– सन्दीप पनेरू
नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएदेखि नै विभिन्न कोणबाट यसको संशोधनको आवश्यकता महसुस गरिएको छ । संविधान गतिशील दस्तावेज भएकोले समय र परिस्थितिको मागअनुसार यसमा परिवर्तन गर्नु स्वाभाविक हो । तर, नेपालको सन्दर्भमा संविधान संशोधन एक जटिल प्रक्रिया बन्न पुगेको छ, जसले विभिन्न राजनीतिक र सामाजिक चुनौतीहरूलाई जन्म दिएको छ ।
नेपालको संविधान जारी भएदेखि नै असन्तुष्ट पक्षहरूले विभिन्न मुद्दाहरू उठाएका छन्, जसले संशोधनको आवश्यकतालाई औंल्याउँछ । प्रमुख रूपमा नागरिकता, प्रदेश सीमांकन, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व, भाषा र धर्म जस्ता विषयहरूमा असन्तुष्टिहरू रहेका छन् । मधेशी समुदाय, आदिवासी जनजाति, महिला, युवालगायत विभिन्न समूहहरूले संविधानमा आफ्ना पहिचान र अधिकारहरूको पर्याप्त सम्बोधन नभएको महसुस गरेका छन् ।

नागरिकताको मुद्दा लामो समयदेखि पेचिलो बन्दै आएको छ । जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन् । त्यस्तै, प्रदेश सीमांकनको विषय पनि राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा थाती रहेको छ । विभिन्न प्रदेशमा बसोबास गर्ने समुदायहरूले आफ्नो पहिचान र भौगोलिक सुगमतालाई ध्यानमा राखेर सीमांकन हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको सवालमा पनि समावेशिताको प्रश्न उठेको छ । सबै वर्ग र क्षेत्रको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवाजहरू बुलन्द छन् । भाषा र धर्मको विषयमा पनि संविधानले सबैलाई समान स्थान दिनुपर्ने माग छ । यी र यस्ता विविध कारणहरूले नेपालको संविधान संशोधनको आवश्यकतालाई अपरिहार्य बनाएको छ ।

संविधान संशोधनको प्रक्रिया
नेपालको संविधानको धारा २७४ मा संविधान संशोधनको प्रक्रिया उल्लेख गरिएको छ । संविधान संशोधन गर्न चाहने सांसदले संघीय संसदको कुनै पनि सदन (प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभा) मा संशोधन विधेयक दर्ता गर्नुपर्दछ । दर्ता भएको विधेयकमाथि सम्बन्धित सदनमा प्रारम्भिक छलफल हुन्छ । छलफलपछि विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति दिने वा नदिने भन्ने निर्णय गरिन्छ । सैद्धान्तिक सहमति पाएको विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित संसदीय समितिमा पठाइन्छ । समितिले आवश्यक संशोधन र सुझावहरू सहितको प्रतिवेदन सदनमा पेश गर्दछ । समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदनमाथि सदनमा दफावार छलफलपछि मतदान हुन्छ । संविधानको केही भाग संशोधन गर्न दुवै सदनको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्दछ । तर, प्रदेशको सीमांकन वा नाम परिवर्तन जस्ता विषयमा सम्बन्धित प्रदेश सभाको सहमति पनि अनिवार्य हुन्छ । दुवै सदनबाट दुई तिहाइ बहुमतले पारित भएको संशोधन विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि संविधानको अंग बन्दछ ।

संविधान संशोधनको यो प्रक्रिया आफैंमा जटिल र समयसापेक्ष छ । दुई तिहाइ बहुमत जुटाउन राजनीतिक दलहरूबीच सहमति र सहकार्य आवश्यक पर्दछ, जुन नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

संविधान संशोधनका चुनौतीहरू
नेपालको संविधान संशोधनको प्रक्रियामा धेरै चुनौतीहरू रहेका छन् । तीमध्ये केही प्रमुख चुनौतीहरूलाई यहाँ चर्चा गरिएको छ । संविधान संशोधनका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति कायम हुन नसक्नु सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । दलहरू आफ्ना अडानमा कायम रहँदा संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । प्रदेश सीमांकन जस्ता विषयमा प्रदेश सरकार र त्यहाँका जनताको असन्तुष्टि कायमै छ । संविधान संशोधन गर्दा प्रदेशहरूको सहमति जुटाउनु आवश्यक छ, जुन सजिलो देखिँदैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको शक्ति बाँडफाँडलाई लिएर पनि विभिन्न मतभेदहरू छन् । संविधान संशोधन गर्दा यो विषयलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा सहमति जुटाउन कठिन हुन सक्छ । संविधानको आधारभूत संरचना परिवर्तन गर्न नपाइने संवैधानिक प्रावधानले पनि संशोधनको दायरालाई सीमित गरेको छ । कुन विषय संविधानको आधारभूत संरचना अन्तर्गत पर्दछ भन्नेमा पनि विवाद हुन सक्छ । केही महत्वपूर्ण विषयमा संविधान संशोधन गर्नुअघि जनमत संग्रहको आवश्यकता महसुस गरिएको छ । तर, जनमत संग्रहको प्रक्रिया र यसको परिणामलाई स्वीकार गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्तिमा कमी देखिन्छ ।
नेपालको संविधान संशोधनको प्रक्रियामा बाह्य शक्तिहरूको चासो र हस्तक्षेपको जोखिम पनि रहेको छ । यसले संशोधन प्रक्रियालाई थप जटिल बनाउन सक्छ ।

निष्कर्षमा, नेपालको संविधान संशोधन एक संवेदनशील र जटिल विषय हो । संविधानलाई समयसापेक्ष बनाउन र असन्तुष्ट पक्षहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न संशोधन आवश्यक छ । तर, राजनीतिक दलहरूबीच सहमति, प्रदेशहरूको सहभागिता र राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर मात्र संविधान संशोधन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । चुनौतीहरू धेरै भए पनि, सबै पक्षले लचकता अपनाई संवाद र सहकार्यको माध्यमबाट संविधान संशोधनको बाटो पहिल्याउनु आजको आवश्यकता हो । यसले मात्र नेपालको राजनीतिक स्थिरता र विकासमा टेवा पु¥याउन सक्छ ।