आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ का लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । सरकारले तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति पौडेलले १ घण्टा खर्चिएर प्रस्तुत गरेका हुन् । अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा यस पटक छोटो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले ५६ पृष्ठमा समावेश १५५ शीर्षक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । नीति तथा कार्यक्रम अब संसदीय संसद्को प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा अलग–अलग छलफल भएर पारित हुने छ । संघीय संसद्मा सरकारका पक्षमा दुई तिहाइ बहुमत भएकाले नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनेमा कुनै शंका छैन । यदि सत्ता साझेदारबीच खटपट देखियो भने पनि बजेटको मामिला भएकाले सरकार प्रमुखले सजिलै मिलाउने छन् ।
यद्यपि, नीति तथा कार्यक्रममाथि समीक्षा हुने नै छ । सत्ता साझेदार दलका नेताहरूले नीति तथा कार्यक्रमको प्रशंसा गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना सांसदहरूलाई कुनै शंकाले नीति तथा कार्यक्रमलाई हेर्न आवश्यक नरहेको निष्कर्ष नै सुनाएका छन् । आफूले गलत नगर्ने निष्कर्षसहित प्रधानमन्त्री ओलीले नीति तथा कार्यक्रमको सकारात्मक टिप्पणी गर्न निर्देशन पनि दिएका छन् । सत्ता साझेदार अरू दलहरूले पनि नीति तथा कार्यक्रमकै पक्षमा वकालत गर्नु एक प्रकारले परम्परा नै बनिसकेको छ । विपक्षीमा रहने दलहरूले पनि नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना गर्नु संस्कृति नै बनिसकेको छ ।
तर, मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार र विकासका निम्त सरकारले ल्याउने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई वस्तुगत आधारमा समीक्षा जरुरी छ । नीति तथा कार्यक्रम बजेटको सैद्धान्तिक पक्ष पनि हो । त्यसैले, बजेटहरूकै समीक्षा गर्न जति जरुरी छ, उत्तिकै आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमको सैद्धान्तिक पक्षमा विमर्श आवश्यक छ । सरकार अविच्छिन्न उत्ताराधिकारवाला संस्था भएकाले पनि बजेटहरूकै समीक्षा आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री नयाँ बनिरहँदा मुलुकको दीर्घकालीन दिशा निर्देश नयाँ हुँदैन, हुनु हुँदैन । अहिलेसम्म नयाँ सरकारको अर्थ बजेट पनि नयाँ भन्ने भाष्यले राष्ट्रिय महत्त्वका परियोजनाहरू लथालिंग बन्ने गरेको छ । विकासले गति नलिने तर ठूला परियोजना घोषणाको होड चल्ने गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू पनि दलहरूको भोट–राजनीतिमा व्यवस्थित हुन सकिरहेका छैनन् । त्यसैले, कुनै वर्ष विशेषलाई मात्र आधार नमानी समग्रमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटहरूकै समीक्षा आवश्यक छ ।
