले बताएका छन् ।
.jpeg)
