काठमाडौं : सर्वाेच्च अदालतका एक कर्मचारीले गरेको हर्कतका कारण देशको राजनीति र न्यायालय तरंगित बन्न पुगेको छ ।
एक कर्मचारीले लेखेको पत्रका आधारमा पक्राउ परेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का संरक्षक रेशम चौधरी ५ घण्टा बिनाकारण हिरासतमा बस्नुपरेपछि नेपाली राजनीति दिनभर तरंगित बन्यो ।
अदालतका नामबाट कारागार कार्यालय डिल्लीबजारलाई पत्र लेखेर चौधरीलाई थुनामा राख्न भनिएपछि प्रहरीले तत्कालै पक्राउ गर्यो । तर, सर्वाेच्चको नामबाट जारी भएको पत्र अनधिकृत भएको ठहर भएपछि सर्वाेच्चकै अर्को पत्रका आधारमा बुधबार साँझ चौधरी रिहा भए ।
बुधबार बिहान पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा नाउपा र जनमत पार्टीको एकता घोषणासभा थियो । कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रज्ञा भवन पुगेका उनी त्यहीँबाट पक्राउ परेका थिए ।
५ घण्टामा भएका नाटकीय घटनाक्रमबीच चौधरी अन्ततः रिहा भएका छन् । अनधिकृत पत्र लेखेर रेशमलाई थुनामा पुर्याउने अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
अनपेक्षित घटनाक्रमका कारण जनमत र नाउपाको एकता घोषणासभा पनि स्थगित भएको छ ।
कसरी लेखियो पत्र ?
सर्वोच्च अदालतका अधिकृत महिमानसिंह बिष्टले न्यायाधीशको आदेशबिनै फैसलाकै भाषामा चौधरीलाई गिरफ्तार गर्न डिल्लीबजार कारागारलाई पत्र लेखे । चौधरीलाई आमम(ाफीविरुद्धको रिट विचाराधीन रहे पनि उनलाई अहिले नै कारागार चलाउनू भनेर बिष्टले पत्र लेखेका थिए ।
डिल्लीबजार कारागारलाई सम्बोधन गरेर लेखिएको पत्र बोकेर उनी आफैं डिल्लीबजार कारागार पुगेका थिए । चौधरीलाई राष्ट्रपतिले दिएको आममाफी अपराधको राजनीतीकरण भएको बेहोरा उक्त पत्रमा थियो ।
पत्र पाएपछि सादा पोसाकमा खटिएका प्रहरीले चौधरीलाई प्रज्ञा भवनमै पुगेर पक्राउ गरेका थिए ।
सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न भन्दै चौधरीलाई पक्राउ गरी डिल्लीबजार कारागारमा लगिएको थियो । प्रहरी अधिकारीहरूले राष्ट्रपतिले दिएको आममाफी सर्वाेच्चले उल्ट्याएको बताएका थिए ।
२०७२ भदौमा टीकापुरमा भएको घटनाका कारण चौधरीलाई अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । तर, १५ जेठ २०८० मा गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सरकारले दिएको आममाफीका आधारमा उनी डिल्लीबजार कारागारबाट रिहा भएका थिए ।
तर, चौधरी पक्राउको अन्तर्य एकैछिनमा उद्घाटित भयो । सर्वोच्च अदालतको प्रशासनले नै इजलासबाट आएको फैसला शैलीमा पत्र लेखेर प्रहरीलाई दिएपछि चौधरी पक्राउ परेका खुल्यो ।
सर्वोच्च अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखाका शाखा अधिकृत महिमानसिंह बिष्टले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट यसअघि भएको आममाफीको निर्णय नै अनधिकृत रूपमा उल्ट्याइदिएका तथ्य खुल्यो ।
बिष्टद्वारा जारी पत्र अनधिकृत रहेको भन्दै अदालतले स्पष्ट पा¥यो । अदालतले पत्र काट्ने शाखा अधिकृत बिष्टलाई कानुनबमोजिमको कारबाही प्रकिया सुरु भएको विज्ञप्ति नै जारी गर्यो ।
७ भदौ २०७२ मा थरूहट आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीद्वारा ५ जना प्रहरी, २ जना सशस्त्र प्रहरी र १ बालक गरी ८ जनाको हत्या भएको थियो ।
सोही घटनाका योजनाकार भन्दै तीनै तहका अदालतले चौधरीलाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय सुनाएका थिए ।
सोही घटनामा २ जेठ २०८० मा सर्वोच्चले संक्षिप्त आदेशमार्फत उनको जन्मकैद सदर गरेको थियो । तर, उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै १५ जेठ २०८० मा गणतन्त्र दिवसको अवसरमा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आममाफी दिएका थिए ।
फैसलाको पूर्णपाठ ३ महिनापछि ३१ साउनमा आएको थियो, जसमा उक्त घटनालाई निर्मम, क्रूर, अमानवीय हत्या भनेर व्याख्या गरिएको छ । यस्तै, आममाफीमाथि पनि प्रश्न उठाइएको थियो ।
आममाफीपछि टीकापुर घटनामा मारिएका सशस्त्र प्रहरीका निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायतले आमम(ाफीविरुद्ध सर्वोच्चमै रिट पनि दिएकी थिइन् । त्यसमा कारण देखाऊ आदेश जारी भए पनि हालसम्म अन्तिम टुंगो भने लागिसकेको छैन ।
पत्र खारेज
चौधरीलाई पक्राउ गर्नेबारे मुद्दा शाखाका अधिकृत बिष्टद्वारा जारी कथित आदेश अनधिकृत रहेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेका अनुसार बिष्टले जारी गरेको पत्र सर्वोच्चको आधिकारिक थिएन । पत्र उनको व्यक्तिगत निर्णयका आधारमा जारी भएको उनले बताए ।
अदालतले पत्र काट्ने शाखा अधिकृत बिष्टलाई कानुनबमोजिम कारबाही प्रकिया सुरु भएको पनि जनाएको छ । सो पत्रलाई अनधिकृत ठहर गर्दै अदालतले कारागार कार्यालयलाई पत्र कार्यान्वयन नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो ।
सो पत्र पठाउने सम्बन्धित अधिकृतलाई हालै प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको अदालतका प्रवक्ता तथा सहरजिष्ट्रार अच्युत कुइँकेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बिष्ट नियन्त्रणमा
चौधरीलाई पक्राउ गर्न पत्र काट्ने शाखा अधिकृत बिष्टलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । बिष्टलाई काठमाडौं प्रहरी परिसरको टोलीले सर्वोच्च परिसरबाटै पक्राउ गरेको हो ।
बिष्टले टीकापुर घटनामा ज्यान गुमाएका मान्छेहरूको आत्माले पोलेकाले पत्र लेखेको प्रहरी समक्ष बयान दिएका छन् ।
‘षड्यन्त्र’को संज्ञा
घटनालाई जनमत पार्टीले षड्यन्त्रको संज्ञा दिएको छ । जनमतका अध्यक्ष सीके राउतले पार्टी एकता हुने बेलामा चौधरीलाई बिनाकारण र बिनाआधार पक्राउ गर्नु षड्यन्त्र भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
डिल्लीबजार कारागारबाट रेशम चौधरी छुटेपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, ‘हाम्रो एकतालाई भाँड्ने षड्यन्त्रका रूपमा हेरेका छौं । २ वटा पार्टी मिलेर नयाँ हुन लाग्दा त्यसलाई भाँड्नका लागि यो गरिएको हो ।’
उनले यसलाई एउटा कर्मचारीको सामान्य त्रुटिको रूपमा मात्र हेर्न नहुने पनि बताए ।
‘यो सामान्य त्रुटि मात्र होइन । कर्मचारीलाई मोहरा मात्र बनाइएको हो । यो धेरै माथिबाट भएको हो’, राउतले भने ।
